पुस १० ,नेपाल सरकारले प्रदेशका अस्थायी राजधानी घोषणा गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । सरकारले प्रदेशको सम्भावित राजधानी र प्रदेशसभाको लागि आवश्यक भवनको खोजी गरिरहेको छ । प्रदेशको राजधानीका लागि सम्भावित क्षेत्रहरुको निरिक्षण गरी प्राविधिकको टोलीले प्रतिवेदन समेत पेश गरिसकेको छ ।
नेपालको संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको सम्पन्न भैसकेको छ । अर्कोतर्फ सरकारले प्रदेशको अस्थायी  राजधानी घोषणा नगर्दा प्रदेशसभाको बैठक कहाँ बस्ने भन्ने बारे अझै पनि अन्योल छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा कतिपय अधिकाशं उम्मेदवारहरुले आ–आफ्नो जिल्लालाई प्रदेशको राजधानी बनाउने विषयलाई चुनावी अजेन्डा बनाएर निर्वाचनमा होमिएका थिए ।
संविधानको धारा २८८ (२) मा ‘प्रादेशिक राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम सदस्यसंख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने व्यवस्था’ भएअनुसार त्यसैअनुरूप अघि बढ्छ । तर, तत्कालका लागि भने सरकारले सर्वदलीय सहमति खोज्दै अस्थायी प्रादेशिक राजधानी तोक्ने कार्यमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
-काभ्रे सन्देश साप्ताहिक बाट