नेपाल आयल निगम , नेपालको एक मात्र प्रज्ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी र विक्री वितरण गर्दै आएको सरकारी संस्थान हो । यो संस्थानले देशभित्रको पेट्रोलियम पदार्थको माग धान्न र सहज तथा सुलभ रुपमा इन्धन वितरणका लागि पछिल्लो समयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तिव्रता दिएको छ । जसअन्तर्गत पेट्रोलियम पाईप लाईन विस्तार , भण्डारन क्षमता बृद्धि, ग्यास पाईप लाईन विस्तार स्टोरेज तथा हवाई इन्धनको भण्डारण क्षमताको विस्तार भइरहेको छ । प्रस्तुत छ यहि बिषयवस्तुमा केन्द्रित भएर नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरसँग सबैको समाचारकर्मी पुजन धितालले गरेको समसामयिक कुराकानीको सार संक्षेप:-

➤ आयल निगमको पछिल्लो गतिविधि बताईदिनुस न ?
नेपालमा अत्याबश्यक बस्तुकै रुपमा रहेको पेट्रोल , डिजेल, एलपी ग्यास तथा हवाई ईन्धन ढुवानी तथा विक्री वितरण गर्दै आईरहेको को सरकारी स्वामित्वको संस्था नै हो। हामी सोहि अनुसार कार्य गर्दै आउनुको साथै भण्डारण क्षमता अभिबृद्धि अन्तरगत पोखरामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण सकेर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ३६ सय किलोलिटर क्षमताको हवाई ईन्धन भण्डारण डिपो निर्माणको डिपिआर बन्दै अगाडी बढेको छ। आगामी एक दुई महिनामा त्यो पनि संचालनमा आउँछ।

➤ आम उपभोक्ता माझ आयल निगमलाई नाफामुखी भएको आरोप लाग्दै आएको छ नि ?
हामी संस्थाको उद्देश्यअनुसार कार्य गर्दैआएका छौं । अहिले पाईपलाईन संचालन आईसकेको छ। पाईपलाईनबाट नै डिजेलसहित अहिले पेट्रोल पनि आयात गर्न थालिसकेका छौ। म्यान्युअल सिस्टममा चलिरहेको वीरगञ्ज डिपोजस्ता अहिले बनेको प्रविधिमैत्री अटोमेटिक रुपमा सञ्चालन हुन थालेको छ ।

समय र प्रविधिको विकाससँँगै हामीले पनि आयल निगमलाई परिमार्जित र प्रविधिमैत्री ढंगबाट अगाडि लागेका छौं। आगामी भविश्यमा समेत म्यान्युल सिस्टमबाट सबै डिपोलाई समेत अटोमेटिक प्रविधिसम्म लैजाने गरी क्रमशः अगाडि बढ्दै छौ।

➤ हालै नेपाल र भारतबीच बीटुबी सम्झौता पनि भएको थियो, त्यो सम्झौताअनुसार अमलेखगञ्ज लोथर पाइपलाइन र सिल्लीगुडी झापा पाइपलाइनको निर्माण कार्य के हुँदैछ ?

यसमा सम्झौतापश्चात कमिटी गठन भएको थियो। एनओसी र आईओसी (इण्डियन आयल कर्पोरेशन) बीच बिटुबि सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । र अहिले एउटा स्टेरिङ्ग कमिटी बनेको छ। स्टेरिङ्ग कमिटीलाई आईओसीको कन्ट्री डाईरेक्टरले लिड गरिराख्नु भएको छ । दुवै पाईपलाईन र ग्रीन फिल्ड टर्मिनल बन्ने सम्झौता भएको छ। त्यसमध्ये चितवन र झापाका लागी प्रोजेक्ट मेनेजर तोकिएको छ । अहिले सर्वेको काम सकिएको छ। जंगल पर्ने भएकाले ईआईए (वातावरण प्रभाव मूल्याँकन) गर्नु पर्नेमा यसको समेत प्रक्रिया थालिसकेको छ भने यो कामसंगै आईओसिको डिजाइनअनुसार काम सुरु भएको छ ।

➤ विमानस्थलको डिपो सार्ने काममा निगम कहाँ पुगेको छ ?
डिपो सार्ने निर्देशन आएपश्चात डीपीआर तयार पार्नको लागि हालै निगम र त्रिभूवन विश्वविधालयबीच कन्सल्टेन्सी सेवाको लागि सम्झौता भएको छ । अहिले डीपीआरको काम अघि बढेको छ।

➤ झापाको जग्गामा विवाद आईरहेको छ नि ? निगमले कसरी त्यसको समाधान गरिरहेको छ ?
त्यहाँ जग्गाको विवाद देखिएको हो। दुई बिगा जमिन ओभर ल्याप भएको हो। अहिले मुद्दा परेको छ विचाराधिन छ।

➤ नेपाल आयल निगमले सर्लाहीसम्म ग्यासको पाइपलाइन ल्याउने र आफ्नै ब्राण्डमा ग्यास समेत उत्पादन गर्ने बनाएको थियो, त्यो योजना कहाँ पुग्यो ?
पाईपलाईनको रुट सर्वे भैसकेको छ। त्यसपश्चात विभिन्न चरणमा छलफल गर्नुपर्ने प्रक्रियामा त्यो छ । डिटेल डीपीआर बनाउन आईओसीलाई जानकारी गराइसकेका छौं । यसको माथिल्लो लेबलमा छलफल हुनुपर्ने दुई देशबीच जोइन्ट ग्रुप छ। त्यो चरणमा प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा भैरहेको छ।

➤अहिले निगमले देशको विभिन्न स्थानमा भौतिक पूर्वाधारको योजना अघि बढाइरहेको छ, ति योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न निगमसँग बजेटको व्यस्था कस्तो छ ?
निगमको आमदानीको स्रोत नै पेट्रोलियम पदार्थको विक्री वितरणबाट आउने रकम हो । यहि स्रोत परिचालन गरेर भौतिक पूर्वाधारका कामहरु भइरहेका छन् । विगतमा नाकाबन्दीको पाठ सिकेर अहिले हामी भण्डारण क्षमतालाई बढि प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं । नाकावन्दीजस्तो घटना हुँदा फेरी पनि इन्धनको अभाव देशवासीले भोग्न नपरोस भनेर भण्डारण क्षमता बढाउनका लागी भौतिक संरचना र डिपो निर्माण थालेका हौ। पोखरामा पुरा भैसकेको छ। ३५० किलोलिटर क्षमताको बनायौं। भैरहवामा पनि विस्तार गरेका छौं । अहिलेसम्म सात प्रदेशमध्ये कर्णालीमा मात्रै भण्डारण गृह छैन । कर्णालीमा समेत बनाउने गरी निगमको आगामी कार्यक्रम तय भएको छ ।

➤ नाकाबन्दी अघि र अहिलेको आयल निगमको भण्डारण क्षमता कति हो ? कति बदाउँदै लगिएको हो ?
नाकाबन्दीतिर निगमसँग ६८ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह थियो । यो क्षमता भएपनि त्यतिवेला ट्याङ्गकरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण क्षमता अनुरुप कहिले त्यो परिमाणमा स्टोरेज हुन सकेको थिएन । अहिलेको कुरा गर्दा ७८ हजार र अमलेखगञ्जमा २० हजार किलोलिटर गरी करिब ९८ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह निगमसँग भएको छ ।

➤ अहिलेको भण्डारण क्षमता भएको पेट्रोलियम पदार्थले कतिदिनसम्म उपभोक्ताको माग धान्न सक्छ ?
अहिलेको भण्डारण गृहको क्षमताबाट करिब १५ देखि २० दिन सम्मको लागि माग धान्न सक्छ । विगतमा हेर्नु भयो भने डिजेल र मट्टितेलको खपत खपत अत्यधिक थियो। अहिले मटिट्तेलको खपत निक्कै कम भइसकेको छ । त्यस्तो मट्टितेल भण्डारण हुने कक्षलाई कन्भर्ट गरी पेट्रोलको भण्डार गृहमा बृद्धि गरेका छौं ।

➤आयल निगमको बृद्धि विकास गर्न निगम सक्षम हो कि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने हो ?
हामीले अहिलेको बजेट बन्ने क्रममै प्रक्षेपण गरेअनुसार हामीसंग एक वर्षमा पुग्ने बजेट मुनाफाबाट नै आर्जन गर्दैआएका छौं । निगम आफ्नो बृद्धि विकास गर्न सक्षम छ।

➤ अन्त्यमा उपभोक्तालाई केहि भन्नुहुन्छ ?
आम उपभोक्ताले के बुझ्न जरुरि छ भने, हाम्रो मुलुकमा १ थोपा पनि पेट्रोल उत्पादन हुँदैन हामीले आयात गरेर नै ल्याउनुपर्छ। शतप्रतिशत नै आयात गर्नु पर्छ। आयात गरेर ल्याएको बस्तुमा खरिददेखि दुवानीसम्मको खर्च, निगमले आफ्नो मुनाफा समेत जोडेर बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यति मात्रै होइन, निगममा आएको उक्त इन्धन फेरी डिपोसम्म र डिपोबाट पेट्रोल पम्पसम्म पुरयाउन लाग्ने खर्च पनि निगमले व्यहोर्नुपर्छ ।

डिलरलाई कमिसन पनि दिनु पर्यो। म आम उपभोक्तालाई खरिद मूल्यभन्दा भन्दा तलको विक्री मूल्यमा बिक्री गर्न सकिन्न भनेर बुझिदिन आग्रह गर्छु । हामीले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गरिसकेका छौं । यो पारदर्शी रुपमा कार्यान्वनयमा छ ।

भिडियो : भक्त दाहाल