शुक्रबार, बैशाख ७, २०८१
मंसिर ५, काठमाडौं । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकता भएसँगै उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई सरकार छाड्न चर्को दबाव परेको थियो । झन् सरकारले एकलौटी रुपमा प्रदेश प्रमुखहरु हटाएपछि त डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नयाँ शक्ति मात्र होइन, तत्कालीन फोरमकै नेताहरुले सरकार छाड्न दबाव दिए । तर यादवले मानेनन् ।
संघीय परिषद् र केन्द्रीय समिति अगाडि बोलाइएको पदाधिकारी बैठकमा उनले उपचुनाव अगाडि सरकार नछाड्ने सहमति गराए । त्यसपछि पनि सरकार छाड्नु अगाडि संविधान संशोधनका लागि निर्णायक वार्ता गर्ने उनको शर्त छ ।
तर समाजवादी पार्टीले यो निर्णय गराएको साता नबित्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे र यादवलाई स्वास्थ्यबाट हटाएर कानुन मन्त्रालयमा धकेलिदिए । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादव पदमुक्त भएका छन् ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालय हेरफेरबारे न यादवसँग परामर्श भएको थियो न उनको पार्टीका अरु नेताहरुसँग । र, उपप्रधानमन्त्री यादव अहिले भारत भ्रमणमा छन् ।
हुन त यादवको मन्त्रालय मात्र फेरिएको हो । उनको उपप्रधानमन्त्री पद पनि कायम छ । सरकारमा तेस्रो वरियता खोसिएको छैन । तर बजेट र देशव्यापी सञ्जालको हिसाबले आकर्षक मन्त्रालयमा पर्ने स्वास्थ्यबाट कानुनमा गरिएको सरुवाले उपेन्द्र यादवको कार्यसम्पादनप्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट थिएनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
अहिले पार्टीका नेताहरुको आग्रहमा उपेन्द्र जोगिए पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय खोसेर सरकार छाडेर गए हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको नेताहरु बताउँछन्
नेकपा निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली समाजवादी पार्टीलाई सरकारबाट हटाउने पक्षमा थिए । राज्यमन्त्री यादवसँगै उपप्रधानमन्त्री यादव र सहरी विकासमन्त्री मो. इस्तियाक राईलाई पदमुक्त गर्ने उनको तयारी थियो । मन्त्री यादवमाथि कार्यसम्पादन निकै कमजोर हुनुका साथै राजनीतिक नियुक्तमा मात्र मरिहत्ते गरेको र विदेश भ्रमणमा मात्र रमाएको आरोप छ ।
तर नेकपाका शीर्ष नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई रोकेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री त यो पटक समाजवादी पार्टीलाई सरकारबाट हटाउने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका नेताहरुले अहिले नहटाऔं भन्नुभयो’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरुको मन्त्री पद त जोगियो । तर मन्त्रालय भने फेरिएछ ।’
कानुनमा थन्काएपछि उपेन्द्र यादवले सरकार छाड्नसक्ने नेकपा नेताहरुको आंकलन छ ।
यद्यपि समाजवादी पार्टीले केही बोलेको छैन । अध्यक्ष यादव भारत भ्रमणमा रहेको र संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पनि राजधानी बाहिर भएकाले सरकारको कदमबारे पार्टीमा छलफल हुन नपाएको एक पदाधिकारीले बताए ।
तर कुनै परामर्श नगरी स्वास्थ्यबाट कानूनमा पठाउँदा पनि सरकारमा बसिरहनु लाचारी हुने नेताहरु बताउँछन् । उपेन्द्रको सत्तामोह देखेका कतिपय नेता भने कानुन मन्त्रालयमै भएपनि उपेन्द्रले ‘इन्जोय’ गर्ने सम्भावना देख्छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कम देखिने र विदेश भ्रमणमा व्यस्त हुने यादवमाथि देशभरी संयन्त्र रहेको मन्त्रालयका काम अलपत्र पारेको आरोप लाग्दै आएको छ । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजनमा पनि उनले पटक्कै चासो नदिएको आरोप छ ।
त्यसैले अहिले पार्टीका नेताहरुको आग्रहमा उपेन्द्र जोगिए पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय खोसेर सरकार छाडेर गए हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको नेताहरु बताउँछन् ।
-अनलाइनखबर
