काठमाडौँ – ‘विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता, हामी सबैको प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवस भर्चुअलरूपमा सोमबार मनाइँदै छ । दिवसका अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मूल आयोजक समितिका तर्फबाट सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अन्य सरोकार पक्षसँग दिवस मनाउने तयारी गरेको छ ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकारसम्बन्धी महासधि १९८९ अनुमोदन गरेको दिनका अवसरमा हरेक वर्ष भदौ २९ मा दिवस मनाउन थालिएको हो । उक्त महासन्धि अनुमोदन भएको ३० वर्ष पुगेको छ । नेपालमा प्राथमिक तहमा बालबालिकाको खुद भर्ना ९७ प्रतिशत पुगेको छ तर टिकाउदर बढाउने चुनौती कायमै छ ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन, २०७६’ ले मुुलुकमा बालश्रम, बालविवाह, बालबालिकाविरुद्ध हुने अमानवीय यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, गैह्रकानूनी ओसारपसारजस्ता बालअधिकारविरुद्धका समस्या निराकरण गरी अनाथ, असहाय, सडक बालबालिकाको संरक्षणका साथै विद्यालय शिक्षामा सिकाइ उपलब्धि तथा पोषण र विद्युतीकरण आदि सुधार हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था ‘चाइल्ड नेपाल’ का अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले राष्ट्रिय बालअधिकार दिवस मनाउने अवसरमा सबै बालबालिकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने बताए ।

दिवसका अवसरमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जिल्लास्तरमा सुरक्षाका मापददण्ड पालना गरी दिवस मनाउन र माध्यमिक तहका कक्षा ९ र १० स्तरीय निबन्ध प्रतियोगिता गर्न आह्वान गरेको छ । मदन भण्डारी फाउण्डेशनले दिवसका सन्दर्भमा ‘बाल विकासमा कोरोना महामारीले पारेको असरबारे बालबालिकमन्त्री पार्वत गुरुङ, विज्ञ र बालबालिकासँग अन्तक्र्रिया गर्दैछ ।

यसैबिच महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारले बाल अधिकार संरक्षणको कामलाई नीतिगत, कानूनी र संरचनागत हिसाबले नै उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै मन्त्री गुरुङले गरिब र असहाय बालबालिकाको अधिकार हनन् हुन नदिन ‘सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र’ निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिइएको बताएका छन् ।

शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘बालबालिकामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको छ, बाल हिंसाका घटनामा संलग्न अपराधीहरुलाई कडा कारवाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीच बलियो सहकार्यका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ ।’