बिहिबार, असार १३, २०८१
काठमाडौं :- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा गाँजाको व्यवसायिक उत्पादनबारे बोलिरहँदा संसद्मा सांसद्हरूले परर ताली पिटेका छन् ।
अधिकांश सांसद्हरूले नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग राखिरहेका थिए । त्यस निम्ति बजेटमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने र कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।
सांसद्हरूको मागलाई अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत पूरा गरिदिएका हुन् ।‘औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाकाे व्यवसायिक उत्पादन गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्रीले यो वाक्य पढ्नासाथ संसद् भवन सांसद्हरूको तालीले गुञ्जायमान भएको थियो । अब सरकारले आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाए नेपालमा व्यवसायिक गाँजाखेती गर्न सकिनेछ । किसानले कानूनसम्मत ढंगले गाँजा लगाए प्रहरीले फँडानी गर्नेछैन । तर लागुऔषध प्रयोजनमा खेती गरे थप कारबाही हुनेछ ।
गाँजाबाट नेपालमा औषधी, तेल र लत्ताकपडासमेत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । अमेरिकाको दबाबमा नेपालले लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ल्याई गाँजा खेतीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सो प्रतिबन्ध हालसम्म कायमै छ । तर स्वयम् अमेरिकाले आफ्ना विभिन्न राज्यमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिइसकेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पनि सरकारले गाँजाको खेतीको सम्भाव्यता खोज्ने जनाएको थियो । तर हालसम्म ठोस कदम चालेको छैन ।
