जेठ ९, काठमाडौं । स्थानीय तहलाई दिने अनुदान एउटै बास्केटमा राखिने, मापदण्ड बनेपछि वितरण संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै केन्द्रमा रहेका मन्त्रालय घटाउने तयारी गरिएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेटमा पुरानै संचरनाअनुसार कार्यक्रम र रकम विभाजन हुने भएको छ । केन्द्रमा रहेका मन्त्रालयको संख्या १६ मात्रै गर्ने प्रस्ताव गरिएको भए पनि बजेट भने पुरानै संरचनाअनुसार विनियोजन हुने भएको हो ।
मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेकाले अहिलेकै संचरनाअनुसार बजेट विनियोजन गरिने अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालय घटाउने प्रस्तावको औपचारिक निर्णय नभइसकेको अवस्थामा पुरानै संरचनाअनुसार बजेट निर्माण हुन्छ,’ मरासिनीले भने ।
अर्थ मन्त्रालय अहिले बजेटको अन्तिम तयारीमा छ । विभिन्न मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रम अर्थमा पठाइसकेका छन् । यद्यपि, आउँदो बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नथपिने अर्थ मन्त्रालयले बताइसकेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई संयोजकत्वको कार्यदलले केन्द्रमा ३१ वटाबाट घटाएर १६ वटा मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।
यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने भएकाले पुरानै संरचनामा बजेट बनाउन लागिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्रै बजेट बनाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ । तर, आउँदो माघभित्र दुईवटा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि समेत बजेट राख्दा आकार केही बढ्न सक्ने अर्थका अधिकारी बताउँछन् ।
-अन्नपूर्ण