काठमाडौँ, साउन ९ । प्रधानमन्त्री बनेको डेढ महिना नाघ्दासम्म मन्त्री छान्न नसकेको भन्दै माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आलोचना गरेका छन् । कांग्रेस(माओवादी गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका देउवालाई आइतबार बिहान भेटै सत्तासाझेदार प्रचण्डले यस्तो रोष प्रकट गरेका हुन् । पेरिसडाँडास्थित माओवादी मूख्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग प्रचण्ड आफैंले यो प्रसंग खुलाएसँगै दुई नेताबीचको आन्तरिक तिक्तता सतहमा आएको हो ।
अाजको कान्तिपुरमा खबर छ– ‘यो त हदै भयो देउवाजी, जनताको सामू लाजैमर्दो भयो,’ आफूले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको संवाद उद्धृत गर्दै प्रचण्डले भने, ‘अझै कति पर्खने ? कांग्रेसका मन्त्री छान्न नसक्ने हो भने हाम्रा भए पनि बनाऔं ।’ देउवाले कहिले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति, कहिले अरु नै बहाना बनाएर मन्त्रिपरिषद विस्तार पन्छाउदै आएको प्रचण्डले बताए । उनले सोमबार क्याबिनेट विस्तार गर्न देउवा सकारात्मक रहेको भन्दै अरु पर्खन नसकिने चेतावनी दिए ।
देउवा र प्रचण्डबीच सरकार विस्तारलाई लिएर बालुवाटार र लाजिम्पाटमा पटक(पटक भेट भइसके पनि अनिर्णित रहदै आएका छन् । माओवादी केन्द्रले आफ्नो तर्फबाट बनाइने मन्त्रीको सूची तयार रहेको दाबी गर्दै कांग्रेसलाई सार्वजनिक रुपमै दबाबको रणनीति लिएको हो । देउवाले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै उनकै दल कांग्रेसभित्र समेत चर्को आलोचना भएको छ । प्रधानमन्त्री नै सुस्त भईदिदा सरकारको प्रभावकारिता नदेखिएको बताउँदै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरुले तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पार्टी बैठकमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका छन् । केन्द्रीय सदस्य प्रदिप पौडेलले भने, ‘सरकारले गति दिन नसकेको उदाहरण क्याबिनेट विस्तारमा ढिलाई हो, सरकारको गतिशीलता यस्तै र सुस्त ढंगले चल्ने हो भने पार्टीलाई समाप्त पार्ने काम हुन्छ ।’
फेरि प्रत्यक्ष राष्ट्रपति !
शान्तिप्रक्रिया सुरु भएदेखि संविधानसभा अवधिभर माओवादीले आक्रामक रुपमा उठाएको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको मुद्दा फेरि उठाउने भएको छ । २ साउनदेखि शनिबारसम्म जारी माओवादी केन्द्र सचिवालयको विस्तारित बैठकले दोस्रो संविधानसभाकालमा फेरिएको शक्तिसन्तुलनका कारण गतिरोध तोड्न यो मागमा सम्झौता गर्नुपरे पनि राजनीतिक अस्थिरता तोड्न पुरानै माग ब्युताउने निर्णय गरेको हो । अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘२००७ सालदेखि ०१७ सालसम्म कुनै पनि सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन् । पञ्चायतमा राजाले कुनै सरकारलाई पनि पाँच वर्ष काम गर्न दिएनन् । २०४७ पछि बहुदलकालभरि यस्तै रह्यो । गणतन्त्रका १० वर्षमा १० वटै सरकार आउने हो भने कसरी स्थिरता र विकास हुन्छ ?’
प्रचण्डले राजा र विदेशी शक्तिले त्यस बेला बलियो सरकार नचाहने भएको विगत अझै दोहोरिन खोजेको भन्दै संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन गरी माओवादीले यो बहस अघि बढाउने बताए । तर यही माग राखेर संघर्ष भने नगर्ने उनको प्रष्टीकरण थियो । उनले माओवादी पार्टी सानो भएकाले अब राष्ट्रपति पाउने सम्भावना कांग्रेस, एमालेकै हुने हुदा अघि बढ्न उक्साए । चुनाव पद्दतिका कारण राजनीतिक अस्थिरता आएको बताउदै गर्दा दाहालले पछिल्ला वर्षहरुमा सरकार छिनाझपटीको मूख्य कारक आफैं भएको स्वीकारोक्ति भने गरेनन् ।
‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदले चुनेको प्रधानमन्त्री पहिलो संविधानसभाले अनुमोदन गरेको थियो, तर कांग्रेस र एमाले पुरानो प्रतिबद्धताबाट पछि हटे,’ प्रचण्डले आरोप लगाए, ‘गाउपालिका जित्न समेत ५(६ करोड खर्च भएको देखियो, प्रदेश र संघमा झन् के होला ? धनी, तस्कर, भ्रष्टले मात्रै जित्ने चुनाव अमेरिकी र हिन्दी सिनेमामा हेर्न पाइन्थ्यो, हाम्रोमा त्यही दिन आयो । अब पार्टी नै चुनाव लड्ने पूर्ण समानुपातिक पद्दतिमा जाऔं ।’ प्रचण्डले काठमाडौंलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने, सडक चौडा पार्ने कदम चाले पनि भोट नपाएको गुनासो गर्दै अब गाउकै जनताकहाँ फर्कने घुर्कीसमेत लगाए । अनि जसले जिते पनि उसले ‘संघीयता र समावेशी समानुपातिकता कार्यान्वयन गरी’ माओवादीकै काम गर्ने आत्मसन्तोष पनि लिए ।
प्रचण्डले स्थानीय चुनावबाट आफ्नो पार्टीले पाएको मतलाई बाबुराम भट्टराइको नयाँ शक्ति र मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीले पाएको मतसित घुमाउरो किसिमले तुलना गर्दै अब एकता गर्नुपर्ने तर्क गरे । बैठकमा पेश भएको प्रस्ताव पढै उनले माओवादी केन्द्र मूलधार र वैकल्पिक शक्ति दुवै रहेको दाबी गरे । ‘माओवादी केन्द्र नै माओवादी धारको मूल शक्ति रहेको तथ्यलाई अनुमोदन गरेर सच्चा क्रान्तिकारी एकताबद्ध गर्ने पहल हाम्रो काँधमा आएको छ । जनताले हामीलाई वैकल्पिक शक्ति बनाए, अरुलाई त बनाएनन् । मूलधार पनि माओवादी केन्द्र नै हो भन्ने पनि अनुमोदन भयो ।’ उनले विगतको खुला समीक्षा गर्ने भन्दै वैद्य, भट्टराई र नेत्रविक्रम चन्दलाई एकतामा आउन अपिल गरे ।
‘संसदमा छौं, संसदवादी होइनौं’
सचिवालय बैठकमा प्रचण्डपथ ब्युताउने बहस उछालिए पनि प्रचण्डले आइतबार उक्त शब्द प्रयोग गर्न चाहेनन् । पार्टीमा पेश गरिएको प्रस्तावमा भने ‘विचारको केन्द्रीकरण’ गर्ने उल्लेख छ । सचिवालय नेताहरुको भनाईमा विचारको केन्द्रीकरण भन्नाले नेतापिच्छे विशृंखलित मतहरुलाई दाहालले अघि सारेको मान्यताले अब विस्थापित गर्ने छ । ‘प्रचण्डपथ भन्नाले हामी युद्धतिर जादैनौं, तर युद्धबाट शान्तिमा आएपछि हामीले संस्थागत गरेको परिवर्तनलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्नेछौं,’ एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘प्रचण्डपथको वैचारिक गाइडलाइन त्यही हो ।’ तर नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षले दाहालको चाकडीका लागि प्रचण्डपथ ल्याइएको भन्दै त्यसलाई मान्यता नदिने चेतावनी बैठकमा दिइसकेको छ । प्रचण्डले व्यंग्य र असन्तोष मिश्रित स्वरमा भने, ‘नारायणकाजीजीले नेतृत्वमा कसैको एकत्व नरहेको धारणा बैठकमार्फत् स्थापित गरिसक्नु भएको छ ।’
प्रचण्डले संविधान निर्माणको नेतृत्व र कार्यान्वयनको पहल लिएको हुनाले अब परिवर्तन संस्थागत गर्ने बताए । उनले हालको स्थिति बहुदलकालीन संसदको नरहेको, लेनिनले उपयोग गर्ने भनेको जारशाहीकालीन रुसी संसद ‘दुमा’ जस्तो पनि नरहेको भन्दै केवल उपयोग गर्ने अर्थमा नबुझ्न आग्रह गरे । ‘रुसमा क्रान्ति फेल भएपछि बाध्यात्मक स्थितिमा जारले दिएको दुमा लेनिनले उपयोग गनुभएको थियो, यहाँ त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यो देशलाई ल्याएपछि आफैंले ल्याएको चीजलाई उपयोग गर्ने भन्न मिलेन,’ उनले भने, ‘यसैलाई संस्थागत गर्ने, यसैमा टेक्ने र समाजवादतिर जाने रणनीति बनाइयो ।
तर यसको मतलब माओवादी अब संसदवादमा फर्कियो भनेर बुझ्नु भएन । चिज त्यस्तो होइन ।’ आफ्नो दलबाट स्थानीय चुनाव जित्ने जनप्रतिनिधिका लागि माओवादी केन्द्रले साउन २० देखि तीन दिनसम्म राष्ट्रिय भेला चलाउने निर्णय गरेको छ ।