मङ्लबार, बैशाख ४, २०८१
काठमाडौँ, साउन २० । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार पहिलोपटक विधेयकमा समावेश गरिएको मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प (राईट टु रिजेक्ट)मा अधिकांश सांसद विपक्षमा देखिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकको जारी छलफलमा अधिकांश सांसद ‘नो भोट’ का रुपमा प्रस्तावित उक्त ब्यवस्थाको विपक्षमा उभिनुभएको छ ।
-गोरखापत्र
