जेठ ११, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सरकारद्वारा थप भएका २२ वटा तहमा जेठ ३१ गते निर्वाचन गर्न नसक्ने स्पष्ट गरेपछि ती स्थानमा तेस्रो चरणमा निर्वाचनको सम्भावनाबारे राजनीतिक वृत्तमा छलफल सुरु भएको छ। ‘जुन-जुन ठाउँमा थप भएका छन्, त्यहाँ तेस्रो चरण, बाँकीमा दोस्रो चरणबारे पनि कुराकानी सुरु भएको छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘अहिले नै निर्णय त भइसकेको छैन तर यो विकल्पमा छलफल सुरु भएको छ।’ एमालेका मधेसबाट निर्वाचित एक सांसदले पनि तेस्रो चरणबारे गाइँगुइँ हल्ला सुनेको बताए।
यसैबीच, पूर्वनिर्धारित जेठ ३१ गतेको स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचन पर सार्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणमा पहिले नै तय भएका ४ सय ६१ तहमा मात्र चुनाव गर्न सकिने स्पष्ट गरेको छ। पदबाट राजीनामा दिनुअघि आयोगका पदाधिकारीलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री दाहालले दोस्रो चरणको निर्वाचन पर सार्नेबारे धारणा लिएका थिए।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, माओवादी केन्द्रका नेताद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापाको समेत उपस्थितिमा भएको छलफलमा दाहालले मधेसकेन्द्रित दललाई देखाएर चुनाव पर सार्न आग्रह गरेका थिए। ‘हामीले त ३१ गतेका लागि सबै तयारी गरिसक्यौं, निर्वाचन पर सार्ने कुरा सोच्न सक्दैनौं भन्ने जवाफ आयोगले दियो,’ छलफलमा सहभागी एक आयुक्तले भने। प्रधानमन्त्री दाहालले ‘तराई-मधेसका दललगायत सबै पक्ष चुनावमा आउँदै छन्, के गर्न सकिएला’ भन्दै चुनाव सार्न आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूबाट निर्वाचनका लागि राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रयास भएको हुँदा स्थानीय तहको दोस्रो चरण निर्वाचनका उपाय र विकल्पबारे सुझाव दिन आयोगसँग आग्रह गर्नुभएको थियो’, आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘प्रमुख आयुक्तज्यूले दोस्रो चरण निर्वाचनको तिथिमितिको उपाय र सम्भावनाको विकल्प नखोजी ०७४ जेठ ३१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयार रहेको जानकारी गराउनुभयो।’
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एकै चरणको तयारी भइरहेका बेला सरकारकै आयोगमा दुई चरणमा निर्वाचन गर्न आयोग तयार भएको र अब दोस्रो चरणको तयारीमा आयोग लागेको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई आयोगले गराएको थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले जेठ ३१ गते सम्पन्न हुने प्रदेश नं. १, २, ५ र ७ का ४६१ स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी निर्वाचन सामग्री जिल्लामा पुर्‍याइसकिएको, जेठ ६ गतेदेखि सबै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोली कार्य सञ्चालन भइरहेको, निर्वाचन अधिकृतहरूलाई जेठ १५ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्न निर्देशन दिइसकिएको, जेठ १९ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने गरी निर्वाचन कार्यक्रम राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको परिप्रेक्षमा अब तिथिमितिबारे सुझाव नलिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। तर, सरकारले केही दिनअघि मात्र थप गरेका तराई मधेसका जिल्लाका २२ तहको निर्वाचन भने जेठ ३१ गते गर्न नसकिने आयोगले स्पष्ट गरेको छ।