शनिबार, बैशाख १५, २०८१
काठमाडौँ, भदौ १२ । जग्गाको बित्ताकाट गर्नका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार रोक लगाएकोमा सर्वोच्च अदालतले सो सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश दिए पनि मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न अवज्ञा गरेको पाइएको छ ।
सर्वोच्चले यही भदौ १ गरेको अन्तरिम आदेश र भदौ ५ गतेको सोही विषयको अर्को आदेश दिइए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । सर्वोच्चले कित्ताकाट विक्रीवितरणमा रोक लगाउनु सम्पत्तिको हक विपरीत भएको भन्दै मन्त्रालयको निर्णय नगर्न नगराउन आदेश दिए पछि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग भने त्यसको कार्यान्वयन नगरी फेरी अदालत जाने तयारीमा लागेको छ ।
-नेपाल समाचारपत्र
