स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अझै अन्यौलमा

१३ भदाै,निर्वाचित भएको ३ महिना कटिसक्दा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कसरी काम गर्ने भन्नेमा अन्यौलमा नै छन् । खास गरि स्थानीय तह सञ्चालनका बिषयमा बनेको बिधेययकले अन्तिम रुप नदिदा जनप्रतिनिधिलाई नितिगत निर्णय लिन असजिलो भएको छ । शिवालय गाँउपालिका जाजरकोटका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार शाहीका अनुसार अरु सामान्य काम गर्न असजिलो नभएपनि नितिगत निर्णयहरु गर्नका लागि अफ्टेरो  छ ।

आफु खुसी नियम भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय नगर्न केन्द्रबाट सचेत गराएपछि काममा झन् असजिलो भएको जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । आदेश र नमुना कानुनको भरमा निति गत निर्णय गरेर अगाडी जान प्रतिनिधिलाई सजिलो छैन । काम नगरि बस्न नैतिकताले दिदैन । त्यसैले सामान्य कामहरु सञ्चालन भैरहेको बताउनुहुन्छ,  दिप रुङ गाउँपालिका खोटाङका अध्यक्ष भूपेन्द्र राई ।

स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बस्ने ठाँउको अभाब छ । प्रतिनिधिलाई नै बस्ने ठाँउको अभाब भएका बेला केन्द्रबाट खटिएर गएका शिक्षा, स्वास्थ्य, जेटिएका कर्मचारी कहाँ बस्ने टुङ्गो छैन । कर्मचारीलाई कसरी काममा खटाउने भन्ने निक्यौल भैसकेको छैन । ऐन आएपछि मात्रै आन्तरिक कार्यविधि बनाएर अगाडी बढ्ने तयारीमा प्रतिनिधि छन् ।गोरखा सिरानचोक गाँउपालिका अध्यक्ष राजु गुरुङ शिक्षा, स्वास्थ्य, भेटेनरी लगाएत कार्यालयबाट गएका कर्मचारीलाई पनि अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको बताउनुहुन्छ । समयमा नै ऐन बनेर आए आन्तरिक कार्यविधि निर्माणका काम देखि अरु नितिगत निर्णयहरु गर्न सजिलो हुने उहाँको भनाई  छ ।
स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अन्तिम अवस्थामा पुगेको विकास समितिले जनाएको छ । विधेयकमा १ हजार ५६ ओटा संसोधन परेको थियो । ती संसोधन सबै अध्ययन गरेर बिधेयकलाई अन्तिम टुङ्गो लगाँउने काम अन्तिम अवस्थामा पुगेको बिधेययक निर्माणका लागि गठित विशेष उपसमितिका सदस्य बैजनाथ चौधरीको भनाइ छ ।

उपसमितिले एक साता भित्रै बिकास समितिलाई पुरा प्रतिवेदन दिने  छ । विकास समितिले आवश्यक ठाँनेमा केही छलफल गरेर  संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने छ । व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएपछि ऐन कार्यान्वयनमा आँउने  छ ।  सि आई एन बाट