काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को च्यासलमा जारी सचिवालय बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको विषयले प्रवेश पाएको छ।

सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै भण्डारीको विषयमा छलफल गर्नुपर्छ भनेको सचिव योगेश भट्टराईले बताए।

‘पूर्वराष्ट्रपतिका बारेमा छलफल हुन्छ। अध्यक्षले छलफल गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। उहाँले सार्वजनिक ढंगले बोलिसकेपछि उहाँको व्यक्तिगत निजी विषय मात्रै भएन। यो सार्वजनिक विषय भयो। नेकपा एमालेमा फर्कन्छु भनेर उहाँले सबै सेवा सुविधा त्यागेर आइसकेपछि अब यो पार्टीको मामिला भयो,’ उनले भने।

विद्या भण्डारी फर्किएको र उनको भूमिकाबारे पार्टीको मामिला बनेको भट्टराईले बताए।

‘पार्टीमा हामी छलफल गर्छौं। उहाँ पार्टीमा सक्रिय हुन आउनुहुन्छ भने उहाँलाई उचित जिम्मेवारी पनि दिनुपर्ला। उहाँको सम्मानजनक ठाउँ पनि खोज्नुपर्ला,’ उनले भने।

तर यो विषय पार्टीको उच्च तहमा कुराकानी होस् भन्ने एमाले पंक्तिको चाहना रहेको उनले बताए।

‘त्यो पनि पार्टीको अलिकति उच्च तहमा कुराकानी होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। खासगरी अध्यक्षले उहाँसँग बढी नै संवाद गरेर, के हो कसो हो? प्रष्ट होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। त्यसपछि पनि आवश्यक पर्‍यो भने पार्टीको सचिवालयमा हामी छलफल गर्छौं, केन्द्रीय कमिटीमा पनि छलफल गर्छौं,’ उनले भने।

सार्वजनिक रूपमा उठिसकेको विषय कार्पेटमुनि राखेर हल नहुने भट्टराईको भनाइ छ।

‘उहाँले त्यति भनिसकेपछि यो सार्वजनिक विषय हो। यसलाई लुकाएर कार्पेटमुनि राखेर त हल हुँदैन। हल गर्नैपर्छ। उहाँको उद्देश्य के छ, चाहना के छ? उहाँ केका लागि आउन खोज्नुभएको छ। त्यो पनि त उहाँले प्रष्ट बनाउनुहोला नि। सार्वजनिक ढंगले उहाँले सबै पनि भन्नुभएको छैन। भन्न पनि मिल्दैन,’ उनले भने।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीको प्रणाली बुझेको बताउँदै एमाले स्थापनामा उनको ठूलो भूमिका रहेको भट्टराईले बताए।

‘मलाई लाग्छ, उहाँ पार्टीको प्रणालीबाटै जानुहुन्छ। मलाई लाग्छ, उहाँलाई हामी सम्मानजनक ढंगले सेटल गर्छौं। नेकपा (एमाले)सँग त्यो क्षमता छ,’ उनले भने।

सचिवालय बैठक जारी छ। जारी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव शंकर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन्।

विधान संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीको आकार घटाउने प्रस्ताव छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नराख्ने, पदाधिकारी ११ मा सीमित गर्ने र केन्द्रीय कमिटीको आकार १९९ सदस्यीय हुने प्रस्तावित छ।