सबैको समाचार
मङ्लबार, जेष्ठ ८, २०८१
  • होमपेज
  • चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश

चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश

3380
Shares
चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले आज महानिरीक्षकमा चन्दलाई नियुक्ति दिने÷दिलाउने, पदबहाली गर्ने÷गराउनेलगायत कुनै पनि कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आदेशमा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्दा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियय ४१ बमोजिम ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामथ्र्यजस्ता कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।
साथै, प्रहरी महानिरीक्षक पदका लागि मापदण्डको पालना र अवलम्बन बाध्यात्मक रुपमा गर्नुपर्ने संवेदनशीलता समेतलाई विचार गर्दा दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा निष्कर्षमा नपुग्दासम्मका लागि उक्त आदेश जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले चन्दलाई महानिरीक्षक नबनाउन सरकारलाई आदेश दिन माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको हो ।
रिट निवेदनमा प्रहरी ऐन र नियमावलीको व्यवस्था विपरीत चन्दलाई महानिरीक्षक पदमा नियुुक्त गरेकाले सो नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट आज वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, तुलसी भट्ट, अधिवक्ताहरु डा भीमार्जुन आचार्य, ओमप्रकाश अर्याल र निवेदक ढकालले बहस गर्नुभएको थियो । रासस

3380
Shares

ट्रेन्डिङ