नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारले अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गर्ने नाममा नियन्त्रणमुखी निर्देशिका जारी गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ । विगतमा ल्याइएको अनलाइन निर्देशिकाको सर्वत्र विरोध भएपछि त्यसलाई स्थगन गरी सरोकार भएका संस्थाको संलग्नतामा कार्यदल बनाइएको थियो ।
महासङ्घले आज विज्ञप्तिमार्फत ‘उक्त कार्यदलको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका अवस्थामा पुरानै निर्देशिकाको स्रोत र आधारभूमिमा टेकेर नयाँ निर्देशिका जारी गरिएको’ आरोप लगाएको छ । सुशासन ऐनलाई टेकेर ल्याइएको सो निर्देशिकाले भर्खर फस्टाउँदै गरेको अनलाइन माध्यमको भूमिकालाई सङ्कुचित गर्ने र स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै महासङ्घले निर्देशिका तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
अनलाइनसम्बन्धी कुनै कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्दा प्रेससम्बन्धी विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था र अनलाइनमाध्यमको प्राविधिक पक्षलाई मनन गर्न एवम् जनताको सार्वभौम थलो संसद्मार्फत नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।
एमाले नेता एवं उसको भातृ संगठन प्रेस चौतारीवीच विवाद बढेको छ । एमाले नेता शेरधन राई यतिबेला सूचना तथा सञ्चार मन्त्री छन् । उनकै नेतृत्वमा ल्याइएको निर्देशिकाले संविधान प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै कुण्ठित गराउने अवस्था देखिएपछि एमाले समर्थित पत्रकारहरु समेत शेरधन राईको विपक्षमा उभिएका छन् ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको निर्देशिका प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानको मूल्य मान्यताविपरीत भएको भन्दै प्रेस चौतारी नेपालले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यो निर्देशिका तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतको टोलीले विहीबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राईलाई भेटेर ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ ।
एमालेनिकट पत्रकार संगठनले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन, अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्ने’ भनी जारी गरिएको यो निर्देशिकाका कतिपय प्रावधानहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वातन्त्र पत्रकारिताको मान्यतासँग मेल खाँदैनन् ती प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताविपरीत छन् ।’
यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघले पनि एमाले सरकारले ल्याएको निर्देशिकाको विरोध गरिसकेको छ ।
उता सञ्चारमन्त्रालयका प्रेस सल्लाहकार मात्रिका पौडेलले सरकारी कदमप्रति असहमति जनाउँदै विहीबारै पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्, जसले गर्दा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राई चर्को दबावमा परेका छन् ।