सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दर्ताको प्रमाणपत्र नलिई अनलाइन पत्रिका सञ्चालन गर्न नपाइने निर्देशिका लागू गरेको आज ४ दिन भएको छ । निर्देशिका लागू भएको ६० दिनभित्र अनलाइन पत्रिकाहरु दर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले जारी गरेको ‘अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका-२०७३’ चैत ७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू भएको हो ।
यो निर्देशिका लागू भएपछि अब अनलाइन पत्रिकाहरुले अनिवार्यरुपमा सूचना विभागमा दर्ता गरेर प्रमाणपत्र -लाइसेन्स) लिनुपर्ने भएको छ । निर्देशिका जारी हुनु अगावैदेखि सञ्चालन भइरहेका अनलाइन पत्रिकाहरुले निर्देशिका लागू भएको ६० दिनभित्र अनिर्वायरुप दर्ता हुनुपर्ने सरकारले व्यवस्था गरेको हो ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्न २०७३ जेठ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरे पनि “सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई अङ्कुस लगाउन खोजेको” भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार नलाइन निर्देशिका कार्यान्वयन भइरहेको भने पनि सम्बन्धित निकायले भने संशोधन भएर नआएसम्म कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै आएका छन् । संशोधनका लागि मन्त्रालयले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्षको संयोजकत्वमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष र अनलाइन पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो ।
महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले समितिले संशोधन गरेर बुझाएको पनि तीन÷चार महिना भइसक्यो, यदि निर्देशिका तत्काल कार्यान्वयन गर्ने हो भने संशोधनसहित आउनुपर्छ, होइन भने ऐनमार्फत नै ल्याउनुपर्छ भने।महासङ्घ र अनलाइनसँग सम्बन्धित सङ्घ÷संस्थाले निर्देशिकाको प्रस्तावना र बुँदा नम्बर ११ लगायत विभिन्न बुँदामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
अनलाइनसम्बन्धी कुनै कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्दा प्रेससम्बन्धी विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था र अनलाइनमाध्यमको प्राविधिक पक्षलाई मनन गर्न एवं जनताको सार्वभौम थलो संसदमार्फत नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रिया अवलम्बन गर्न समेत महासंघले आग्रह गरेको छ । निर्देशिका तत्काल फिर्ता नलिए विरोधका कार्यक्रम गरिने महास‌ंघले चेतावनी दिएको छ ।
निर्देशिकाको ११ नम्बर बुँदामा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा सङ्घीय एकाइबीचको सुसम्बन्ध, विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल हुने खालका समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइन भनिएको छ ।
“बुँदा नम्बर ११ मा रहेको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्थामा (क) नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन प्रतिकूल हुने सामग्री र (ख) पत्रकार आचारसंहिता विपरीत हुने सामग्री उल्लेख गर्ने, अन्य विषय उल्लेख गरिरहन नपर्ने”– भनेर समितिले सुझाव दिएको छ ।
सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन २०६४ अनुसार निर्देशिका ल्याउन नहुने भन्दै संशोधन समितिले त्यसलाई संशोधन गरी प्रेस काउन्सिल ऐनअन्तर्गत ल्याउन भनेको छ ।
सन् १९९२ मा अमेरिकाको सिकागो ट्रिव्यन अनलाइनको रूपमा इन्टरनेटमा प्रकाशित गरेपछि अनलाइन पत्रकारिताको सुरुवात भएको पाइन्छ । नेपालमा भने सन् १९९५ मा साउथ–एसिया डट कममार्फत मकन्टाइलले कान्तिपुर पब्लिकेसन हाउसको अङ्ग्रेजी दैनिक ‘दि काठमाडौँ पोस्ट’ लाई आफ्नो साइटमा राखेर अनलाइन पत्रकारिताको प्रारम्भ गरेको पाइन्छ ।
मकन्टाइलले नै सन् १९९८ मा नेपाल न्यूज डटकमको रूपमा आफ्नै अनलाइन पत्रिकाको सुरुवात गरेको थियो निर्देशिकामा अनलाइन सञ्चालन गर्नका लागि सूचना विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रेस काउन्सिलले त्यसको सूचीकरण, निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
काउन्सिलका अध्यक्ष वोणबहादुर कार्कीले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्नेबारे अहिलेसम्म स्पष्ट नभएका कारण काउन्सिललाई अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अनुगमन गर्न समस्या भएको बताए। सरकारले जतिसक्दो चाँडो निर्देशिका संशोधन गरेर ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अनलाइन दर्ताबारे स्पष्ट नभएका कारण नेपालमा कति अनलाइन पत्रिका छन ? यकिन तथ्याङ्क पाउन समस्या छ । तर पनि प्रेस काउन्सिलमा सूचीकरण भएको अनलाइनको सङ्ख्या ४५० रहेको छ ।
कान्छो सञ्चारमाध्यमको रूपमा विकसित अनलाइन सञ्चारमाध्यममा पछिल्लो पटक देखिएको विकृतिका कारण भर्खरै सुरू भएको अनलाइन पत्रकारितामा विश्वसनीयता नै गुम्ने खतरा पनि देखिन्छ ।
काउन्सिलले पछिल्लो पटक जारी गरेको पत्रकार आचारसंहितामा “अनलाइन सञ्चारमाध्यमले सामग्री सम्प्रेषण गर्दा पहिले नै राखिएको जस्तो देखिने गरी पुरानो मिति र समय उल्लेख गर्न र एक पटक प्रकाशित सामग्री प्रकाशनपश्चात हटाउने गर्न हुँदैन” भनिएको छ ।
 
अनलाइन निर्देशिका