चितवन, ७ जेठ । झन्डै २० वर्षयता सङ्कलित वन्यजन्तुका आखेटोपहार सोमबार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्यालय कसरामा नष्ट गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख, राष्ट्रिय योजना आयोजका सदस्य, दातृ निकायका प्रतिनिधि, पत्रकार, मध्यवर्तीका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थितिमा अखेटोपहार नष्ट गर्न लागिएको हो ।
विसं २०५४ यता देशभरका राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, जिल्ला वन कार्यालयलगायतमा सङ्कलित आखेटोपहारलाई निकुञ्जको कार्यालय कसरा र सशस्त्र वन रक्षक तालिम केन्द्र टिकौलीमा भण्डारण गरिँदै आएको थियो । लामो समयसम्म भण्डारण गर्दा व्यवस्थापन र सुरक्षा चुनौती बन्दै गएपछि आखेटोपहारको महत्व छैन भन्ने सन्देश दिन विशेष कार्यक्रम गरेर नष्ट गर्न लागिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले बताउनुभयो । यसले चोरी सिकारलाई निरुत्साहन गर्नका लागि मद्दत मिल्ने बताइएको छ ।
यसअघि वन मन्त्रालयले नष्ट गर्नका लागि प्रक्रियागत रुपमा काम अघि बढाएको थियो । पटक पटक व्यवस्थापिका–संसद्, वातावरण संरक्षण समितिलगायत सरोकार भएका निकायले यसको अनुगमनसमेत गरेका थिए । नष्ट गर्ने आखेटोपहारको नमुना सङ्कलन गरेर राखिएको छ, जसलाई आउँदा वर्षमा अनुसन्धान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । हाल सङ्कलित आखेटोपहारमध्ये अनुसन्धानका लागि केही नमुना राखिने र अन्य नष्ट गरिने कँडेलले बताउनुभयो ।
लामो समयदेखि जम्मा भएका दुर्लभ वन्यजन्तु एक सिङ्गे गैँडाको खाग, पाटे बाघको छाला, जङ्गली हात्तीका दाह्रालगायत जीवजन्तुका अङ्ग नष्ट गरिंँदैछ । जीवजन्तु मरेमा या मारिएमा उनीहरुका हाड, छाला झिकेर सुरक्षित राख्ने प्रचलन छ । त्यस्तै तस्करबाट बरामद भएका अङ्ग पनि सङ्कलन हुने गरेका छन् ।
सरकारले टिकौलीमा २०५४ सालमा केही आखेटोपहार जलाएर नष्ट गरेको थियो । त्यसपछि जम्मा भएका अङ्ग सुरक्षित भण्डारण गरिएको छ । दुवै ठाउँमा गैंँडाका ३६९ खाग, पाटे बाघका ६९ थान र चितुवाका ४९३ छाला, जङ्गली हात्तीका १८५ दाह्रा, कस्तुरी मृगका ३६ थान बिनालगायत वस्तु सङ्कलन गरिएको छ । अन्य महत्वपूर्ण वन्यजन्तुको आखेटोपहार पनि भण्डारण गरिएको छ जसमा विभिन्न जनावरका १११ थरिका अङ्ग छन् ।
चितवनमा बाघ, गैँंडा, चितुवा, भालु, मृगलगायत सात प्रकारका जनावर र माछा प्रजातिको आखेटोपहार सङ्कलन हुने गरेको छ । जनावरको आखेटोपहार व्यवस्थापनका लागि सरकारले कार्यविधि नै बनाएको छ । रासस