बिहिबार, बैशाख १३, २०८१
वीरगञ्ज १० असार । कोरोना महामाहरी नियन्त्रण र समाजिक विकासलाई प्राथकितामा रोखेर वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ का लागि रू. ३ अर्व ८६ करोड ५१ लाखको बजेट ल्याएको छ । आगामी वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को तुलनामा रू. ६२ करोडले न्यून हो । वीरगञ्जमा बुधबारदेखि शुरु भएको सातौं नगरसभामा उपप्रमुख शान्ति कार्कीले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेटमा चालूतर्फ रू. १ अर्व ६२ करोड ६९ लाख र पूँजीगतमा रू. २ अर्व १७ करोड ४६ लाख रकम छुट्याइएको छ ।
महानगनरले वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू. ६ करोड ३६ लाख खर्च हुने अनुमान गरेको छ । कोरोना महामारीले निम्त्याएको विपद्बाट महानगरका नागरिकलाई मुक्त गर्नु पहिलो कार्यभार भएको नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले बताए । कोरोनाबाट समुदायलाई सुरक्षित बनाउनु महानगरको पहिलो दायित्व भएकाले ‘एक घर एक ब्यक्ति’ पीसीआर परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको सरावगीले बताए । स्थानीय दाताको सहयोगमा पीसीआर उपकरण खरीद गरेको महानगरले परीक्षणको दायरा बढाउन जनशक्ति परिचालन गर्ने भएको छ । आगामी वर्ष वीरगञ्जलाई कोरोना मुक्त गरी ‘ग्रिन जोन’ बनाउने लक्ष्य लिएको माहानगरले संघीय सरकारसँगको समन्वयमा एक सय श्यैया क्षमताको कोरोना अस्पताल बनाउने योजना राखेको छ ।
कोरोना कारण प्रभावित शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुचारु गर्ने योजना महागरले बजेटमा ल्याएको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रयणबाहेक महानगरले आगामी वर्षका लागि पनि पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । खानेपानी, ढल तथा सरसफाई र फोहोर व्यावस्थापन, कृषि, सिंचाई, पशुपालन, पर्यटन, युवा तथा खेलकुद, लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक समावेशीकरणलगायतका पुरानै प्राथमिकताको योजना बजेटमा परेका छन् ।
महागरले अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयनलाई पनि प्राथमिकताको सूचीमा छुटाएको छ्रैन । नेपालमा पहिलो पटक गत माघमा कोरोना संक्रमित फेला परेपछि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका योजनामा लाग्नु परेकाले विकासका अन्य योजनाले गति लिन नसकेको पनि महानगरको बजेटमा उल्लेख छ । चालू वर्षको रू. ४ अर्ब ४८ करोड बजेटमध्ये ११ महीनामा ४७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । पूँजीगततर्फ रू. ३ अर्ब ३ करोडमध्ये रू. १ अर्ब १२ करोड ८३ लाख ११ हजार खर्च भएको बजेटमा उल्लेख छ । अधिकांश योजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा भएकोले वर्षको अन्त्यसम्ममा ७० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान महानगरको छ । नगरसभा उद्घाटन समारोहमा प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले संघीयताले स्थानीय आवश्यकताको पहिचान र त्यसअनुसारका योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाएको बताए ।
तहगत सरकारबीच समन्वय र सहयकार्यले विकासको प्रतिफल जनतासम्म पुग्न सक्ने भन्दै मन्त्री सोनलले स्थानीय सरकारका समस्याहरूको समाधानमा प्रदेश सरकार सधैं तत्पर रहिआएको उल्लेख गरे । नगरको समृद्धि र विकासका लागि अपेक्षित नतिजा देखिन अझै केही वर्ष लाग्ने नगरप्रमुख सरावगीले बताए । ‘हामीले छोटो अवधिमै हासिल गरेको उपलब्धिबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको दरिलो आधारशीला तयार भएको छ । आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण कामको थालनी भएको छ उनले भने ।
कोरोना महामारीका कारण व्यापार व्यवसायमा परेको प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्न विद्यालय, अस्पताल, सपिङमल, उद्योग र कलकारखानाको चालू वर्षको सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशत छूट दिने भएको छ । यस वर्ष पुस मसान्तभित्र सम्पत्ति कर र मालपोत बुझाउनेलाई ५ प्रतिशत छूट दिइएकोमा आगामी वर्ष यो छूटलाई दोब्बर बनाइएको छ । करको बाँकी बक्यौतामा १५ प्रतिशत जरीवाना घटाएर १० प्रतिशतमा झारेको छ । वर्ष ०७७/०७८ को पुस मसान्तभित्र कर बुझाएमा जरीवानामा १५% छूट दिने नीति महानगरले लिएको छ ।
