काठमाडौं, २८ साउन । कोरोना संक्रमणका कारण विकास, समृद्धि र सुशासनमा केही सुस्त देखिए पनि सरकारले विगत दुई वर्षको अवधिमा समृद्धिको आधारस्तम्भ खडा गरेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेयता सुशासन र समृद्धिमा नयाँ जग बसाल्दै सुधारका कामहरू थालिएको हो ।

सरकारले यस अवधिमा राजस्व छली र चुहावट गर्नेहरूमाथि कठोर कारबाही सुरु गरेको छ । यस अवधिमा सरकारले आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ ।

राजस्व प्रशासन सुधारमा अब्बल देखिएको सरकारले विगत दुई वर्षमा राजस्व ठ’गी गर्नेहरूको सातो लिएको छ । राजस्व छली र चुहावट सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याएपछि राजस्व छली गर्नेहरू धमाधम कानुनी फन्दामा परेका हुन् ।

त्यसैगरी यस अवधिमा छलीका अपराध अनुसन्धानको दायरामा आएका छन् । यसले गर्दा राजस्व छली गर्ने प्रवृद्धि र प्रकृतिमा कमी आएको अनुभूति गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार विगत दुई वर्षको अवधिमा मात्रै १४ अर्ब ४६ करोड ९४ लाख रुपैया राजस्व ठगी गर्ने ११ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीसहित ४ सय ८९ जनालाई प्रतिवादी बनाई विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । राजस्व छली गर्नेहरूलाई छली गरेको रकम बिगो कायम गरी बिगोको दोब्बर जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद माग गरिएको छ ।

सरकारले यस अवधिमा उपल्लो तहका अधिकारीको सरुवालाई व्यवस्थित गरी प्रशासनिक स्थिरता दिने प्रयास गरेको छ । राजस्व छली तथा आर्थिक अपराधका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनुसन्धानलाई केन्द्रित गरिएबाट राजस्व प्रशासनमा सदाचार प्रवद्र्धन भई राजस्व संकलनमा सकारात्मक सुधार हुँदै आएको कार्यालयका प्रवक्ता पौडेलले बताए । यसै अवधिमा विनिमय अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारको कसुरमा ३ सय ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । मुद्दा दायर गरिएकाहरूबाट ४ अर्ब ८६ करोड ५ लाख बिगो कायम गरी बिगोको तेब्बरसम्म जरिमाना एवं ३ वर्षसम्म कैद माग दाबी लिई विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । यस प्रकारको कारबाहीबाट राजस्व परिचालन र विप्रेषण आय प्राप्तिमा सकारात्मक प्रभाव परेको प्रवक्ता पौडेलको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार गत दुई वर्षमा राजस्व चुहावटको कसुरमा ५६ वटा मुद्दा दायर गरिएको छ । जसमा १ सय ८१ जनाविरुद्ध ४ अर्ब ५३ करोड २५ लाख बिगो र बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना एवं तीन वर्षसम्म कैद माग गरिएको छ । यस्तै, विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारमा विभिन्न जिल्ला अदालतमा ८० वटा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । जसमा २५ करोड ५ लाखको बिगो माग दाबी लिई १ सय २४ जनाविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

झुटा नक्कली बिजक जारी गर्ने १ सय ३० वटा फर्मलाई ६ अर्बभन्दा बढी बिगो कायम गरी ५२ वटा फर्ममा संलग्न ५५ जनामाथि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यसै अवधिमा नक्कली बिजक खरिद गर्ने ५७ वटा फर्मको अनुसन्धान सुरु गरी १८ वटा फर्मको अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरिएको छ । यसबाट बिगो ७२ करोड कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।

यस्तै दुई वर्षको अवधिमा झुटा नक्कली बिजक खरिद गर्ने फर्मको संख्या ९ सय ८१ रहेकामा १ सय ३० फर्मविरुद्ध कारबाही गरिएको छ । ती फर्मले १२ अर्बभन्दा बढीको झुटा नक्कली बिजक खरिद गरेको देखिएकाले त्यस्ता व्यक्तिविरुद्ध ६ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढीको बिगो कायम गरी विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएयता भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणको कार्य पनि द्रुत गतिमा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार तुइन विस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत सम्भाव्य १ सय ४३ तुइनमध्ये १ सय २५ वटा तुइन विस्थापन भइसकेका छन् । सुशासन प्रवद्र्धन तथा सेवा प्रवाहअन्तर्गत तीनै तहमा कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न भएको र कर्मचारी समायोजन ऐनबमोजिम समायोजित स्थानीय तथा प्रदेश तहमा खटिएका कर्मचारीहरूद्वारा सेवा प्रवाह भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।