पुजन धिताल / काभ्रे :- नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको उक्त व्यवस्था अनुसार कुनै पनि विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने प्रावधान छ। तर, काभ्रे जिल्लाकै भौगोलिक रूपमा पछाडि परेको खानीखोला गाउँपालिकाको केन्द्रमा रहेको एक मात्र माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना तथा चारित्रिक प्रमाण पत्र (क्यारेक्टर सर्टिफिकेट) लिँदा समेत “सहयोग” र “चन्दा” शीर्षकमा रकम असुल गर्दै आएको भन्दै अभिभावकहरू आक्रोशित भएका छन्।

गाउँपालिकाले विद्यालयलाई शुल्क नलिन पत्रमार्फत जानकारी गराइसकेको भए पनि विद्यालयले अटेर गर्दै शुल्क उठाउँदै आएको छ। काभ्रेको भौगोलिक हिसाबले अत्यन्तै पछाडि परेको खानीखोला क्षेत्रको एक मात्र सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना र क्यारेक्टर सर्टिफिकेटका लागि १० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिएको, तर लिएको रकम बराबरको रसिद नदिएको गुनासो अभिभावकहरूले गरेका छन्।

गत १८ गते सो विद्यालयमा अध्ययनरत सबै अभिभावकहरूले मिलेर पालिका, शिक्षा समिति तथा जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई काभ्रेमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। ज्ञापनपत्रमा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा लागू गर्नुपर्ने, अतिरिक्त शिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत १० बुँदे मागहरू राखिएका थिए। सोही माग सम्बोधनका लागि विद्यालयले वैशाखमा अभिभावक भेला बोलायो। तर, सोही दिन विद्यालयका प्र.अ. र व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अनुपस्थित भएपछि उपस्थित अभिभावकहरूले विद्यालयमै तालाबन्दी गरे। तर, तालाबन्दी सोही राति अज्ञात समूहले फुटाएको थियो।

ज्ञापनपत्रपछि खानीखोला गाउँपालिकाले वैशाख २२ गते संविधानअनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूलाई कुनै शुल्क नलिन अपिल गरेको थियो। त्यसपछि विद्यालयले जेठ २ गते पुनः अभिभावक भेला बोलायो। भेलामा अभिभावकहरूले राज्यको व्यवस्थाबाहिर गई शुल्क उठाएको भन्दै कडा विरोध जनाए। अभिभावकको आक्रोश साम्य पार्न स्थानीय प्रशासनसमेत परिचालन गर्नुपर्‍यो।

शारीरिक रूपमा अपांग तथा दृष्टिविहीन गोपीलाल श्रेष्ठका भान्जी र नाति जनविकास मावि, तालढुङ्गामा अध्ययनरत छन्। उनले सामान्य क्यारेक्टर सर्टिफिकेटका लागि २ हजार र “सहयोग” भन्दै थप ८ हजार लिएको आरोप लगाएका छन्।

बृद्ध पदमबहादुर अधिकारीका कान्छा छोरा कक्षा ५ मा अध्ययनरत छन्। उनले १,२०० रुपैयाँ बुझाएकोमा विद्यालयले ८ सय रुपैयाँको मात्र रसिद दिएको गुनासो गरेका छन्। उनले निःशुल्क शिक्षा लागू गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

खानीखोला–६ की जितकुमारी राउत, जो तालढुङ्गामा सामान्य व्यापार सञ्चालन गर्दै आइरहेकी छन्, भन्छिन्: “मैले ४/५ जना बच्चालाई सोही विद्यालयमा पढाएकी छु। २,२२५ रुपैयाँ बुझाउँदा पनि ९ सय रुपैयाँको मात्र रसिद दिएको छ, यो गैरजिम्मेवार व्यवहार हो।”

खानीखोला–५ की देवकी तिमल्सिनाले आफ्ना छोरा–छोरी सोही विद्यालयमा पढिरहेका छन्। उनले भर्ना गर्न गएका बेला शुल्क लाग्ने भनिएको र त्यो रकम तिर्न नसक्ने भएपछि तालाबन्दी गरिएको बताइन्। तालाबन्दी तोडिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने बताइन्।

कक्षा ९ मा भर्ना हुन गएकी कुमारी लामाले शुल्क लाग्ने भनिएपछि आफू भर्ना नगरी फर्कनु परेको बताइन्। “हामीले ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छौँ। निःशुल्क पढ्न पाइने ठाउँमा शुल्क तिर्न सक्दिन,” उनले भनिन्।

गत शैक्षिक सत्रमा ४८४ जना विद्यार्थी अध्ययनरत जनविकास माविमा काभ्रे, मकवानपुर र ललितपुरका विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्न आएका थिए। वि.सं. २०१६ सालदेखि सञ्चालनमा आएको विद्यालयले हाल कक्षा १२ सम्म कम्प्युटर साइन्ससहितका विषयहरू अध्यापन गराउँदै आएको छ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार उठाइएको शुल्क अतिरिक्त विषय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक देश ब. वाइबाले जानकारी दिए। “हाम्रो विद्यालयबाट गत वर्ष १८ जना एसईईमा सहभागी भए, तीमध्ये ८ जना मात्र उतीर्ण भए। पालिकाको सहयोगमा हामीले कम्प्युटर साइन्ससहितको कक्षा १२ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। विद्यालयबाट पास हुने विद्यार्थीहरू बाहिर जान्छन्, त्यसैले बाहिर जान चाहनेहरूबाट सहयोगस्वरूप ८ हजार लिएको हो,” उनले भने।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष एवं पूर्वविद्यार्थी तथा शिक्षक प्रेमप्रकाश लामाले अभिभावकहरूको मागअनुसार आगामी शैक्षिक सत्रदेखि न्यूनतम शुल्कसमेत हटाइने प्रतिबद्धता जनाए। “शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउन सबै मिलेर काम गरौँ,” उनले भने।रसिद कम दिने वा रकम हिनामिना भएको हो कि भन्ने प्रश्नमा प्रधानाध्यापकले, “अभिभावकसँग लिएको रकम अडिट नगरियोस् भन्ने नियतले यस्तो गरिएको हो,” भन्दै घोटाला नभएको र सामाजिक लेखापरीक्षण गरी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

राज्यले नै अनिवार्य तथा निःशुल्क घोषणा गरिसकेको विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै, अभिभावकहरूलाई परेको आर्थिक भार कम गर्न तथा शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता नगरी निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न विद्यालय, पालिका, अभिभावक र अन्य सरोकारवाला सबै पक्ष एक भएर अघि बढ्न आवश्यक छ।