काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुलाई २१ घण्टाको समय दिएर आह्वान गरेपछि यसले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग ल्याएको छ ।

एक त प्रधानमन्त्रीले संसदबाट ३० दिनभित्र विस्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसो भएन । अर्को कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नै नदिईकन राष्ट्रपतिद्वारा नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान भयो । यसलाई पनि विश्लेषक एवं संविधानविदहरुले असंवैधानिक कदम भनेका छन् । यति मात्र हैन, नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि सामान्यतया तीन दिनको समयसीमा दिने गरिए पनि यसपटक २४ घण्टा समय समेत दिइएन । यसैले गर्दा चौतर्फी विरोधका स्वर उचालिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पद रिक्त रहेपछि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको जानकारहरु बताउँछन् । तर अहिलेको अवस्थामा न त प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिए, न त उनले राजीनामा नै दिए । यही प्रक्रिया नपु¥याएर भएको राष्ट्रपतिको आह्वानले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।

संविधानविद् आचार्यले नियतवश नै प्रधानमन्त्री ओलीले आफै पुनः अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसैको आडमा संसद विघटन गर्न खोजेको प्रस्ट देखिएको बताए । उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभएसम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिस हुन सक्दैन । नियत नै धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेको जस्तो देखियो ।’

यसरी संवैधानिक मर्म नबुझेर वा बुझ पचाएर कर्मकाण्डी रुपमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुले राष्ट्रपतिको नियतमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ । विभिन्न राजनीतिक दल, संविधानविद्, नागरिक अगुवा एवं बुद्धिजीवीहरुले राष्ट्रपति ‘रबरस्टाम्प’ बनेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक एवं संवैधानिक मर्यादाविपरीत कदम चाल्दै आएकोमा राष्ट्रपति समेतले सोही कदम चाल्नुले यी दुवैको मिलेमतोमा संविधानमाथि प्रहार भएको बताएका छन् ।

कसले के भने ?

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले रास्ट्रपति भवनमा राष्ट्रपति बस्छन् कि विद्या भण्डारी भनेर प्रश्न उठाएका छन् ।  उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपति भवनमा मेरो देशको रास्ट्रपति बस्नुहुन्छ कि केवल `विद्या भण्डारी´ बस्नुहुन्छ ? प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव परिपक्व हुन समय किन चाहिएन ? संस्था सेरोमोनियल हुनु र खल्तीको हुनु एउटै हो ? संविधान छल्ने र संसदलाई प्रयोजनहिन बनाउने संयुक्त षडयन्त्र आपत्तिजनक छ !’

नागरिक अगुवा तथा लेखक/पत्रकार नारायण वाग्ले भन्छन्, ‘रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपति। देश मनखुशी चलाउने प्रधानमन्त्री। प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन गर्ने प्रपञ्च। महामारीले पिल्सिएका जनताको ध्यान मोड्न संविधानमाथि फेरि मनमरी।’

राप्रपा नेता प्रकाशचन्द्र लाेहनीले राष्ट्रपतिकाे निर्णय असंवैधानिक रहेकाे बताएका छन् ।

कांग्रेस सांसद गगन थापाले राष्ट्रपतिमाथि महाभियाेग लगाउनुपर्ने कुरा उठाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘विश्वासको मत लिन मन नलागे प्रमले राजिनामा गर्ने अनि राष्ट्रपतिले प्रकृया शुरु गर्ने हो । नेतागण,के राष्ट्रपति र प्रमले थाहा नपाएर यो गरेको हो?जानेर गरेको हो।
गनगन गरेर नबसौं। सुझबुझ पुर्याउँ र यिनले दिएको समय अगावै नयाँ सरकार बनाएर ओलिलाई बिदा गरौं,महाअभियोग लगाएर रापलाई बिदा गरौं।’

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराइले निजी स्वार्थ त्यागेर वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिकाे ‘षडयन्त्र’ असफल पार्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘खुराफात शीरोमणि द्वयको षडयन्त्र र संविधानमाथिको आक्रमणको शृंखला नरोकिने भयो।कोरोना महाब्याधीको यत्रो संकटको वेला देशलाई अनिश्चित र हुनसेन स्टाइल चुनावकोअंध्यारो सुरूंगमा धकेल्नेहरूलाई दण्डित/परास्त गरौं।सबैले दलीय /निजी स्वार्थ त्यागेर जोजेमा सहमति हुन्छ धारा७६(५)बाटै निकास दिऊॅ!’

अब के हुन्छ ?

अहिले केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसारको प्रधानमन्त्री रहेका छन् । जसअनुसार धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमतको सरकार दिन नसकेपछि प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सांसद भएको दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा ओली नै धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री भएका हुन् । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सो अवधिमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा ७६ कै उपधारा (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ मसान्तसम्म विश्वासको मत लिने समय थियाे । तर पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकाे एक हप्ता पनि नबित्दै प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकारका लागि राष्ट्रपतिसामु सिफारिस गरे । उनी न त अविश्वासको मत लिनतिर गए, न  राजीनामा नै दिए । यसबाट कुनै षड्यन्त्र रहेकाे अनुमान गरिएकाे छ । गएको वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिएका थिए । तर ३० वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई नै पुनः अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।

अबकाे विकल्प भनेकाे विपक्षी दलहरुबीच अबका केही घण्टाभित्रै सहमति भएर वैकल्पिक सरकारका लागि आज साँझ ५ बजेसम्म दाबी पेश गरिसक्नुपर्नेछ । नभए ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हुन सक्छ । स्रोतका अनुसार अत्यन्त कम समय दिएर विपक्षीहरुबाट प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश हुन नसक्ने अवस्था सृजना गर्ने र पुनः प्रधानमन्त्री ओली नै धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री बन्ने परिकल्पना गरिएको छ । यसका लागि ओलीले जनता समाजवादीका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई साथ लिने कसरत भइरहेको छ ।

महन्थ-राजेन्द्रकाे साथ खाेज्दै ओली

बिहीबार राति ठाकुर र महतो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर करिब दुई घण्टा छलफल गरेको बताइएको छ । साथै उनीहरु बिहीबार राति नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर थप छलफल गरेका थिए । यसले भित्रभित्र सेटिङको आशंका समेत बढाइदिएको छ ।

केहीले भने प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ (५) बमोजिम आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने र विश्वासको मत लिन नसके संसद विघटन गरेर ताजा जनादेश (मध्यावधि निर्वाचन)मा जानेसम्मको विश्लेषण पनि गरिरहेका छन् । तर यदि राजपाका ठाकुर र महतोको साथ पाएमा तथा एमालेका सबै सांसदको साथ भएमा प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना पनि कायमै छ ।

हाल एमालेका १२१ जना सांसद छन् भने जसपाको ठाकुर–महतो पक्षमा कम्तीमा १६ सांसद रहेको बताइन्छ । यसो भएमा प्रधानमन्त्री ओलीले सजिलै बहुमत पाउन सकिने देखिन्छ । राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार बनाउन संसदीय दलको सहमति नचाहिने र जुनसुकै पार्टीका सांसदको समर्थन भए पुग्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । यसले गर्दा ठाकुर र महतोको समर्थनमा ओलीले पुनः सरकार गठन गर्नसक्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।

राजपाका नेताहरूलाई कुनै न कुनै अफर दिएर वा लोभलालच देखाएर प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुको मत आफूतिर तान्ने प्रयास गरिरहेको बुझिन्छ । यसैको प्रयासस्वरुप सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक थन्क्याएर नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको कतिपयको विश्लेषण छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले ‘जन्मसिद्ध’ नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने र बाबुको ठेगान नभए पनि आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिनेगरी अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ  । तर यो राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन हुन भने बाँकी छ ।