सबैको समाचार
शनिबार, साउन ५, २०८१
  • होमपेज
  • संसदको स्वास्थ्य उपसमितिका तीन सुझाव

संसदको स्वास्थ्य उपसमितिका तीन सुझाव

4660
Shares
संसदको स्वास्थ्य उपसमितिका तीन सुझाव

व्यवस्थापिका संसद महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समिति स्वास्थ्य उपसमितिको प्रतिवेदनका तीन सुझाव अस्वभाविक देखिएका छन् । उपसमितिले मंसीर १४ गते समितिलाई बुझाएका १६ मध्ये तीन सुझाव अस्वभाविक देखिएका हुन् ।
उपसमितिले एमबिबिएसमा वार्षीक १५० विद्यार्थी पढाउने व्यवस्था गर्न, कलेजको कोटा तोक्ने अधिकार विश्वविद्यालयलाई दिन र डा. शिवकुमार राईको प्रतिवेदन अनुसार शुल्क निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ । यी तिनै सुझाव चिकित्सा शिक्षा विधेयक, माथेमा प्रतिवेदन र डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमति विपरित छन् । यी सुझावले चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण व्यापारिकरण गर्न मद्धत पुग्ने विज्ञहरुको धारणा छ ।
उपसमितिका तीन निष्कर्ष तथा सुझाव
१) उपसमितिले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. शिवकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित शुल्क पुनरावलोकन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा एमबिबिएस र बिडिएसको शुल्क निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।
यस्तो छ राई प्रतिवेदनको सुझाव
समितीले कलेजमा भारी लागनी भएको भन्दै सिट नघटाउन सुझाव दिएको छ । समितीले लगात न्यूनिकरणमा कठिनाई हुने आधार देखाउदै सिट घटाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘मौजुदा १५० र १३५ सिट रहेको कलेजहरुको पूर्वाधार, मानव संसाधान तथा कर्मचारीको लागत न्यूनीकरण गर्न कठिनाई रहेको हुनाले ११५ र १०० सिटबाट सञ्चालन गर्दा विद्यमान शिक्षण शुल्कमा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा बृद्धी हुनगई नियमित शुल्क समेत ४१ लाख ५६ हजार र ४७ लाख २१ हजार रुपिया पुग्ने हुनाले यी सिटहरु निर्धारण गर्न नसकिने समितिले ठहर गरेको छ’ – प्रतिवेदको निस्कर्षमा भनिएको छ ।
समितिले डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौता र माथेमा प्रतिवेदन विपरित कलेजलाई १३५ भन्दा कम विद्यार्थी कोटा नदिन सुझाव दिएको हो । सरकारले गतवर्षदेखि कलेजको विद्यार्थी संख्या कटौती गरी ३ वर्ष भित्र १०० बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
सो अनुरुप गतवर्ष कलेजले अधिकतम १३५ सिट पाएका थिए भने यो वर्ष ११५ सिट तय गर्नुपर्ने हुन्छ । नीजी मेडिकल कलेजको दबदबा रहेको समिति प्रलोभनमा परी कलेजलाई कम सिट दिँदा शुल्क बृद्धि हुने भन्दै १५० र १३५ सिट निर्धारण गर्न सिफारिस गरेको हो ।
यसैगरी समितिले शैक्षिक शुल्क पनि हचुवाको भरमा निर्धारण गरेको छ । समितिले १३५ भन्दा कम विद्यार्थी पढाँउदा कलेजको खर्च बढ्ने भन्दै विद्यार्थी कोटा बढाउनु पर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
समितिले नेपाली विद्यार्थीका लागि पनि भारी शुल्क असुल्न पाउने गरी कलेजहरुलाई व्यवसायीक कोटाको बाटो खुल्ला पनि गरिदिएको छ । यो कोटामा पढ्ने विद्यार्थीले नियमित शुल्कभन्दा ५० प्रतिशत बढी रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
सो कोटामा पढ्न १३५ सिट पाएको कलेजमा एक जना विद्यार्थीले ५३ लाख ८२ हजार ५ सय ७४ रुपिया, ११५ सिट पाएको कलेजमा ६२ लाख ३४ हजार ५ सय ५५ रुपिया र १०० सिट पाएको कलेजमा ६८ लाख ५५ हजार ५ सय ४५ रुपिया असुल्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
कलेजको प्रयोगशाला, औजार र अस्पतालको उपकरणहरुको लागतलाई २७ करोड ३३ लाख रुपैंया निर्धारण गरिएको छ । तर जमिनका लागि भने २५ करोड रुपैंया मात्रै छुट्याइएको छ । जमिनभन्दा उपकरण र औजार महंगो हुने अवधारणामा आधारित भएर एकमुष्ट लागत निकालिएको छ ।
त्यसैगरी भवन निर्माणका लागि मात्रै ८८ करोड रुपैंया निर्धारण गरिएको छ । भवनको ह्रासकट्टीमै वार्षिक १ करोड ७६ लाख रुपैंया लागतमा जोडिएको छ । कलेजको फर्निचर र पुस्तकालयको आयु जम्मा ४ वर्ष मात्रै तोकिएको छ ।
समितीले तय गरेको मापदण्डलाई नै हेर्ने हो भने ५ करोड ३० लाखको फर्निचर चार वर्षमा नष्ट हुने भएकाले त्यसको वार्षिक लागत नै १ करोड ३२ लाख पर्ने देखिएको छ । पुस्तकालयमा रहेका कितावहरु ४ वर्षमा पुर्ण रुपमा नष्ट हुने भएकाले ५० लाख रुपैंया खर्च पर्नेछ । नष्ट भएका किताव किन्नकै लागि वार्षिक साढे १२ लाख रुपैंया कलेजहरुको खर्च हुनेछ ।
सवारीसाधनको खरिद मुल्य भने तुलनात्मक रुपमा विश्वसनिय देखिन्छ । २ करोड रुपैंया सवारीसाधनका लागि आवश्यक पर्नेछ । तर ह्रासकट्टीदर हेर्ने हो भने अपत्यारिलो तथ्यांक देखिन्छ । वार्षिक २० प्रतिशत ह्रासकट्टीका कारण सवारीसाधनहरु ५ वर्षमै थोत्रिनेछन् र त्यसका लागि मात्रै ४० लाख खर्च हुने आंकलन समितीको छ । जवकि यातायात व्यवस्था विभागले नै सवारीसाधनको ह्रासकट्टीदर ५ प्रतिशत मात्रै राखेको छ ।
वार्षिक ह्रासकट्टीका कारण मात्रै कलेजहरुले ८ करोड रुपैंया अतिरिक्त खर्च देखाएका छन् । जसका कारणले हरेक विद्यार्थीको टाउकोमा वार्षिक डेढ लाख रुपैंया अतिरिक्त भार पर्ने देखिन्छ ।
यसका साथै मेडिकल कलेजहरुको लगातका रुपमा समावेश गरिएको सञ्चालन र प्रशासनिक खर्च अपत्यारिलो छ । मर्मत, उपभोग्य लागत, शैक्षिक विकास लगायतका नाममा वार्षिक १४ करोड २८ लाख रुपैंया पर्ने देखाइएको छ । यसका कारण मात्रै विद्यार्थीलाई वार्षिक करिव १० लाख रुपैंयाको भार पर्छ ।
‘मेडिकल कलेजहरुले अपरदर्शी ढंगले खर्च गर्ने घुस लगायतको रकमलाई विभिन्न शिर्षकमा देखाएर विद्यार्थीबाट असुल्न खोजिएको छ’ स्वास्थ्यमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसको भार विद्यार्थीमा सोझै पर्ने देखिन्छ ।’
लागत देखाउनकै लागि प्राध्यापकदेखि कन्सल्टेन्टसम्म १ सय ५० जना डाक्टरहरुको दरबन्दी आवश्यक पर्ने देखाइएको छ । जवकि मेडिकल कलेजहरुले प्रयाप्त अध्यापकहरु नपाएकै कारण सिट कटौतीको मारमा परिरहेका थिए । थप ५६ जना चिकित्सक आवश्यक पर्ने देखाइएको छ । ३ सय २५ जना नर्स आवश्यक पर्ने देखाइको छ । यस्ता जनशक्तिको वार्षिक लागतमात्रै ४८ करोड ३५ लाख रुपैंया छ । समितिले हचुवाका भरमा कलेजको प्रशासनिक खर्च बढी देखाई शुल्क बढाउन सुझाव दिएको हो ।
२) उपसमितिले एमबिबिएसको सिट संख्याको सम्बन्धमा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार र मापदण्डलाई मध्यनजर गरी विश्वविद्यालयहरुले ६/६ महिनाको शत्र गरी ७५/७५ जना विद्यार्थीको दरले एक वर्षमा १५० जना विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
३) चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने निकायको अनुगमन, मुल्याङ्कन र निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा रहने र सिट संख्याको हकमा सम्बन्धीत विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र रहने नीतीगत व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै मेडिकल काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुको ऐन नियम नियमावली समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ ।
हाल विश्वविद्यालयको सिफारिसमा मेडिकल कलेजले विद्यार्थी कोटा तोक्दै आएको छ । विश्वविद्यालयलाई सजिलै प्रभावमा पार्न सकिने भएकाले कलेज सञ्चालकहरु पनि विश्वविद्यालयले कोटा तोक्नु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । काउन्सिल ऐन अनुसार कलेजको कोटा तोक्ने अधिकार काउन्सिलमा निहित छ ।
उपसमितिले दिएका अधिकांश सुझाव सरकारले यस अघिनै लागू गरिसकेको छ । समितिले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा स्पष्ट र दीर्घकालिन नीतिगत व्यवस्था गर्न र भएका व्यवस्थाको प्रधावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ । सरकारले केही समय अघि डा. भगवान कोइराला कार्यकारी उपाध्यक्ष रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले तयार पारेको विधेयक संसदमा पेश गरिसकेको छ ।
समितिले दिएका चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी अन्य सुझाव चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार मात्र छन् । उपसमितिले सो विधेयक पारित गर्न सुझाव नदिएर समस्या बल्झाउने नियत राखेको देखिन्छ ।
उपसमिति संयोजक जीवन परियार, सदस्यहरुमा अनुराधा थापामगर, आशा कोइराला, उषा किरण अन्सारी, जन्नतुन निसा धुनिया, लिपशिखा शर्मा ढकाल, बंशीधर मिश्र, मैकुलाल बाल्मीकी, यशोदा कुमारी लामा, रत्नदेवी गुरुङ र सिन्धु जलेसा बुढाथोकी छन् । स्वास्थ्य खबरपत्रिका

4660
Shares

ट्रेन्डिङ