बचत खातामा ब्याज नबढाई फिक्स डिपोजिटमा मात्रै ब्याज बढाएर महंगो ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै बुधवार राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंकरहरुलाई बोलाएर कडा चेतावनी दिएका छन् ।
गर्भनर डा. नेपालले नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष अनिल शाह, विकास बैंक अध्यक्ष कृष्ण राज लामिछाने र फाइनान्स कम्पनी संघका अयक्ष सरोजकाजी तुलाधरलाई राष्ट्र बैंकमै बोलाई मुनाफा कमाउने क्षेत्रमा मात्रै लगानी गरेको, १२ प्रतिशत फिक्स डिपोजिटमा पैसा लिएको तर बचत खातामा ५÷६ प्रतिशत मात्रै व्याज दिएको र सीमा भन्दा बढी ब्याज लिएर कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै तत्काल नसचियाए कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
के बैंकहरुले बचत खातामा ४/५ प्रतिशत मात्रै ब्याज दिएर १३–१५ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गरेको छ त भनी बैंकर संघका उपाध्यक्ष एवं सिभिल बैंक लिमिटेडका सिइओ किशोर मर्हजनलाई प्रश्न गर्दा उनीले भने हामीले बचतमा ७ प्रतिशत दिएको छौं । कर्जा १०–११ प्रतिशत मै लिएका छांै । बैंकहरुको कर्जा बढेको र केही तरलता देखिएको सत्य हो तर बजारमा भएको हल्ला जस्तो होएन नि ।
अहिले नेपालका बैंकहरुमा पैसा नभएको हो त भनी पूर्व गर्भनर डा. युवराज खतिवडालाई प्रश्न गर्दा उनीले भनेः– थप लगानी गर्न पैसा नभएको हो । मुनाफा कमाउने क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी गरेका छन् । बैंकहरुमा तरलता अभाव र वित्तिय संकट भएको होइन । उनीले थपेः– राष्ट्र बैंकले तत्कालै उच्चस्तरको सुपरिवेक्षण टोली बनाएर बैंकहरुको स्थलगत निरिक्षण गर्न जरुरी छ ।
१२ लिने र १५ प्रतिशतमा लगानी गर्दा के फरक प¥यो भनी राष्ट्र बैंकका सह प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितसंग कुरा गर्दा उनी भन्दछन् । बचतमा ब्याज बढेको छैन कर्जामा मात्रै ब्याज बढाएका छन्् । बढी ब्याज असुली गरेको भेटिएकोले यस्ता बैंक माथी जरिवाना र हदै सम्मको कारवाही हुन्छ ।
गभर्नर नेपालले सर्वसाधारणको बचत खातामा ब्याज नबढेको तर्फ चासो राख्दै त्यसमा बृद्धि गर्न निर्देशनसमेत दिए । ‘मुद्दतिको ब्याज बढाइए पनि ससानो र स्थायी प्रकृतिको बचत खाताको ब्याजc बढेको छैन’ उनले भने, ‘अहिले पाँच प्रतिशतको स्प्रेड दर पनि निस्प्रभावी देखिए छ । हामी ४.४ प्रतिशतभन्दा कम गर्ने योजनामा छौं ।’
गभर्नर नेपालले कर्जा (पूँजी) निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) वढाउन राष्ट्र बैंकलाई दवाव दिने काम भइरहेको भन्दै त्यसमा कुनै पनि हालतमा पुनरावलोकन नहुने बताए । उनले बैकरहरुलाई भने– सिसिडीको सीमा कुनै हालतमा वढ्दैन । कुनै दवावले पनि काम गर्दैन ।
गभर्नरले सिसिडीको ठाउँमा चाँडै कर्जा, निक्षेप अनुपात (पूँजी गणन नगर्ने) मात्र ल्याउन सोच रहेको बताए । उनले अब सिसिडीको अनुगमन नियमित गरेर सीमाभित्र नबस्नेलाई कारवाही गर्ने बताए । अहिले ८० प्रतिशत सिसिडीको सीमा छ। बैंकहरुले यसलाई ८५ प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने भन्दै शक्तिकेन्द्र धाएर दवाव बनाइरहेका थिए । स्था गर्ने भएको छ। गभर्नर नेपालले कल डिपोजिटमा बचत खाताभन्दा बढि ब्याज दिन नपाइने व्यवस्था गर्न समेत आवश्यक देखिएको भन्दै बैंकर्ससँग धारणा माग गरेका छन् ।
गभर्नर नेपालले तोकिएको समयभित्र चुक्ता पूँजी बृद्धि नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही गरिने बताए । ‘पूँजी बृद्धिको बिषयसँग व्यवसाय आवद्ध गरि बढि जोखिमपूर्ण लगानी नगर्नुहोस्’ गभर्नरले भने ।
राष्ट्र बैंकले गाडी कर्जामा पनि ‘लोन टु भ्यालु’ अनुपात तोकिने जनाउ बैंकर्सलाई दिएको छ । अहिलेसम्म कुल लगानीको यति प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाइन्छ भनेर घरजग्गा र रियलस्टेट र शेयर धितो कर्जामा सीमा तोकेको छ ।
गाडीमा अत्याधिक लगानी भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सीमा तोक्ने भएको हो । ‘बैंकहरुले ९० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ गरेको पाइयो’ गभर्नरले भने, ‘यसमा सीमा तोक्नु पर्ने हो कि भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ।’
उनले ओभरड्राफ्ट कर्जातर्फ पनि नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनुअघि नै त्यस बारेमा छलफल गरेर पोर्टफोलियो मेन्टन गर्न बैंकर्सलाई सुझाए । गभर्नर नेपालले उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगर्ने बैकहरुलाई भारी हर्जाना भराइनेसमेत एक सहभागीले राजतिलक साप्ताहिकलाई बताए ।