सबैको समाचार
सोमवार, असार १०, २०८१
  • होमपेज
  • बिरोध र बिद्रोहवीच कस्तो चुनाव होला ?

बिरोध र बिद्रोहवीच कस्तो चुनाव होला ?

4380
Shares
बिरोध र बिद्रोहवीच कस्तो चुनाव होला ?

राजन कार्की
सकसका साथ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्यो सरकारले । मधेस र पहाडको विद्रोह चिरेर चुनाव सम्भव होला ?
यो प्रश्न यसकारण पनि महत्वपूर्ण छ कि ठूला चार दल निर्वाचन भनिरहेका छन् र अन्य दलहरु संविधानप्रति र संसदीय व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बिरोध, विद्रोह गर्न थालेका छन् । शान्ति प्रकृयालाई दिगो शान्तिमा परिणत गर्न जारी संविधान असफल भइसकेको छ ।
त्यसैले चुनाव भए पनि सर्वस्वीकार्य अर्थात चुनावले राजनीतिक संकटको निकास निकाल्छ भन्न सकिने स्थिति छैन । समस्या झन झन चर्केर गएको छ ।
एकाएक राजनीतिले यु टर्न लिएको छ । सरकारले चुनावको मिति तोक्नासाथ मधेसी मोर्चा आन्दोलित हुनपुगेको छ । रोल्पाबाट नेकपा माओवादीले चुनाव विरुद्ध खडा हुने उद्घोष गरेको छ । अर्थात मधेस पड्किदैछ र पहाड कड्किदैछ ।
चुनावको मिति तय भए पनि चुनाव हुन्छ, संविधान कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुनै आश्वस्त वातावरण बन्न सकेन । सत्ता र छाया“सत्तामा माओवादी–कांग्रेस र एमाले छन्, सत्तामै राप्रपा पनि छ, चार पार्टीले कार्यान्वयन गरेर संविधान कार्यान्वयन हुनेवाला छैन ।
प्रष्ट शव्दमा भन्नुपर्दा संविधान दुर्घटनाग्रस्त भयो । मधेस पड्किदा र पहाड कड्किदा संविधान ऐना फुटझैं झर्यामझुरुम हुनेवाला छ । संवैधानिक संकट थियो नै, यो संकट महासंकट बनेर देखिनेवाला छ ।
किनभने मधेसीले आन्दोलन गर्छौं भनेर तैयारी थालिसके, संसद इतरको नेकपा माओवादीले रोल्पा अधिवेशनबाट चुनावलाई नँैटंकी भनेर चुनावका विरुद्धमा खडा हुन्छौं भनिसक्यो ।
पहाडबाट विप्लव र मधेसवाट मधेसी नेताहरु उफ्रदा सिंहदरवार र शितल निवासमा ९ रेक्टरको भूकम्प गएको तहल्का स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यभ नेको राजधानीमा संसदवादीहरु स्थानीय, प्रदेश, राष्ट्रियसभा र संसदको निर्वाचन सम्पन्न गराउन राजनीतिक सहमति र सहकार्यबाट निकास खोज्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्, उता रोल्पामा नेकपा माओवादी विप्लव संसदवादीलाई असफल पार्न चुनावको प्रतिवाद गर्ने र समानान्तर सरकारभन्दा पनि एक कदम अघि बढेर वैकल्पिक सरकार नै सञ्चालन गरेर जनताको सेवा गर्ने सपथ खाइरहेका छन् ।
संसदवादीले गर्ने चुनावलाई विप्लव माओवादीले दलालहरुले गर्ने चुनावको के अर्थ भन्दै यस्ता नौटंकीको आक्रामक प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेका छन् । विप्लव माओवादीको निष्कर्ष छ ः चुनावको बहानामा विदेशीकरण हु“दैछ, राष्ट्र बिखण्डनको खतरा बढेर गएको छ, राष्ट्रियतामा देखिएको खतरास“ग जुधिने छ । प्रतिरोध नगरेर देश ध्वस्त हुने हु“दा सशक्त प्रतिरोध गरिनेछ ।
नेकपा माओवादी (विप्लव) अव समानान्तर सरकारभन्दा पनि अघि बढेर वैकल्पिक सरकार सञ्चालन गर्न तम्सिएका छन् । बिप्लवको यो निर्णयले नेपालमा अव दुई सरकार हुनेछ, नेपाल सरकार र माओवादी सरकार ।
यतिमात्र होइन, संसदवादी मधेसी मोर्चाले पनि सरकारविरुद्ध विद्रोहको आवाज उठाउने छ भने मधेसबाटै सिके राउतले मधेस देश भनेर विखण्डनको आन्दोलन चर्काइसकेको छ । योभन्दा खतरनाक संकेत मधेसका १ सय ८ सशस्त्र भूमिगत समूह पारीपट्टी तालिम गरेर वारिपट्टी पहाडी शासनविरुद्ध भन्दै हतियार उठाउन थालिसकेका छन् ।
यी सबैको सामना गर्ने ताकत भागबण्डामा सत्ता सञ्चालन गर्नेहरुमा पटक्कै देखिदैन । सत्ताधारीको मनस्थिति गए देश जाओस्, देश रहुन्जेल आफ्नो हातको कमाण्डमा रहेको सत्ताचाहिं नजाओस् भन्ने देखिन्छ । यस्तो स्वार्थप्रेरित नेताहरुले देशलाई बर्बाद गरेर छाडिदिने भए ।
०५२ साले जनयुद्धको जन्मथलो रोल्पाको थवाङबाटै नेत्रविक्रम चन्द विप्लले वैकल्पिक सरकारको घोषणा गरेका हुन् र उनको मान्यता छ, भ्रष्ट र दलालहरुलाई छाडिन्न, कारवाही हुन्छ ।
भ्रष्ट र दलाल भनेर विप्लव माओवादीले सिधै प्रचण्डमाथि प्रहार गरेका छन् । प्रचण्डका दामली कांग्रेस र सहयोगी दलका नेता र प्रशासकहरुसमेत यही कोटी र सूचीमा उल्लेखित छन् ।
राजधानीमा उद्घाटनका नाममा आफ्ना जनशक्ति प्रदर्शन गरेर रोल्पा पुगेका विप्लवको विद्रोही आवाजले सिंहदरवार र शितल निवासलाई मात्र होइन, संसद भवनलाई समेत थर्कमान पारिदिएको छ । त्यहा“का नवसामन्तहरुले भन्न थालेका छन् ः अव के होला ?
बन्दसत्रमा सहभागी भएका ८ सयको अठोट ः बैकल्पिक सरकार नै देखिएको छ । अहिले नै अधिकांश जिल्लामा जनसरकार चलाइरहेको नेकपा माओवादीले अर्को जनविद्रोह क्रान्ति गरेर अधिकार सम्पन्न र सही अर्थको लोकसरकारको स्थापना गर्न अग्रसर हुने एजेन्डा पारित गरेको बताइन्छ । यही अठोटले पार्टीलाई इस्पाते धारझैं धारिलो पार्न खोजेको देखिन्छ ।
विप्लव माओवादीले संसदबादीलाई निरंकूश र भ्रष्टहरुको जमातको संज्ञा दिदै केन्द्रिय जनपरिषदले जनताको सेवामा लाग्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । स्रोतका अनुसार ‘अहिलेको सत्ताले जनताको सेवा गरेको छैन र गर्दैन पनि । तसर्थ जनसत्ताको अभ्यास हुदै आएको छ ।
अझ घनिभूत रूपमा जनसत्ता सञ्चालन गर्छौं’, प्रवक्ता ‘प्रकाण्ड’ भन्छन्, ‘अब समानान्तर सत्ता होइन, जनताको वैकल्पिक ‘जनसत्ता’ सञ्चालन हुन्छ । खतरामा परेको राष्ट्रियता बचाउन हामी तैयारी गर्दैछौं ।’
रियाक्सनरी अखडा काठमाडौंलँई धक्का दिएर क्रान्तिको आगो बाल्ने योजना तैयार गर्न रोल्पा आएको बताउने नेकपा माओवादीका पदाधिकारीहरु यतिबेला उत्साहित देखिन्छन् । प्रचण्ड, बैद्य र बाबुरामले जनयुद्धको उपलव्धि रक्षा गर्न सकेनन्, त्यो अधुरो क्रान्तिको पूर्णता हामी गर्छौं भनेर सामुहिक आवाजमा कस्सिएका देखिदैछन् ।
कस्तो अचम्म, १० वर्षे जनयुद्ध शान्तिमा रुपान्तरण भइसकेको छैन, मारिएका, बेपत्ता पारिएका, अंगभंग भएकाहरुले हालेको ६० हजार उजुरी बेपत्ता र मेलमिलाप आयोगमा ढुसी परिरहेको छ, त्योभन्दा खतरनाक युद्धको आगो रोल्पाबाटै फुक्न थालियो ।
यसरी विमति राख्ने र अर्को क्रान्तिको आवश्यकता देख्नेहरुलाई संसदीय मूलधारमा ल्याउने कुनै प्रयत्न हुनसकेन । यतिसम्म कि गोलमेच सम्मेलनको माग गर्नेलाई पनि इन्कार गरियो । विभेद गरेर पन्छाइयो ।
लामो संक्रमणबाट गुज्रिएको मुलुकमा विभिन्न राजनीतिक धार देखिनु स्वभाविक हो, ती सबै धारको मान र सम्मान गर्न संसदीय व्यवस्थाले सक्नैपर्ने हो, तर तिनलाई अझ अपहेलना र अवमान्ना गरेर जसरी विद्रोहका लागि उक्साउने काम भइरहेको छ, त्यो नीति र चरित्र नै संसदवादीको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो ।
न त राष्ट्रिय विवादहरुका विषयमा जनमत संग्रहमा जाने, न त बिद्रँेहीहरुलाई गोलमेचका माध्यमबाट सम्मतिको प्रयास गर्ने ? समस्याको जड ठूला दलभित्रै छ । यिनै ठूला दलहरुले देशलाई धरासायी बनाएर छाडिदिने भए ।
राजनीति र नदीको वहाव उस्तै उस्तै हुनेगर्छ । यतिबेलाको राजनीतिक मार्ग टेडोमेडो देखिन्छ । यो मार्गलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमार्ग बनाउने हो भने राप्रपाले उठाएको हिन्दूराष्ट्रसहितको लोकतान्त्रिक राजतन्त्र नै उपयुक्त मार्ग हो ।
तर विदेशपरस्तहरुले त्यो मार्गलाई अस्वीकार गरिआएका छन् र यही शक्ति राजनीतिक शक्तिका रुपमा सत्ता र छाया“सत्ता लम्पट बनेको छ । यद्यपि ठूलो जमात सडकमा छ, विरोध र विद्रोहमा छ र त्यो शक्तिलाई लोकमार्गमा ल्याउन नसकेसम्म स्थायी शान्ति र राजनीतिक स्थिरता सम्भव नै छैन ।
गर्ने के त ? यसका लागि राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा जनमत संग्रहको विकल्प छैन । यो विकल्प बुद्धिजीवीहरुले सुझाएका पनि हुन् । तर, आफ्नो हातको सत्ता र शक्ति गुम्ला भनेर ठूला दलहरु त्यतातिर सोच्न पनि चाहदैनन् ।
जनमत संग्रहमा नगए पनि देशको हित र जनताको कल्याणका लागि गोलमेच सम्मेलनसम्म त गर्न सक्नुपर्ने हो । त्यो सोच पनि ठूला दलहरुमा देखिदैन । अनि कसरी राष्ट्रिय राजनीति संग्लो र स्वच्छ रुपमा अघि बढ्न सक्छ ।
लाग्छ, घोषित वैशाख ३१ को स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म फेरि सडक जाम, विरोध, बम र गोलीका आवाज सुन्न थालिनेछ । अहिलेको मुर्दाशान्ति आगोमा परिणत हुनेछ र ठूला दलहरुविरुद्धमात्र होइन, व्यवस्था र अखण्डताविरुद्धका आवाजहरु बढी घन्किन थाल्नेछन् । देशलाई शान्ति, कानुनव्यवस्था, सुख, समृद्धि दिन्छौं भन्ने दलहरुले देश र जनतालाई फेरि धोखा दिएका छन् ।

4380
Shares

ट्रेन्डिङ