जेठ १०, काठमाडौं । स्थानीय तहका पहिलो चरणको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइरहँदा कतिपय स्थानमा बैठक बस्ने ठाउँको नै अभाव हुने भएको छ। साविक पुराना ५८ नगरपालिकाबाहेक नवघोषित गाउँपालिका र नगरपालिकाको आफ्नै भवन छैनन्। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले तोकेको सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र साविक जिल्ला विकास समिति र गाविस भवनभन्दा अन्यत्रै कायम गरिएका छन् । उक्त स्थानमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको आफ्नै कार्यालय छैनन् ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव विदुर मैनालीले गाउँपालिका र नगरपालिकाले भाडामा लिएका कार्यालय पनि साँघुरो भएकाले निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउँदा बैठक बस्ने ठाउँकै अभाव हुने बताए। उनका अनुसार अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र साविकको स्थानभन्दा अन्यत्र तोकिएकाले पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बैठक बस्न ठाउँको अभाव हुने भएको हो । न्यूनतम पाँचवटा वडा भएका गाउँपालिकाको गाउँसभामा २७ जना र गाउँ कार्यपालिकामा ११ जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तै १५ वटा वडा भएको गाउँपालिकाको गाउँसभामा ७७ जना, गाउँ कार्यपालिकामा २१ जनाको रहने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै नौवटा वडा भएको नगर सभामा ४७ जना र नगर कार्यपालिकामा १९ जना रहन्छन्। त्यस्तै ३४ वडा भएको महानगरपालिकाको नगरसभामा १७२ जना र नगर कार्यपालिकामा ४४ जना रहने व्यवस्था उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा दिएको अधिकारअनुसार अब स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि सातदेखि ११ वटा शाखा रहने र त्यसमा न्यूनतम ७० जना कर्मचारी रहन सक्छन् । मैनालीले भने, “गाउँ र नगर सभाको बैठक नियमित बस्नु नपरे पनि गाउँ र नगर कार्यपालिकाको बैठक भने न्यूनतम चारदेखि आवश्यकताअनुसार बस्नुपर्छ । त्यसका लागि बैठक बस्न उपयुक्त ठाउँको अभाव छ । ”
यसका लागि सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाले भवन भाडामा लिएर भए पनि आउनसक्ने समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिको इच्छाशक्ति हुने हो भने ठाउँकै अभावले बैठक बस्न समस्या नहुने बताउँछन्। उनले भने, “इच्छाशक्ति सबैभन्दा ठूलो कुरा हो, तत्काललाई उपयुक्त स्थानमा भवन भाडामा लिएर भए पनि बैठक बसेर नागरिकको काम गर्न सकिन्छ, ठाउँकै अभावमा सेवा प्रवाह र काममा समस्या हुँदैन । ” यस वर्षदेखि नै मन्त्रालयले स्थानीय तहको भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराउने र क्रमिक रूपमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुँदै जाने उनले बताए।
-गोरखापत्र