शुक्रबार, बैशाख १४, २०८१
काठमाडौँ, कार्तिक ३० । उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाको मोबाइल केही दिनयता धेरै समय अफ हुन्छ। चन्दा माग्नेको फोनबाट आजित भएपछि मोबाइल अफ गर्न थालेका हुन्। मंगलबार भेट हुँदा कसैलाई फोन गर्नुपर्दा मोबाइल अन गर्ने उनी कुराकानी सिद्धिनेबित्तिकै अफ गरिरहेका थिए। बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले चुनावको मिति घोषणा भएकै दिन मोबाइलको फोन बुकमा सेभ नभएका नम्बरबाट कल नआउने बनाएका थिए, जुन चुनावको दिनसम्मै रहनेछ।
बस्नेत चन्दा÷सहयोग पनि चेकमार्फत दिन्छन्। यसअघि उनले चेकमार्फत कम्पनीकै खाताबाट दिएको चन्दा रकम कर प्रयोजनका लागि खर्च नमानिएपछि यसपालि व्यक्तिगत खाताबाट चन्दा दिनुपरेको छ। ‘व्यक्तिगत खाताबाट दिनुपर्ने भएपछि चन्दा पाउनेको सूची र रकम दुवै घटाएको छु’, उनी सुनाउँदै थिए। मुरारकाको पुख्र्यौली थलो लहान हो, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्जमा उनका उद्योग छन्।
परिवारको बसोवास काठमाडौं र विराटनगरमा छ। उद्योग र बसोवास भएका ठाउँका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्नै पर्ने भएकाले सूची यसै पनि लामो हुन्छ। ‘चन्दाको चाप थेग्न नसक्ने गरी पर्न थाल्यो’, उनी गुनासो गर्छन्। कमाएपछि अरूलाई परेका बेला खर्च गर्नुपर्छ भन्ने उद्योगी शशिकान्त अग्रवाल मनले खाएका उम्मेदवारलाई स्वैच्छिक चन्दा दान गर्न पाउनुपर्छ भन्छन्। ‘सानै रकम पनि करकापमा चन्दा दिनुपर्दा मन खिन्न हुन्छ’, उनी भन्छन्।सामान्यतया पार्टीले चन्दा संकलन गरी उम्मेदवारलाई बाँड्नुपर्ने हो। सबैजसो पार्टीको चन्दा संकलन संस्थागत कम, व्यक्तिगत बढी छ।
संस्थागत चन्दा संकलनमा रुचि नदेखाएका दलले उम्मेदवारलाई चुनाव खर्च दिँदैनन्, दिए पनि टोकन मनीको रूपमा। उम्मेदवार आफैं चन्दाका लागि भिड्ने भएकाले बजारमा चन्दा आतंकको अवस्था छ। ‘पार्टीले मात्र चन्दा संकलन गर्ने थिति बसालेको भए यस्तो अवस्था हुन्थेन,’ मुरारका भन्छन्। ०४६ सालको परिवर्तनपछि सत्तामा पुगेका दल त्यसअघि प्रतिबन्धित भएकाले देशमा पार्टीले चन्दा संकलन गर्ने पद्धतिको सुरुवातै भएन। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार प्रतिबन्धित कालमा खाता खोलेर चन्दा संकलन गर्न सम्भव पनि थिएन।
कांग्रेसमा गुटबन्दी चर्किन थालेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफंैले पैसा संकलन गर्ने र कार्यकर्तालाई वितरण गर्ने रणनीति अपनाउन थाले। कार्यकर्तालाई आफूप्रति बफादार बनाउने उनको रणनीति सफल भयो। केपी ओली, प्रचण्ड, कमल थापा आदिले ‘गिरिजा शैली’ पच्छ्याए। एमालेले चन्दा उठाएर पार्टी कार्यालय बनाउने जिम्मा वामदेव गौतमलाई दियो। ‘संस्थागत नगरी व्यक्तिगत चन्दा संकलन गर्दा नेतालाई फाइदै फाइदा छ,’ खनाल थप्छन्, ‘कार्यकर्तालाई दिएर बफादारी किन्न सकिन्छ, जोगाएर धनी पनि भइन्छ।’ यसरी चन्दा उठाएर बफादारी किन्नेकै पार्टीमा वर्चस्व स्थापित भएको छ। उनका अनुसार भारतमै पनि पार्टी धनी छन्। यहाँ पार्टीको कोषमा नगन्य पैसा छ, नेतासँग करोड होइन, अर्ब रुपैयाँ भएको सुनिन्छ।
दलले संस्थागत रूपमा चन्दा संकलन नगरी उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिँदा आर्थिक विकृति बढेको माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग प्रमुख डोरप्रसाद उपाध्याय स्विकार्छन्। चन्दा उठाएर आर्जन गर्न सकिने लोभमा पनि हार निश्चित भएका, जनतामाझ अपरिचितले पनि टिकटका लागि हानथाप गर्ने हदको विकृति बढेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार पार्टीले चुनाव खर्च दिने परिपाटी नै हराउन थाल्यो। उम्मेदवारले जति चन्दा उठाए पनि विवरण पार्टीलाई बुझाउनु पनि पर्दैन।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तर्फका उम्मेदवारलाई २५ लाख र प्रदेशसभाका उम्मेदवारलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म सीमा तोकेको छ। तर, प्रतिनिधिसभामा जित्नका लागि करोड हाराहारी खर्च हुने अनुमान गरिँदै छ। पहुँच नहुनेले आफ्नो खर्च गर्ने हुन्। पहुँच हुने जतिसुकै धनाढ्य भए पनि चुनावका बेला चन्दाकै भर पर्छन्। प्रभावशालीले चुनावमा सम्पत्ति घटाउने होइन, जोड्ने गरेको सुनेको बस्नेत बताउँछन्। पहुँच र प्रभावका कारण ठूलो रकम चन्दा उठाए पनि सबै खर्च हुँदैन, बचत हुन्छ।
‘चुनावी चन्दाले सबै पार्टीका नेतामा आर्थिक विकृति मौलाएको छ,’ उपाध्याय थप्छन्, ‘अपारदर्शी चन्दा कारोबारले भ्रष्टाचार मौलाएको छ।’ आफूले नेतृत्व गरेको आयोगले नेताबाट हुने गरेको आर्थिक विचलन केलाएर सुधार गर्ने सुझाव दिए पनि लागू हुन नसकेको उनको भनाइ छ। तैपनि, यसपालि संकलन गरेको रकम र खर्च विवरण पारदर्शी बनाउन उम्मेदवारलाई पार्टीले निर्देशन दिएको छ। ‘तर, उम्मेदवार पारदर्शी हुनेमा विश्वास छैन,’ उनी थप्छन्, ‘नेताका लागि चुनाव कमाउने मौका बनेको छ।
उम्मेदवार आफैंले रकम संकलन गर्नाले विकृति ल्याएको कांग्रेसका लागि चन्दा संकलनको जिम्मा पाएका निवर्तमान सांसद उमेश श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘पार्टीले चन्दा संकलन गरी उम्मेदवारलाई खर्च दिनुपर्ने हो,’ उनी थप्छन्, ‘यहाँ उम्मेदवारले पार्टीबाट खर्च पाइहाले पनि टोकन मनीका रूपमा पाउँछन्।’
उनका अनुसार यसपालि व्यवसायीलाई कांग्रेसको खातामा चन्दा दिन आह्वान गरिएको छ। ‘म साथीभाइसँग आफ्नै हातमा पैसा थापेर पनि संकलन गर्न सक्छु’, उनी भन्छन्, ‘एउटा पद्धति बसाल्ने सुरुवातका लागि पार्टीकै खातामा जम्मा गर्न भनेको छु।’ चन्दाको चाप थेग्न नसक्ने गरी पर्न थाल्यो।
पशुपति मुरारका, निवर्तमान अध्यक्ष उद्योग वाणिज्य महासंघ ‘व्यक्तिगत खाताबाट दिनुपर्ने भएपछि चन्दा पाउनेको सूची र रकम घटाएको छु। वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत, बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक सानै रकम पनि करकापमा चन्दा दिनुपर्दा मन खिन्न हुन्छ। शशिकान्त अग्रवाल, उद्यमी तर, व्यवसायीले पार्टीलाई नदिएर आफूलाई काम लाग्ने उम्मेदवार खोजेर चन्दा दिने बानी छुटाउन नसकेको उनको गुनासो छ। कांग्रेसले दोस्रो संविधानसभा चुनावकै बेला पार्टीको खातामा चन्दा दिन अनुरोध गरेको थियो। श्रेष्ठका अनुसार करिब २ करोड रुपैयाँ खातामा जम्मा भएको थियो।
एमालेले उम्मेदवारलाई चुनाव खर्च दिने गरेको छैन। पार्टीमा आबद्ध सदस्यसँग भने प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँले रकम संकलन गर्दै आएको छ। सदस्यबाट संकलन भएको रकम पनि पार्टीको कोषमा आउँदैन। जुन क्षेत्रका सदस्यबाट जहाँ रकम संकलन भएको छ सोही क्षेत्रका उम्मेदवारले नै खर्च गरिरहेको पार्टी अर्थ विभागका विष्णु रिमाल बताउँछन्।
पार्टीले यसबाहेक उम्मेदवारका लागि सहयोग उठाउन रसिद दिने गर्छ। रसिदबाट संकलन भएको रकम पनि उम्मेदवार आफैंले खर्च गर्छन्। उम्मेदवारले रकम संकलन गरेको रसिदको प्रमाण भने पार्टीलाई बुझाउने गरेको रिमाल बताउँछन्। ‘तर, उम्मेदवारले संकलन गरेको रकम पारदर्शी हुन सकेको छैन,’ उनी पनि भन्छन्, ‘चन्दा संकलन संस्थागत गरी व्यक्तिगत संकलन बन्दै गर्नुपर्छ।’ तर, पार्टीले चुनावमा सहयोग गर्न खाता खोले पनि खातामा खासै रकम संकलन हुँदैन। ‘पार्टीको खातामा भन्दा उम्मेदवारलाई सिधै रकम दिने गरेकै कारण उम्मेदवारलाई कतिपय अवस्थाका कमाउने अवसर मिलेको उनी पनि स्विकार्छन्। उद्योगी शशिकान्त अग्रवाल भोलि अन्याय पर्दा नेतालाई गुहार्नुपर्ने, नेताले पार्टीलाई सहयोग गरेको कारण नभई आफूलाई सहयोग गरेको आधारमा सहयोग गर्ने भएकाले व्यवसायीले संस्थागत सहयोगमा रुचि नदेखाएको बताउँछन्।
-अन्नपूर्ण पोष्ट
