पहिलोपोष्ट । मंसिर २७
स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले ६० प्रतिशत अस्पताल तथा क्लिनिकहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना नै सञ्चालन भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरुलाई आगामी माघ ३० गतेसम्मको समय दिएको भन्दै मन्त्री थापाले त्यस अवधिभित्र पनि मन्त्रालयको स्वीकृति नलिए खारेजीको चेतावनी दिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग शिक्षण अस्पतालबाहेक कुनै पनि निजी अस्पतालको तथ्यांक छैन। सरकारी अस्पताल र दुई सयभन्दा बढी शैय्याका अस्पतालको तथ्यांक मात्र मन्त्रालयमा राख्ने गरिएको छ।
प्राप्त आँकडाअनुसार ६० प्रतिशत अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति नलिएको मन्त्री थापाले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका हुन्। ‘माघ मसान्तसम्म ती अस्पतालले स्वीकृति लिए पाँच गुणा बढी जरिवाना लिएर दर्ताको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने। सो अवधिसम्म पनि दर्ता नभए बन्द गरिने थापाको भनाइ छ।
कोही घरेलुमा दर्ता भएको, कोही सहकारी विभागमा त कोही जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएर एनजिओमार्फत सञ्चालन भइरहेको उनले बताए।
‘२५ शैय्यासम्मको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट नै सञ्चालन अनुमति दिएर सञ्चालन हुन्छन्। तिनको तथ्यांक पनि उनीहरुसँग नै छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव शालिकराम दाहालले भने, ‘त्यसबाहेक दुई सय शैय्यासम्म विभागले स्वीकृति दिने र त्यही रेकर्ड राख्ने गरेको छ।’ उनले मन्त्रालयसँग केही शिक्षण अस्पतालबाहेक कुनै पनि निजी अस्पतालको रेकर्ड नरहेको बताए।
६० प्रतिशतभन्दा बढी अस्पताल दर्ता नभईकन सञ्चालन भएको तथ्यांक आएकाले त्यसलाई नियमन गर्न मन्त्रालयले सबैलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य गर्न लागेको उपसचिव दाहालले बताएका छन्।
‘अब निवेदन लिएर आएकाहरुलाई दर्ता गर्ने वा अनुगमन गर्ने काम १५ दिनभित्र नभए सम्बन्धित निकायभन्दा माथिल्लो निकायमा निवेदन लाने अधिकार दिइने छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘जिल्लामा दर्ता भएन भने विभागमा र विभागमा पनि नभए मन्त्रालयमा आउने अधिकार अब सञ्चालकलाई हुन्छ।’
अस्पतालहरुको तथ्यांक नहुँदा कति बिरामीहरुले स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन् भन्नेबारे जानकारी लिन कठिन छ।