सबैको समाचार
बुधबार, असार १२, २०८१
  • होमपेज
  • राजनीतिमा विर्ताप्रथा देखियो

राजनीतिमा विर्ताप्रथा देखियो

3860
Shares
राजनीतिमा विर्ताप्रथा देखियो

राजन कार्की
कोतपर्वबाट नेपालले पायो के ? तानाशाही । लोकतन्त्रबाट नेपालले पायो के ? तानाशाही । कोतपर्वपछि राणा जहानीयाको एकछत्र राज्य चल्यो । लोकतन्त्रपछि ठूला दलहरुको एकछत्र राज्य चलिरहेको छ । लोकको हात हिजो पनि खाली थियो, आज पनि खाली छ ।
जब कोतपर्व र लोकतन्त्रमा भिन्नता रहेन भने परिवर्तनको नाटक जनताका लागि, देशका लागि होइन भन्ने प्रष्ट भइसक्यो । यो अवस्थामा जनताले हस्तक्षेप गर्नैपर्छ । अन्यथा जनता फेरि राणाशाहीले १ सय ४ वर्ष लुटेजस्तो लुटमा पर्नेछन् । अहिले नगरे कहिले ? अहिले पनि जनता चुप लागे भने लोकतन्त्र होइन, ठूला दलको निरंकूशता संस्थागत हुनेछ । जब निरंकूशता संस्थागत हुन्छ, त्यसलाई उखेलेर फाल्न लामो समय कुर्नुपर्नेछ । इतिहासको शिक्षा यही हो ।
लोकतन्त्रमा बिर्ताप्रथा हुन्न । राजतन्त्र थियो, राजतन्त्रले विर्ता बाँड्थ्यो, अव त राजतन्त्र किनारा लागिसक्यो, समानुपातिक, समावेशी र न्यायप्रथा चल्नुपथ्र्यो । दुर्भाग्य खुवाविर्ता प्रथा उन्मूलन हुनसकेन । लोकतन्त्रको व्यानर झुण्ड्याएर राजनीतिक बिर्ताप्रथा जारी छ । भूकम्प गएको १५ महिनाको तस्वीर हेरौं, विश्लेषण गरौं, राजनीतिक विर्ताप्रथा झन मजबुत भएको देखिन्छ । लोकतन्त्र त बोकाको टाउको झुण्ड्याएर बाख्रीको मासु बेच्ने उपमा बनेको टड्कारै देखिन्छ ।
बैध राजतन्त्र गयो, त्यो कुन कानुनले गयो ? कुन जनमत र जनादेशले गयो ? आजसम्म कसैलाई थाहा छैन । जनमत संग्रह गरेर फालेको भए मान्न सकिन्थ्यो । ठूला जलहरु मिलेर हुकुम फर्मानले फाल्दा त्यसको कानुनी आधार सधैं विवादमा रहिरहनेछ । र, हिन्दूराष्ट्र फालियो, कसको जनबलले ।
कुनै जनताले त्यो जनादेश दिएका थिए । थिएनन् भने यी ठूलादलहरुले कसरी साहस गरे, कसरी वैधानिक परिवर्तन भनेर प्रमाणित गर्न सक्छन् ? सक्दैनन् भने धर्मनिरपेक्षता धार्मिक युद्धसम्मको श्रृंखला बन्नसक्छ । आज जनता परिवर्तन हुनेछ, संशोधन र सुधार हुनेछ, नेपाल हिन्दूराष्ट्र बन्छ भन्ने आशमा छन् । त्यो आश निराश भएका दिन हिन्दूहरु उठ्छन्, हिन्दूहरु आक्रोसित हुनेछन्, लड्न तैयार भएर निस्कनेछन्, अनि कुन ताकतले रोक्ने यी ठूलादलहरुले त्यो हिन्दूभेललाई ?
लोकतन्त्र आयो र लोकतन्त्र किन विधिसम्मत चल्ने सकेन । यो अहं प्रश्न हो । यो प्रश्नको आत्ममिमांसा गर्न दलहरु तैयार छैनन् । संविधान जारी भएको १५ महिनामा पनि कार्यान्वयन हुनसक्दैन भने कस्तो संविधान बनेछ ? कस्ता ९१ प्रतिशत सांसदले जारी गरेछन् ? आफूले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन गर्न नसक्नु यिनको असफलता हो । तैपनि सांसदहरु जिम्मेवारी लिन तैयार छैनन् । र, संसदमा पेश भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव र महाभियोग, दुबै प्रस्ताव के हुन्छ ? कोही भन्न सक्दैनन् ।
यी दुबै प्रस्ताव यसै तुहिने हुन् कि यसको निराकरण पनि हुन्छ ? सांसद, संसद, सरकार र सभामुख नै अन्योलमा छन् । यी दुबै प्रस्तावका साथै अनेकानेक प्रश्नहरु उठेका छन् र ती प्रश्नले यी सबैलाई घेरावन्दीमा पारेको छ । २०४७ सालको बैध संविधान गयो, अन्तरिम संविधान आयो, जनआन्दोलनले गएको हो भने, जनआन्दोलनको म्याण्डेटको पालना किन भएन ? जनआन्दोलनले निरंकूशताको अन्त्य भनेको थियो ।
निरंकूशता झन झन बढेर गएको छ । राजतन्त्रको निरंकुशता फाल्ने नाममा राजतन्त्र नै फालेर दलीय निरंकूशता स्थापित भएको छ । यो निरंकूशता यति महगो सावित भएको छ कि आमनागरिक हुटहुटीमा परेका छन् । यो निरंकूशताले देश बिखण्डनमा जाने खतरा बढाएको छ ।
करोडौंको संख्यामा विदेशीलाई नागरिकतामात्र होइन दोहोरो नागरिकतासमेत दिइयो, कुन कानुन अन्तर्गत दिइयो, कुन कानुनले रोक्न सक्यो ? जब राजनीतिक दलहरु नै विदेशीलाई नागरिकता, अंगीकृतलाई राज्य सञ्चालक मान्न तैयार हुन्छन् भने आमनागरिकले त्यसमा विरोध जनाइसके ।
विरोध यति सानो भएछ कि त्यो विरोधले सरकारको कान छेड्न सकेन । सरकार लोकलाई हेपेर नागरिकता बाँड्ने काम अघि बढाउन खोजिरहेको छ । नेपाल नागरिकता बाँड्ने धर्मशाला बन्दैछ । यो धर्मशालामा जो पसे पनि हुन्छ, जो बसे पनि हुन्छ । यस्तो कमजोर र असफल मुलुक बनाए यी राजनीतिक दलहरुले ।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो, नयाँ संविधानमा जनसुझाव किन अटाएन, जनसुझाव नसमेटिदा संविधान कागजको खोस्टो हुनेरहेछ । असोज ३ मा जारी भएको नयाँ संविधान जारी भएको १५ महिनाले प्रमाणित भयो कि भएन ? आम नागरिकले हिन्दूराष्ट्र कायम हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थिए ।
त्यो सुझावलाई मानेको भए आज आधा समस्या सल्टिसकेको हुनेथियो । राजनीतिक दलहरु समस्या सुल्झाउन होइन, बल्झाएर अस्थिरतामा धकेल्न र अस्थिरताको मैदानमा मनपर्दी गर्न पाइन्छ भन्ने मूडमा देखिन्छन् । यसैले नेपालको वर्तमान कालखण्डमा कुनै ठूलो समस्या छ भने त्यो राजनीतिक दलहरु नै हुन् । यही मुहानबाट विकृति र विसंगति फैलिदै गएर देश अस्तव्यस्त भइरहेको छ ।
राष्ट्रका आधिकारिक सीमा र नक्सा ध्वस्त भए, न कानुनले रोक्यो, न लोकतान्त्रिक पार्टी र सरकारले ? देशको सीमा सुरक्षा गर्न नसक्ने पनि लोकसरकार हुन्छ ? लोकतन्त्र जनतालाई तर्साउने बुख्याँचा र विदेशीका सामु लम्पसार पर्ने सिद्धान्त कसरी बन्नसक्छ ? कतै यो लोकतन्त्र विदेशतन्त्र त होइन ?
स्वदेशी तन्त्र भएको भए स्वदेशीलाई संवोधन गर्नुपथ्र्यो । सरकार छ भन्ने अनुभूतिसम्म गर्न नपाउने लोकतन्त्रले लोकलज्जासमेत गुमाइसक्यो । अहिले पनि विश्वका ठूला पुस्तकालयहरुमा नेपालका सीमाका नक्साहरु छन्, प्रमाणहरु छन्, ती हेर्ने, खोज्ने र तिनै प्रमाणका आधारमा सीमासुरक्षा गर्ने चिन्ता कुनै पनि दलमा देखिदैन । मात्र सत्ताको खिचातानी छ, सत्ता पाए सबै ठिक, नपाए सडकगान गर्ने यिनको बानिपरिसकेको छ ।
इसाई, मुसाईकरण जारी छ, हिन्दू जागेका छन् । भाइचारामा बाँचेका १ सय २५ जाति बसोबास गर्ने मुलुकमा धार्मिक अगेनो तताइदैछ, बिस्पोटक धार्मिक ज्वालामुखी बिस्फोटन हुने खतरा बढेर गएको छ । यो आयातित खतराका जिम्मेवार राजनीतिक बर्ग हुन्, परिवर्तन ल्याउने हामी हौं भन्ने नेतागण हुन् ।
लोकगण रोगाएका छन्, नेतागण मोटाउँदैछन् र राष्ट्र इटलीको जंगलमा लागेको डढेलो बन्ने खतराका आहट सुनिन थालेको छ । एउटै संविधान संशोधनले मध्यपश्चिम देखि काठमाडौंसम्म आगो सल्किसक्यो, राजनीतिमा ध्रुविकरण बढ्दै गएको छ, स्थिति अस्तव्यस्त भइसक्यो । सम्हाल्ने कुनै नेता कतै देखिदैनन् । नेता छन्, भ्रष्टाचार र स्वार्थमा लिप्त छन् । जनताको इच्छा र अपेक्षा के हो ? जनता के भन्न खोजिरहेका छन्, सुन्न सरकार तैयार छैन । योभन्दा ठूलो निरंकूशता अरु के हुनसक्छ ?
अव संघीयताका नाममा पहाड मधेस कित्ताकाट गरिदैछ र मधेसीहरु मधेस अलग देश हुन्छ भनेर धम्क्याइरहेका छन् । यहाँसम्म कि राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय वैठकमै महन्थ ठाकुरजस्ता नेताहरुले विभेद गरिन्छ, हक दिइन्न, मधेसलाई हेपिन्छ भने मधेस अलग देश बन्छ भन्ने चुनौती दिए । मधेसी सरकारसँग रहेन, अव मधेस पनि रहन्न भन्दा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले सुनेमात्र, त्यसको ओखती खोज्ने दुःख गर्दै गरेनन् ।
लोक चिच्याइरहेछन्, लोकसरकार पटक्कै सुन्दैन । कस्तो कानो, बहिरो र लाटो सरकार हो यो । हुन त भागबण्डा तन्त्रमा चलेको सरकारले जनताको कुरा किन सुन्नु र ? यी सब खतरनाक संकेतहरु रोक्ने कुन कानुन छ, कुन नेतृत्व छ, कुन विधान छ ?
स्वदेशी युवाहरु निकासी गरेर विदेशी नागरिक भर्ने नीतिका कारण लोकतन्त्र, लोकनेता दुबैथरि आलोच्य छन् । देशभक्तिको लेपन लगाएर विदेशभक्तिमा लीन भएकाहरुप्रति दयामात्र गर्न सकिन्छ । यी सबै घृणाका पात्र बनेका छन् ।

3860
Shares

ट्रेन्डिङ