नमुनाका रुपमा म्याग्दीका सबै बस्तीमा इन्टरनेट सुविधा विस्तार गर्ने योजना अलपत्र परेको छ । रोकारवालाले पहल गर्न नसकेको र लगानीको स्रोत समेत जुट्न नसक्दा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो । सूचना प्रविधिमा नमुना जिल्ला बनाउने उद्देश्यले जिल्ला विकास समितिले तीन वर्षअघि म्याग्दीका सबै बस्तीमा इन्टरनेट सुविधा विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।
आर्थिक स्रोतको व्यवस्था नहुँदा योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको स्थानीय विकास अघिकारी प्रेमराज गिरीले बताउनुभयो । रु चार करोडको लागत अनुमान गरिएको योजनाका लागि जिविसले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कोष र म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ (मोना)लाई प्रस्ताव गरेको थियो । कोषमा एक वर्षअघि पेस गरिएको प्रस्तावका बारेमा हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको जिविसले जनाएको छ ।
“कोषसँग गरिएको लगानीको प्रस्ताव स्वीकृत गराई योजनालाई अघि बढाउन पहल गरिरहेका छौँ”, स्थानीय विकास अधिकारी गिरीले भन्नुभयो – “लगानी जुटेपछि काम अघि बढ्छ ।”
कोषबाट कुल लागतको ५० प्रतिशत खर्च सहयोग हुने आशयपत्र प्राप्त भएपछि गत वर्ष जिविस र मोनाबीच आर्थिक स्रोत जुटाउने सम्झौता भएको थियो । मोनाले इन्टरनेट विस्तार योजनाका लागि रु ८० लाख जुटाइसकेको जनाएको छ ।
जिविसको नेतृत्व र सूचना प्रविधिका अभियन्ता म्यागासेसे पुरस्कार विजेता महावीर पुनको प्रयासमा जिल्लाभर इन्टरनेट विस्तार गर्ने अभियानलाई २३औँ जिल्ला परिषद्को निर्णयअनुसार प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकिएको छ । जिल्लाव्यापी रुपमा इन्टरनेट विस्तारका लागि तार जडित र ताररहित दुवै प्रविधिलाई उपयोगमा ल्याइने र विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, गाविसलगायतका सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ । रासस