काभ्रे, ४ असोज: धुलिखेल नगरपालिका–४ स्थित बाँसघारी र छापगाउँमा सञ्चालित धुलिखेल एकीकृत जग्गा विकास आयोजना २२ बर्स भन्दा लामो समयदेखि रोकिएपछि पुनः कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाइएको छ ।धुलिखेल एकीकृत जग्गा विकास आयोजना सुरु भएको २२ वर्ष पुग्दा पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आयोजना क्षेत्रका निजी, केही सार्वजनिक तथा गुठीसमेत गरी २७२ दशमलव ५ रोपनी जग्गा २२ वर्षदेखि रोक्का रहँदा ७२ भन्दा बढी घरपरिवार प्रभावित भएका छन् ।

आयोजना क्षेत्रका दुई सय ७० कित्ता भन्दा बढी जग्गा रोक्का रहेकाले जग्गाधनीले आफ्नो सम्पत्ति घर निर्माण, कित्ताकाट तथा बैङ्कमा धितो राखेर ऋण लिनलगायतका प्रयोजनमा सहज रूपमा प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। लामो समयदेखि रोक्का रहेको जग्गाको समस्या समाधान हुन नसक्दा प्रभावित परिवारले पटक–पटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजना मार्फत वि.सं. २०६१ मङ्सिरदेखि धुलिखेलमा एकीकृत जग्गा विकास आयोजना अघि बढाइएको थियो। व्यवस्थित सहरीकरणका लागि जग्गा एकीकरण गरी सडक, खानेपानी, ढल, विद्युत् तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माणपछि विकसित घडेरीका रूपमा जग्गा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले आयोजना अघि बढाइएको थियो ।

नेपाल सरकारले वि.सं. २०६३ असोज ३० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकीकृत जग्गा विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यसपछि आयोजना क्षेत्रको जग्गा रोक्का राखिएको थियो। आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय जग्गाधनीबीच सहमति र असहमतिका विषय उठेका थिए। प्रभावित स्थानीयका अनुसार ७२ घरपरिवार मध्ये ४९ परिवारले असहमति जनाएका थिए भने आयोजनाको विषयमा स्थानीयस्तरमा राजनीतिक दलबीच समेत मतभेद देखिएको थियो ।

आयोजना अघि बढाउने र जग्गा फुकुवा गर्ने विषयमा देखिएको विवादले लामो समयसम्म निरन्तरता पाएपछि काम प्रभावित हुँदै गयो। जग्गाधनीको तर्फबाट अदालतमा रिट समेत परेको थियो। त्यसपछि आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया थप लम्बिएको स्थानीयको भनाइ छ। लामो समय सम्म आयोजना अघि बढ्न नसक्दा जग्गा रोक्काको अवस्था पनि कायम रह्यो।

वि.सं. २०७२ को भूकम्पपछि घरबास प्रभावित भएका कतिपय परिवारले आफ्नै नाममा जग्गा भए पनि नयाँ घर निर्माणका लागि समस्या भोग्नुपरेको बताएका छन्। धुलिखेल–४ (बाँसघारीका स्थानीयवासी विक्रम राणा, मैना थापा मगर र केशव खुलाल तथा छापगाउँकी सुष्मी कार्की लगायतले लामो समय देखि जग्गा रोक्का रहँदा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक आवश्यकता पूरा गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन्।

आयोजनालाई निकास दिन गठित १४ सदस्यीय उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष समेत रहनु भएका स्थानीय केशव खुलालले लामो समयसम्म जग्गा रोक्का रहँदा स्थानीयवासी समस्यामा परेको बताउनुभयो। उहाँले आयोजना सम्पन्न गरी विकसित घडेरी हस्तान्तरण गर्ने वा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा फुकुवा गर्ने गरी स्पष्ट निर्णय आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

“आफ्नै नाममा जग्गा भए पनि आवश्यक परेको समयमा त्यसको उपयोग गर्न सकिएको छैन। अब आयोजना सम्पन्न गर्ने वा जग्गा फुकुवा गर्ने विषयमा स्पष्ट निकास आउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।आयोजना लामो समय अलपत्र रहनुमा प्रशासनिक, कानुनी तथा वित्तीय पक्ष समेत जोडिएका छन्। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले २०८२ जेठ २० गते धुलिखेल नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै २०६५ कात्तिक ११ गतेको सम्झौता अनुसार उपलब्ध गराइएको रु. ५० लाख साँवा तथा रु. १८ लाख ९६ हजार आठ सय १० ब्याज सहित रकम फिर्ता गर्न माग गरेको थियो ।

आयोजना सम्बन्धी अभिलेख अनुसार जग्गा धुलिखेल एकीकृत जग्गा विकास आयोजनाका नाममा रोक्का रहेको छ। नगरपालिकाको पहलमा श्रेस्ता एकीकरणको काम अघि बढे पनि कित्ता एकीकरणको प्रक्रिया पूर्णरूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। बैङ्क तथा अदालत बाट रोक्का रहेका केही कित्ताका कारण पनि कानुनी जटिलता कायम रहेको नगरपालिका सँग सम्बन्धित अभिलेखमा उल्लेख छ ।

आयोजनालाई अघि बढाउने प्रयास यसअघि पनि हुँदै आएका थिए। धुलिखेल नगरपालिकाको २०८० भदौ २६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा अदालतबाट रोक्का रहेका जग्गासमेत फुकुवा गराई धुलिखेल एकीकृत जग्गा विकास आयोजनाका नाममा एकमुष्ट श्रेस्ता कायम गरी पठाउन मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर आयोजना सङ्घीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालय तथा मातहतका निकायसँग समेत सम्बन्धित रहेकाले स्थानीय तहबाट मात्र सम्पूर्ण प्रक्रिया टुङ्ग्याउन कठिनाइ भएको थियो ।

लामो समयदेखि रोकिएको आयोजनालाई अघि बढाउन २०८३ वैशाख २२ गते धुलिखेल नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख निराजन जङ्गमको अध्यक्षतामा नगर विकास समिति पुनर्गठन गरिएको थियो। त्यसपछि स्थानीय जग्गाधनी, वडा कार्यालय, मालपोत कार्यालय तथा सङ्घीय सरकारका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आयोजनालाई टुङ्गोमा पुर्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

कार्यवाहक नगर प्रमुख जङ्गमले लामो समय देखि रोकिएको आयोजना कार्यान्वयन गरी प्रभावित नागरिकको समस्या समाधान गर्ने विषय नगरपालिकाको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ । विगतका प्रशासनिक तथा कानुनी जटिलता समाधान गर्दै आयोजना स्थलमै पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ।

आयोजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान २०८३ भदौ २६ गते धुलिखेल नगरपालिकामा कार्यवाहक नगर प्रमुख जङ्गम, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रसाद मरासिनी तथा नवगठित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीबीच बैठक भएको थियो। बैठकमा आयोजना क्षेत्रको काममा स्थानीयस्तरबाट सहजीकरण गर्न रत्न बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तथा केशव खुलालको उपाध्यक्षतामा १४ सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन भएको छ ।

उपभोक्ता समितिको २०८३ भदौ २६ गते बसेको प्रारम्भिक बैठकका निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै आयोजनाको काम अघि बढाउन आवश्यक प्रशासनिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने तथा आयोजना क्षेत्रमै छुट्टै आयोजना कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय समेत गरिएको थियो ।धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रसाद मरासिनीका अनुसार आयोजनाका कानुनी तथा प्रशासनिक पक्षलाई टुङ्गोमा पुर्याउँदै अब भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउने तयारी गरिएको छ । सडक सञ्जाल, विद्युत् विस्तार, ढल निकास तथा खानेपानी लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरेपछि नापी तथा मालपोत सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरी विकसित घडेरी सम्बन्धित जग्गाधनी लाई हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

“आयोजनाका धेरै प्रशासनिक र कानुनी पक्ष अघि बढिसकेका छन्। अब भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित भएर काम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ,” उहाँले भन्नुभयो। नगरपालिकाका अनुसार आयोजनालाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा बजेटसहित समेटेर कार्यान्वयन अघि बढाउने तयारी छ । आयोजना क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र छुट्टै आयोजना कार्यालय मार्फत कामलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी समेत गरिएको छ ।

यसबीच आयोजना भित्रका जग्गाधनीमा भने दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि रोकिएको समस्या समाधान हुने अपेक्षा बढेको छ। स्थानीयवासीले विगतमा भएका निर्णय तथा बैठकको निरन्तरतासँगै अब आयोजना स्थलमै भौतिक काम सुरु हुनुपर्ने बताएका छन्। जग्गा विकास आयोजनाको मूल उद्देश्य व्यवस्थित सहरीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी जग्गाधनीलाई व्यवस्थित घडेरी उपलब्ध गराउनु हो। त्यसका लागि बाँकी कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने, रोक्का रहेका कित्ताको अवस्था टुङ्ग्याउने, जग्गा एकीकरणको काम पूरा गर्ने र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कामलाई क्रमशः अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

२२ वर्षदेखि रोकिएको आयोजना अहिले पुनः कार्यान्वयनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको नगरपालिकाको दाबी छ । स्थानीय जग्गाधनी भने विगतमा भएका निर्णयभन्दा यसपटक आयोजनास्थलमा देखिने कामको प्रतीक्षामा छन् । आयोजना कार्यान्वयन भएमा लामो समयदेखि रोक्का रहेको जग्गाको उपयोगको बाटो खुल्ने र धुलिखेल–४ मा व्यवस्थित सहरी विकासको पुरानो योजना अघि बढ्ने र पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।