काभ्रे : जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेल नगरपालिका–७ स्थित सरस्वती बजार नजिक निर्माण थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आफ्नै भवनको योजना अघि बढेको करिब १५ वर्ष पुग्न लाग्दा बल्ल कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । ठेक्का विवाद र अदालतको फैसला हुँदै नयाँ निर्माण सम्झौता सम्म पुगेपछि भवन निर्माणको काम अघि बढेको हो ।

भवन निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएता पनि जिल्लामा १९ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिइसकेका छन्। अहिले नेतृत्वमा रहेका प्रजिअ प्रारम्भदेखिका २० औँ नम्बरका हुन्। प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तन भइरह्यो, तर प्रशासन कार्यालयको आफ्नै भवन निर्माण भने लामो समय सम्म अधुरो रह्यो ।

धुलिखेलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्ने योजना २०६८ सालमा अघि बढेको थियो। तत्कालीन समयमा जिल्ला विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भवन बनाउने तयारी भए पछि जग्गा प्रयोगको विषय विवादमा परेको थियो। चारतले भवन निर्माण गर्ने योजना अनुसार त्यस बेला करिब ६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। भवनमा सेवाग्राहीका लागि पार्किङ, अपाङ्गमैत्री संरचना तथा अन्य आवश्यक सुविधा समेट्ने योजना थियो ।

२०६९ वैशाख १२ गते जीएम कन्स्ट्रक्सन सँग भवन निर्माणको सम्झौता भयो । सम्झौता रकम ४ करोड ३२ लाख ५ हजार ११२ रुपैयाँ ४८ पैसा थियो । निर्माण सम्पन्न गर्ने समय तोकिए पनि कम्पनीले तोकिएको अवधिमा काम पूरा गर्न सकेन। पटक–पटक म्याद थप भए पनि निर्माण कार्य बीचमै रोकियो ।

भवन निर्माण सुरु भएको केही वर्षमै यो आयोजना जिल्लाकै लामो समय देखि अलपत्र सार्वजनिक संरचना मध्ये एक बन्न पुग्यो । निर्माणाधीन भवन अलपत्र पर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने अन्य सरकारी तथा भाडाका संरचना बाट सेवा प्रवाह गर्न बाध्य भयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नागरिक सँग प्रत्यक्ष जोडिएको राज्यको महत्त्वपूर्ण निकाय हो । नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन लगायतका सेवा यही कार्यालयबाट प्रवाह हुन्छन् । तर आफ्नै भवन नहुँदा कार्यालयले लामो समयसम्म भौतिक संरचनाको अभाव झेल्दै आएको थियो । सदैव भाडाको घर बाट नै सेवा दिँदै आएको प्रशासन कार्यालय २०७८ सालमा जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा सर्यो र भाडाको भार बाट मुक्त भयो ।

निर्माण कम्पनीले काम अघि नबढाए पछि प्रशासनले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसपछि निर्माण कम्पनी र सरकारी निकाय बीचको विवाद अदालत सम्म पुग्यो । ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने प्रशासनको निर्णय विरुद्ध निर्माण कम्पनीले कानुनी उपचार खोजेपछि अधुरो भवनको बाँकी काम समेत तत्काल अघि बढ्न सकेन । यस बीच भवन निर्माणको विषय ठेक्का व्यवस्थापनको समस्यामा मात्र सीमित रहेन, लामो कानुनी विवादको विषय बन्यो। प्रशासन र निर्माण कम्पनी बीचको विवाद समाधान नभए सम्म नयाँ प्रक्रियाबाट भवन निर्माण अघि बढाउन समेत कठिन अवस्था रह्यो ।

अन्ततः लामो कानुनी प्रक्रिया पछि सर्वोच्च अदालतले २०८० मङ्सिरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पक्षमा फैसला गरे पछि पुरानो विवाद टुङ्गिने आधार तयार भयो । उच्च अदालतको अघिल्लो निर्णय उल्टाउँदै सर्वोच्चले प्रशासनको निर्णयलाई सदर गरेपछि अधुरो भवन निर्माणका लागि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको थियो । सर्वोच्चको फैसला पछि सङ्घीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धुलिखेलको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि नयाँ बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

नयाँ प्रक्रिया बाट डी÷एस÷एस÷आर बिल्डर्स जेभी, भक्तपुर सँग २०८३÷०४÷१६ मा निर्माण सम्झौता भएको छ। सोही सम्झौताका आधारमा २०८३÷०४÷१९ मा कार्यादेश जारी गरिएको हो । उपलब्ध आधिकारिक कार्या देश अनुसार नयाँ सम्झौताको रकम मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित ४ करोड १५ लाख २७ हजार ९४० रुपैयाँ ५३ पैसा रहेको छ । सुरुमा २०६९ वैशाख १२ गते जी एम कन्स्ट्रक्सन सँग भएको सम्झौता अनुसार भवनको ३८ प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न भएको थियो ।

अब नयाँ ठेक्का पाएको डी÷एस÷एस÷आर बिल्डर्स जेभीले बाँकी काम २०८४ असार २० गतेभित्र (२०८४÷०३÷२०) सम्पन्न गरि सक्नुपर्ने गरी सम्झौता तोकिएको छ ।

२० जना प्रजिअ फेरिए :

भवन निर्माणको योजना अघि बढे देखि हाल सम्म काभ्रेपलाञ्चोकमा २० जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवर्तन भएका छन् । २०६८ जेठ २३ गतेदेखि २०६९ भदौ ७ गतेसम्म रुद्र नाथ बस्याल प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन ुहुन्थ्यो । त्यस पछि तुलस ी प्रसाद गौतम, ऋषि राम ढकाल, दुर्गा प्रसाद भण्डारी, केदार न्यौपाने, सुदर्शन प्रसाद ढकाल, मदन भुजेल, बालकृष्ण पन्थी, शिव प्रसाद सिमखडा र कृष्ण बहादुर राउतले क्रमशः जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्नु भयो ।

त्यस पछि उदय बहादुर राना मगर, श्रवण कुमार तिमिल्सिना, शिव राम पोखरेल, हुम कला पाण्डे, पुण्य विक्रम पौडेल, रुद्रा देवी शर्मा, सूर्य प्रसाद सेढाईं, उमेश कुमार ढकाल हुँदै हाल गोपाल कुमार अधिकारी भवन निर्माण प्रारम्भ भइसके पछिको २० औँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।

यसरी भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेदेखि नयाँ निर्माण सम्झौता भइसकेको निर्माण कम्पनी र प्रशासनबीचको मुद्दा, ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया र नयाँ ठेक्का लगाउन ेसम्मको अवस्थामा प्रशासनिक नेतृत्वमा निरन्तर परिवर्तन भएपछि भवन निर्माणको विषय वर्षौं सम्म अन्योल बनेको थियो । अब नयाँ ठेक्का लागे सँगै सो आशा बढ्दै गएको छ ।

२०६८ सालमा योजना अघि बढेको प्रशासन भवनको यात्रा जग्गा विवाद, ठेक्का सम्झौता, निर्माणमा ढिलाइ, ठेक्का अन्त्य, अदालतको विवाद र पुनः ठेक्का प्रक्रिया सम्म आइपुग्दा करिब १५ वर्ष बिति सकेको छ । यस अवधिमा २० जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिए । कार्यालयको नेतृत्व फेरिँदै गयो, सरकारका प्राथमिकता फेरिँदै गए, निर्माणको लागत र योजना परिवर्तन भए; तर नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउने आफ्नै प्रशासनिक भवनको आवश्यकता भने उस्तै रह्यो । नागरिकले सेवा लिन पाएको सास्ती तथा सेवा दिन प्रशासनलाई परेको असहजता त शब्दमा भन्नै नसकिने गुनासो प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीको छ ।

प्रजिअ अधिकारीले भन्नु भयो, “पुरानो ठेक्का विवाद कानुनी रूपमा टुङ्गिएको छ, नयाँ निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ, निर्माण कम्पनी सँग सम्झौता भइसकेको छ र कार्यादेश समेत जारी भइसकेको छ । त्यसैले अबको मुख्य प्रश्न भवन निर्माण सुरु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन, तोकिएको समय र लागत भित्र गुणस्तरीय रूपमा निर्माण सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो।“

नयाँ सम्झौता अनुसार २०८४ असार २० गतेभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । विगतको अनुभवलाई हेर्दा सम्बन्धित निकायले निर्माण कार्यको नियमित अनुगमन, गुणस्तर परीक्षण, सम्झौता कार्यान्वयन र समयसीमा पालना सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ । वर्षौं सम्म अधुरो रहेको प्रशासन भवन अब साँच्चिकै सम्पन्न भएमा त्यसले एउटा सरकारी संरचना मात्र थप्ने छैन, जिल्लाका हजारौँ सेवाग्राही लाई व्यवस्थित र नागरिक मैत्री वातावरणमा सेवा प्राप्त गर्ने आधार समेत तयार गर्नेछ । १५ वर्षको प्रतीक्षा पछि सुरु भएको यो नयाँ अध्यायले विगतको अधुरोपन दोहो¥याउँछ कि इतिहास सच्याउँछ अब त्यसको जवाफ निर्माणको गतिले दिनेछ ।