सबैको समाचार
सोमवार, असार ३, २०८१
  • होमपेज
  • शान्तिका लागि जलस्रोतको संरक्षण जरुरी

शान्तिका लागि जलस्रोतको संरक्षण जरुरी

4585
Shares
शान्तिका लागि जलस्रोतको संरक्षण जरुरी

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्यूयोर्कमा ३८औँ महासभाबाट पूर्वमहासचिव बान कि मुनबाट महासचिवको बागडोर एन्टोनिओ गुटेरेसले सम्हाल्दै गर्दा एउटा धारणा प्रबलरुपमा अगाडि आएको छ ः शान्ति र द्वन्द्वको नाजुक परिवर्तन । खासगरी, स्रोतसाधनको भूमिका – र मुख्यगरी जलस्रोत – ले उचित मान्यता प्राप्त गर्दैछ ।
यो लामो समयदेखि बहसको विषय रहँदै आएको छ । बान कि मुन र उनका पूर्ववर्ती महासचिव कोफी अन्नानले दुई दशकदेखि नै प्राकृतिक स्रोतसाधन, खासगरी पानीको संरक्षण र बाँडफाँड नै शान्ति र सुरक्षामा महत्वपूर्ण रहेको धारणा राख्दै आएका छन् । तर गत नोभेम्बरदेखि नयाँ विषयको बहसले व्यापकता पाएको छ । राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षता गरेको अफ्रिकी मुलुक सेनेगलले पहिलोपटक जलस्रोत, शान्ति र सुरक्षा विषयमा परिषद्मा छलफल चलाएको छ ।
राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्यलाई खुला गरिएको यस बहसमा ६९ मुलुकका सरकारका प्रतिनिधिलाई एकै थलोमा ल्याएको थियो, जसले जलस्रोतलाई शान्ति र सहकार्यको साधनको रुपमा प्रयोगमा ल्याउन आग्रह गरेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा केही हप्तापछि नै महासचिव गुटेरेसले नाइजेरियाका पूर्ववातावरण मन्त्री अमिना मोहम्मदलाई उपमहासचिवको पदमा नियुक्त गरी नयाँ सन्देश दिएका छन् ।
जलस्रोतको रणनीतिक सान्दर्भिकताको बढ्दो मान्यताले विश्वव्यापी विकासक्रमलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । विगत तीन वर्षमा, इस्लामिक स्टेट (आइएस)ले टीग्रीस र युफ्रेटस नदीमा बनाइएका तब्का, तिसरीन, मोसुल, र फलुजा बाँधहरु नियन्त्रणमा लिए । आइएसले अन्ततः ती सबै रणनीतिक महत्वका स्थानबाट नियन्त्रण गुमायो, तर त्यसअघि उनीहरुले आत्मसमर्पण गर्न दबाब दिने उद्देश्यले तल्लो तटीय क्षेत्रलाई या त बाढीको चपेटामा पारेका थिए वा सुख्खाग्रस्त बनाए ।
धेरैजसो विश्लेषकले आशा गरेका छन्, आगामी केही महिनाभित्रै इराक र सिरियाबाट आइसिस पराजित हुनेछ । तर यसको अर्थ यो होइन कि यो समूह छिन्नभिन्न हुनेछ, बरु लिबिया र चाडबीचको सीमावर्ती क्षेत्रमा यो समूह केन्द्रित हुनेछ, जसका कारण पश्चिमी अफ्रिकी सहरहरु र जलस्रोतका प्रमुख पूर्वाधार जोखिममा पर्ने खतरा छ ।
यो रणनीति आइसिसले मात्र अपनाएको छैन । दक्षिण एसियाका अतिवादी समूहले पनि जलस्रोतका पूर्वाधारमाथि आक्रमण गर्ने धम्की दिइरहेका छन् । साथै, सरकारी निकायहरुले पनि जलस्रोतलाई रणनीतिक लाभ हासिल गर्न प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
एक्काइसौँ शताब्दीमा जलस्रोतको महत्वलाई बीसौँ शताब्दीमा खनिज तेलको झैँ सायदै बेवास्ता गर्न सकिन्छ । तैपनि केही रणनीतिक विश्लेषकले यस गम्भीर विषयमा खासै ध्यान दिइरहेका छैनन् । यथार्थ त के हो भने, खनिज तेलको विकल्पमा प्राकृतिक ग्यास, वायुशक्ति, सौर्यशक्ति र आणविक ऊर्जाजस्ता साधन आएका छन् । यस विपरीत, स्लोभेनियाका पूर्वराष्ट्रपति डानिलो टुर्कले भनेझैं उद्योग र कृषि मात्र होइन खानेपानी र सरसफाईका लागि “पानीको विकल्प पानी” मात्र हो ।
यही कुरा व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ । रिओ चाग्रेसलाई नै हेरौँ । यसका बारेमा धेरैलाई खासै थाहा छैन, तर यो निकै महत्वपूर्ण छ, किनभने यसैले पनामा नहरमा पानीको अटुट व्यवस्था गर्दछ, र यही नहरमार्फत एसिया र अमेरिकी मुलुकबीच ५० प्रतिशत व्यापारिक कारोबार हुन्छ । आगामी एकसय वर्षसम्म यो नहरमा पानीको बहावमा कुनै कमी नहुने देखिएको छ, तर मध्यअमेरिकामा सुरक्षा सङ्कट उत्पन्न भए समस्या अवश्य आउनेछ । यसबाट विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा भयानक असर पर्नेछ ।
द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा जलस्रोत र यससँग जोडिएका पूर्वाधारको सुरक्षाप्रति सामुहिक चासो रहेको स्पष्ट भइसकेको छ । र यससँगै यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा त्यतिकै अस्पष्टता छ । औषधि र खाद्यान्नका प्याकेटजस्तो पानीलाई द्वन्द्वग्रस्त इलाकाहरुमा आकाशबाट खसाल्न सकिन्न ।
रेडक्रसको अन्तरराष्ट्रिय समितिका प्राविधिकले इराक, सिरिया र युक्रेनजस्ता मुलुकमा खानेपानीका पाइप र भण्डारमा पुगेको क्षतिको निरन्तर जाँच र मर्मत गरिरहेका हुन्छन्, तर प्रत्येक पटक यस्ता द्वन्द्वमा रहेका सरकार र विद्रोही कमान्डरसँग मध्यस्थता गर्नु पर्दछ, जुन निकै लामो र बोझिलो हुने गर्दछ । खानेपानी प्रणालीको पुनःस्थापना र मर्मतका लागि राम्रो उपाय भनेकै बढी अधिकारयुक्त टोलीहरु यस्ता क्षेत्रमा लैजाने अनुमति प्राप्त गर्नु हो ।
तर यो उपायका लागि मार्गप्रशस्त गर्न राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले जलस्रोतलाई मानवीय रणनीतिक स्रोतका रुपमा घोषणा गर्नुपर्दछ र खानेपानीका स्रोत तथा पूर्वाधारको सुरक्षाका लागि प्रस्ताव २२८६ झैँ नयाँ प्रस्ताव नै पारित गर्नु आवश्यक हुन्छ । सुरक्षा परिषद्ले गत मे महिनामा सशस्त्र द्वन्द्वमा चिकित्सासँग सम्बन्धित पूर्वाधारको सुरक्षासम्बन्धी प्रस्ताव २२८६ पारित गरेको थियो ।
दिर्घकालीनरुपमा, एकभन्दा बढी मुलुकलाई समेट्ने जलस्रोत प्रणाली भएको अवस्थामा त्यस्तो जलस्रोतको सुरक्षा र संरक्षणका लागि क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था स्थापित गर्नु आवश्यक हुन्छ । सामुहिक संरक्षणको आधारमा सहकार्ययुक्त व्यवस्थापनबाट नै कहिलेकाहीँ प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वको स्रोतको रुपमा देखिएको जलस्रोत शान्ति र सहकार्यको सहजकर्ताका रुपमा अगाडि आउनेछ ।
गणतन्त्र कङ्गोका राष्ट्रपति डेनिस सासो–नुगुसो अहिले यस अभियानको अग्रपङ्क्तिमा छन् । उनी कङ्गोको जलाधार क्षेत्रको विकास र संरक्षणमा समर्पित हुनेगरी “ब्लु फन्ड” स्थापना गर्नेतर्फ आठवटा सरकारको समूह निर्माणमा सक्रिय छन् । यदि यो सफल भएमा, अस्थिरताको जगमा उभिएको यस क्षेत्रमा कोषको रकम जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्न, नदी–आधारित रोजगारीको सम्भावना खोजी गर्न तथा सामुहिक सुरक्षा प्रबद्र्धन गर्न खर्च गरिनेछ । दुई महिना अघिमात्र माराकासमा सम्पन्न अफ्रिकी शिखर सम्मेलनमा अफ्रिकी महादेशको रुपान्तरणका लागि सुझाइएका चार प्रमुख धारणामध्ये कोष स्थापनालाई एउटा प्रमुख साधनका रुपमा स्वीकार गरिएको थियो ।
विश्व जलस्रोत दिवसका अवसरमा गत मार्च महिनामा जोर्डनका राजकुमार हसन बीन तलाल र मैले विश्वका साझा नदीको जलाधार क्षेत्रका लागि मार्सल कोष स्थापना गर्न आह्वान गरेका थियौं । कङ्गो जलाधार क्षेत्रका लागि ब्लु फन्ड त्यही दिशातर्फको एउटा कदम हो । अहिले, विश्वका २६३ वटा साझा नदी जलाधार तथा तालहरुको संरक्षणका लागि त्यस्तै कोषहरुको तत्कालै आवश्यक भइसकेको छ । यो निकै ठूलो चुनौती हो, तर जलस्रोतका कारण सिर्जना हुनसक्ने द्वन्द्वलाई समयमै सम्बोधन गरी शान्तिलाई समर्थन गर्न यस्तो कार्यमा लगानी बढाउनुको विकल्प छैन । (प्रोजेक्ट सिन्डीकेट, रासस । अनुवादः सोमनाथ लामिछाने) सुदीप वासलेकर स्ट्राटेजिक फोरसाइट ग्रुपका अध्यक्ष हुन् ।

4585
Shares

ट्रेन्डिङ