काठमाडौं, माघ १ः सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको संगठन संरचना परिमार्जन गर्ने कार्यक्रम अघि सारे पनि कार्यान्वयनमा सकस देखिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७७-७८ मा राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल र खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण स्थापना गर्ने भनिए पनि हालसम्म अपेक्षित उपलब्धि हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार एफडीए गठनका विषयमा सरकार सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयमार्फत सहमति लिने प्रक्रियामा छ । यस्तै रोग नियन्त्रण केन्द्र र स्वास्थ्य संस्थान प्रत्याययन बोर्र्ड गठनसम्बन्धी कानुन प्रादेशिक रूपमा छलफल गरेर अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । तर ती संरचना परिमार्जन सन्दर्भमा नीतिगत तयारी, निर्देशिका, नियमावली, पूर्वाधारलगायतका काम प्रभावकारी तरिकाले अघि बढ्न सकेका छ्रैनन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७७-७८ को ५७ नम्बर बुँदामा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गर्ने भनिएको छ । यस्तै रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापना गरिनेछ । औषधि, औजार तथा उपकरणसमेतको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनको स्थापना गरिनेछ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले रोग नियन्त्रण केन्द्र र स्वास्थ्य संस्थान प्रत्यायन बोर्र्ड गठनसम्बन्धी कानुन प्रादेशिक रूपमा छलफल लगभग सकिएको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रा दुई वटा कानुन (रोग नियन्त्रण केन्द्र र स्वास्थ्य संस्थान प्रत्यायन बोर्र्ड गठनसम्बन्धी) प्रादेशिक रूपमा छलफल गरेर अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन् ।’

संघअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खारेज गरी सरकारले महामारी नियन्त्रण तथा रोग नियन्त्रणको मूल जिम्मेवारीसहितको (एनसीडीसी) स्थापना गर्न लागेको हो । यस्तै औषधि, औजार तथा उपकरणको गुणस्तर मापन तथा नियमन गर्न खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडीए) स्थापना गर्ने सरकारको योजना अलपत्र परेको छ । सरकारले औषधि व्यवस्था विभागको संरचना खारेज गरी एफडीए स्थापना गर्ने लक्ष्य राखे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको सात महिना बितिसक्दा पनि सोसम्बन्धी प्रावधान कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिने कार्यमै रोकिएको छ । विभागलाई खारेज गरी स्वायत्त नियमनकारी संस्था खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडीए) स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । औषधि, औजार, उपकरणलगायत चिकित्सकीय प्रयोगमा आउने इलेक्ट्रिक डिभाइस, सौन्दर्य संशाधन, खाद्यान्नको गुणस्तर, फुड सप्लिमेन्ट तथा न्युट्रास्युटिकल्ससमेतको गुणस्तर जाँच तथा नियम गर्न एफडीए स्थापना गर्ने भनिएको थियो ।

नेपालमा हाल औषधि र खाद्य सामग्री हेर्ने निकाय फरक फरक रहेको छ । औषधि व्यवस्था विभागले हाल चिकित्सकीय प्रयोगमा आउने उपकरण, इलेक्ट्रिक सामानलगायतका सामग्रीको गुणस्तर जाँच गर्ने र नियमन गर्ने काम गर्न सकेको छैन ।

संघीयताअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको सांगठनिक संरचना तयार गर्दा एफडीएको विषय उठेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले एफडीएसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरेर संसद्मा जान सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए । उनले भने, ‘एफडीएको विषयमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयमार्फत सहमति लिने प्रक्रियामा छौं । कानुन तर्जुमा गरेर संसद्मा जान सक्ने अवस्था नभएकाले केही ढिलो भएको हो ।’

हाल औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको अनुमति, दर्ता, नियमनलगायतका कार्य गर्दै आएको छ । यसको संरचना प्रदेशस्तरमा रहेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।