काठमाडौं, माघ २६ः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको बहस अबको एक साताभित्र सक्न सरकारी वकिललाई समयसीमा तोकेका छन् । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले बहस गरिरहँदा सो समयसीमा तोकेका हुन् ।

आइतबारको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीशले ३० मिनेटमा बहस सक्न भनेका थिए । इजलासमा बडालले त्यति समयले नपुग्ने अडान लिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले यो साताभित्रै बहस सक्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘तपाईंहरू मात्रै हुनुहुन्न, अरू पनि धेरै जना बहस गर्न बाँकी छन्,’ प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘सभामुखका तर्फबाट र सहयोगी विद्वान् (एमिकस क्युरी) हुनुहुन्छ । यो साताभित्र सबैले बहस सिध्याउनुपर्छ ।’

बडालले रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले जति समय लगाएका थिए, त्यति समय आफूहरूलाई चाहिएको जिकिर गरेका थिए । उनले आफू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट उपस्थित भएकाले पनि समय बढी दिनुपर्ने जोड गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्रीलगायतका विपक्षीका तर्फबाट सुरुमै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले जवाफ दिएकाले अरूलाई समयसीमा लाग्ने जानकारी दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले ओपनिङ हो भनेर दुई दिनसम्म बहस गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा ४ माघदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । जसमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीबाट करिब ७० जनाले बहस गरेका थिए भने सरकारी कानुन व्यवसायीमा १० जनाभन्दा बढीले बहस गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको बहसमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै वकिलहरूले अहिलेको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अवस्था नभएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको १९औं दिनको बहसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा बहस गर्न संवैधानिक इजलासमा उभिएका सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनीले अहिलेको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने तर्क राखे ।

आइतबारको सुनुवाइको सुरुमै बहसमा आएका पुडासैनीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाले राजीनामा गरेबाहेक अर्को मन्त्रिपरिषद्को बाटो अहिलेको अवस्थामा संविधानले दिएको छैन । यो व्यवस्थाअनुसार सम्पूर्ण कार्यकारी पद प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा निर्णय लिने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको छ ।’

त्यस्तै उनले अमेरिका र नेपालको संसदीय व्यवस्थाको प्रणालीको विषयको फरक छुट्याउँदै प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रको विषयमा बहस गरे । ‘अमेरिकामा राष्ट्रपतीय व्यवस्था भएकाले त्यहाँ संसद् विघटनको विषय उठ्न सक्दैन,’ उनले बहसमा भने, ‘नेपालमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने र संविधानले अधिकार नदिएको भए पनि कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुन्छ ।’

‘अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार हुन्न । तर नेपालमा संसदीय व्यवस्था मानेकाले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार रहेको छ,’ उनले भने ।

न्यायाधीश अनिल सिन्हाले २०४७ सालको संविधान आएपछि चार पटकसम्म संसद् विघटन र विघटन प्रयास भएको स्मरण गराएका थिए । राजनीतिक अस्थिरता अति भयो भन्ने भएपछि नयाँ संविधान जारी भएको र पटक पटक संविधान ल्याउनुपरेको भन्दै उनले त्यस्तै अवस्था अन्य मुलुकमा थियो कि भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

पुडासैनीले दुई वर्ष स्थिर सरकार रहने संविधानले नै परिकल्पना गरेको तर्क प्रस्तुत गरे । साथै उनले राजनीतिक मामिलाका कारण सरकार चल्न नसक्ने अवस्थामा संसद् विघटन हुन सक्ने बताए ।

उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले बहालवाला प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमा रहेको तर्क प्रस्तुत गरे । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले मात्रै नभई मन्त्रीमण्डलले पनि संसद् विघटन गर्न पाउने अधिकार हुने तर्क राखे ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निर्वाचनको सिफारिस गरेको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणासँगै निर्वाचनको मिति पनि घोषणा गरेकाले बदनियत नरहेको पंगेनीले तर्क राखे । ‘संसद् विघटनसँगै निर्वाचनको मिति पनि तय भएको छ । त्यसैले यो निर्णय संविधानको प्रक्रियाभित्रै रहेर गरिएको छ,’ उनले भने । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।