शुक्रबार, माघ ४, २०८१
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले मुद्दा जितेको छ । निर्माणधीन भवनको विषयलाई लिएर ठेकेदार कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
आज सर्वोच्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पक्षमा फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अधुरो भवन निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको छ ।
दर्जन बढी प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिसक्दा पनि भवन अधुरै रहेको थियो । अब भने प्रशासन कार्यालयको अधुरो भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको जिसस प्रमुख दिपक गौतमको भनाई ।
जिससले प्रशासन कार्यालयको नाममा जग्गा समेत नामसारी गरिसकेको छ । ‘आजको दिन, खुसिको दिन हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको निर्माणाधीन भवनमा परेको मुद्दा फैसला भइ प्रशासन कार्यालयको पक्षमा निर्णय भएको छ । निर्माणाधीन भवन बन्ने निश्चित भएको छ ।’ जिसस प्रमुख गौतमले भन्नुभयो ।
अपाङ्गताको पहुँच सहितको नमूना सुविधा युक्त भवन २०७० साल साउन १२ गते सक्ने गरी शुरुमा जिएम कन्स्ट्रक्सन प्रालि गोंगबुले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त भवन २०६९ साल बैशाख १२ गते सम्झौता भएको थियो ।
५ करोड २४ लाख ४ सयको लागतमा निर्माणधिन उक्त भवनमा बाल इजलास, प्रहरी क्वाटर, क्यान्टिन, सुविधा सम्पन्न पार्किङ रहने छ । उक्त रकम मध्ये ठेक्केदार कम्पनीले ४ करोड ३२ लाख ५ हजारमा भवन निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो । निर्धारित समयमा काम पूरा नभएपछि २०७० पुस ९ गतेसम्म काम पूरा गर्ने गरी पहिलो पटक ६ महिनाका लागि म्याद थप भएको थियो । तर भवन निर्माण छोडेर कात्र्तिकदेखि नै ठेक्केदार कम्पनी हिडेपछि समस्या उत्पन्न हुँदै आउँदा भवन नै अलपत्र परेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन ६ रोपनी ६ आनामा फैलिएको छ । लामो समय भाडाको घरमा बस्दै आएको जिप्रकाले अहिले जिल्ला समन्वय समितिको पुरानो भवनबाट सेवा दिँदै आइरहेको छ ।
