अहिले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको तयारी सुरु गरेको बताउनु भएको छ, त्यसमा राप्रपाको साथ र समर्थन छ ?
मुलुकको समस्या समाधान गर्ने, मुलुकलाई निकास दिने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने विषयमा हाम्रो सदैव समर्थन रहन्छ ।
मुलुकलाई निकास दिन राप्रपा सरकारमा जान लागेको हो ?
सरकारमा जाने नजाने भन्दा पनि मुलुकको समस्या समाधान गर्नकालागि प्रधानमन्त्रीलगायतले मात्र सम्भव भएन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेतालाई सरकारमा समावेश गरेर मुलुकको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्यो भने र त्यही अनुसारको प्रस्ताव आयो भने हाम्रो पार्टीभित्र छलफल हुन सक्छ ।
पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको नेतृत्वमा राप्रपा सरकारमा सहाभागी हुने विषयमा राप्रपा भित्र छलफल हुन थालेको हो ?
अहिले हाम्रो पार्टीभित्र त्यस किसिमको छलफल भएको छैन । तर, मुलुकमा जटिल समस्याहरु छन । दलहरुबीचमा आपसी अनमेल बढ्दै गएको अवस्था छ । जुन संविधान कर्यान्वयन गर्ने दायित्व वर्तमान सरकारको हो, त्यो दायित्वबाट सरकार असफल भइरहेको छ ।
०७४ साल माघ सात गतेभित्र तीन वटै निर्वाचन भएन र संविधान कार्यान्वयन भएन भने यो संविधान गम्भीर संकटमा फस्छ । सबै दल असफल हुन्छन् । र यो असफलको यात्राबाट मुलुकलाई सफलताको यात्रातर्फ लैजाने हो भने सरकार गम्भीर हुनुपर्छ र सबै दललाई समेटेर एउटा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्छ । र त्यो मुलुकलाई निकास दिन सरकार हदैसम्मको लचिलो भएर आउनुपर्छ ।
कमल थापा सरकारमा नभएसम्म अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन भन्ने तपाइँहरुको भनाइ हो ?
होइन, हामीले अहिले सरकारलाई प्राथमिकता दिएका छैनौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई भन्दा पनि संगठन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । हाम्रो अभिवेशन अब फागुनको ६, ७, ८ र ९ मा सम्पन्न हुँदैछ । त्यसैले गर्दा हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान संगठन विस्तारमा नै छ । अहिले सरकार चलाउने जिम्मा उहाँहरुको छ । अहिले पनि हामी सरकारमा सहभागी भएका छौं ।
महाधिवेशन अगाडि नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेता सरकारमा सहभागी हुन चाहन्छन् !
सरकारमा जाने भन्दा पनि हाम्रो उपस्थितिले अहिलेका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने कुरा सरकारको नेतृत्व गरेको दल वा प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो भने त्यो विषयमा हाम्रो पार्टीमा छलफल हुन सक्छ ।
सरकारमा सहभागी हुने विषयमा तपाइँको पार्टीमा छलफल सुरु भएको होइन र ?
हामीलाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा सरकारबाट प्रस्ताव आएको छैन । हामीले त संचारमाध्यमबाट सुन्दै
आएका छौं । प्रस्ताव नै नआएको विषयमा पार्टीभित्र कसरी छलफल हुन्छ ?
तर, अध्यक्ष कमल थापा र प्रधानमन्त्रीबीच त सरकारमा सहाभागी हुने विषयमा छलफल भइरहको छ नी !
राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल हुनु त स्वाभाविक हो । तर प्रधानमन्त्रीले हामीलाई सरकारमा सहभागी भइदिनु प¥यो, अहिलेको समस्याको समाधानमा सहभागी भूमिका खेलिदिनुपर्यो भनेर औपचारिक रुपमा प्रस्ताव गर्नु भएको छैन ।
राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने विषयमा भागबण्डा मिलेन भन्ने चर्चा छ, राप्रपाले कतिवटा मन्त्रालय माग गरेको छ ?
हामीले त्यो कोणबाट छलफल गरेकै छैनौं । मुलुक अहिले गम्भीर संकटमा फसेको छ, यो समस्याबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न सबै एकजुट हुनु आवश्यक छ । यो समस्याबाट मुलुकलाई निकास दिन सबै एकजुट होऔं भन्ने हाम्रो धारणा छ ।
फलानो मन्त्रालय पाए सहयोग गर्छौं भन्ने ढंगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सोचेको पनि छैन । हामीजस्तो जिम्मेवार दलले मुलुकको समस्या समाधान गर्न सवै एक जुट हुनुपर्छ र मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं । मुलुकको समस्या समाधान कुनै मन्त्रालयको भागबण्डासँग जोडेर हेरियो भने त्यो अन्याय हुन्छ ।
अध्यक्ष कमल थापाले परराष्ट्र र स्थानीय विकास मन्त्रालय पाए सरकारमा सहभागी हुने आश्वासन प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिलाई दिनु भएको छ रे नी ?
होइन, अब सरकारले नै कमल थापाजस्तो योग्य, सक्षम व्यक्तिलाई उचित जिम्मेवारी दिइयो भने मुलुकको समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने धारणाले विभिन्न कोणबाट हाम्रा अध्यक्षको मूल्यांकन गरेको होला ।
संसदमा पेश भएको संशोधन विधेयक पारित गराउन दुई तिहाइ चाहिन्छ, त्यसकालागि राप्रपालाई सरकारमा
सहभागी गराउने पनि राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउन आवश्यक भयो हैन ?
दुई तिहाइ पु¥याएर मुलुकलाई अप्ठ्यारो स्थितिबाट बचाउन त हाम्रो पार्टीले सहयोग गर्छ, तर कसैलाई सरकारमा टिकाउन र मुलुकलाई समस्याको दल दलमा फसाउन भने हाम्रो पार्टीको सहयोग हुँदैन ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन तपाइँहरु तयार हुनुहुन्छ ?
अहिले जसरी सरकारले संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको छ, यो विषयमा बारम्बार हामीले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छौं ।
संविधान संशोधन विधेयक हामी सरकारमा सहभागी भएको भएपनि हामीसँग कुनै छलफल वा परामर्श नगरिकन ल्याएको हुँदा, र संसदमा दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावका केही बुँदा राष्ट्रहितको पक्षमा नदिएको हुँदा, हामीले यथास्थितिमा सशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्न सक्दैनौं भनेर हाम्रो पार्टीले सार्वजनिक रुपमा नै भनिसकेको छ ।
तपाइँहरु सरकारमा भएका कारणले पनि संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्न मिल्छ र ?
हामी अहिले सरकारमा छौं । सरकारमा भएर पनि हामीले लगत कुराको विरोध गर्छौं । जुन ढंगलबाट सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको छ, यही अवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्यौं भने मुलुक गम्भीर संकटमा फस्ने हुँदा सरकारले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर हठ गर्नु हुँदैन ।
राप्रपाभित्रै पनि संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर मधेसको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मत राप्रपा भित्र पनि छ नी !
हामी संशोधनका पक्षमा छौं । मधेसको समस्या समाधान हुनुप¥यो । अन्य असन्तुष्टिहरुपनि त सम्बोधन हुनुपर्यो नी । तर संविधान संशोधनका नाममा तराईको पनि समस्या नहुने, तरइको चित्त नबुझ्ने, पहाडमा असन्तुष्टि बढ्ने, प्रतिपक्ष दल चिढाउने र उनीहरु आन्दोलनमा जाने अवस्था आयो भने त यस्तो संशोधनको के काम ?
यो संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने राप्रपाको माग हो ?
निश्चित रुपमा सबैले स्वीकार गर्न सक्ने, सबैको चित्त बुझ्ने गरी परिमार्जन गरी लैजानुपर्छ । त्यसो भयो भने हाम्रो सहयोग रहन्छ । यदि त्यस्तो स्थिति हुन सक्दैन भने हामीले राजनीतिक दलहरुको बीचमा पनि भनेका छौं, अहिलेको समस्यालाई हलो अड्काएर कुट्ने काम नगरौं । त्यसलागि सबै दलका शीर्ष नेता सम्मिलित एक उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाऔं । उहाँहरुलाई एक महिनाको समय दिएर वर्तमान समस्या समाधानकालागि प्रेरित गरौं ।
अर्को कुरा, स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरौं र संसदमा भएको अवरोध हटाऔं भनेर हामीले पहिला नै भनेका थियौं । यदि आवश्यक पर्छ भने तोकिएको मिति भित्र निर्वाचन गराउन चुनावी राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर भएपनि समस्या समाधान गर्ने दिशामा सबै दल जानुपर्छ भन्ने हाम्रो दलको धारणा छ ।