संविधान कार्यान्वयन र मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै करिव ६ महिना अगाडि गठन भएको सरकारले नत संविधान कार्यान्वयन गर्न सकेको छ, नत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न नै। संविधानप्रति असन्तुष्ट जाउँदै आन्दोलनमा होमिएको मधेसी मोर्चाको समर्थनमा सरकार गठन गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचनको मिति तोक्न र मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न संसदमा पेश गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउन नै सकेका छन् । यही सेरोफेरोमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका संसदीय दलका नेता शवेन्द्रनाथ शुक्लासँग गरिएको कुराकानीको संपादित अंश
चुनावको संभावना टरेको हो अब ?
चुनावको संभावना टर्यो भनेको मतलतव के हो भने, संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने चुनाव गर्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नलाई संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संविधानमा भएका त्रुटि सच्याउनुपर्छ । यो कुरा त हामीले असोज ३ ०७२ देखि नै भन्दै आएका छौं नी ।
हामीले भन्दा भन्दै त्यो बेलाको सरकारले त वास्ता गरेन गरेन, त्यसैलाई आधार बनाएर, त्यसैलाई पहिलो बुँदा बनाएर कांग्रेस माओवादीको गठबन्धनको बन्यो । त्यसलाई मधेसी मोर्चाले पनि समर्थन गर्यो । तर सरकार गठन भएको यत्रो समय भइसक्दा पनि संविधान संशोधन अहिलेसम्म यथास्थानमा थन्क्याएर राखिएको छ । जवकी हामीले त्यही बेला देखि भन्दै आएका छौं ।
हामीले अहिले नयाँ कुरा गरेको होइन । त्यसकारण चुनाव गर्ने हो भने पहिला संविधान संशोधन हुनुपर्यो । संविधान संशोधन नहुने हो भने हामी चुनावमा जान सक्दैनौं ।
मधेसी मोर्चा अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन चाहँदैन ?
होइन सरकारले निर्वाचन चाहेको छैन । त्यसको दोषारोपण मधेसी मोर्चालाई लगाइएको छ । अहिले न सरकारले निर्वाचन चाहेको छ न प्रतिपक्षले नै चाहेको छ । र संविधान संशोधन रोकेर त्यसको दोष चाँही मधेसी मोर्चालाई दिने गरिएको छ । उहाँहरु चुनाव चाहनु हुन्न ।
उहाँहरुको स्थिति मधेसमा एकमदै खस्केको छ । अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचनमा गए मधेसमा आफूहरुको पराजय निश्चिन भएपछि विभिन्न बहाना बनाएर मधेसी मोर्चामाथि दोष थोपरेर निर्वाचन नगर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ ।
त्यसो भए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निर्वाचन गराउन चाहनु हुन्न ?
प्रचण्ड मात्रै होइन । मैले त तीनवटै खेलाडीलाई भनिरहको छु । यदि उहाँहरुले निर्वाचन चाहेको भए त संविधान संशोधन विधेयक पास गराउनु हुन्थ्यो नी ।
संविधान संशोधन पास गराउन त एमालेको पनि समर्थन चाहियो नी !
संविधान संशोधन गर्न एमाले मान्छ मान्दैन भन्ने कुरा च उहाँहरुले मधेसी मोर्चासँग सम्झौता गर्दा त्यो कुरा सोच्नुपथ्र्यो नी ! अहिले यतिबेला आएर तँ रोएजस्तो गर म कुटेजस्तो गर्छु भनेर पाइन्छ ? उहाँहरुले सहमति गर्दा सीमकंनका विषयमा र मधेसी मोर्चासँग सहमति गर्दा एमालेसँग सहमति गरेर भएको होला त ? त्यो हुन सक्वदैन । तर अहिले आएर संशोधन रोक्ने, चुनाव पनि नगर्ने र माघ ७ को मिति सार्ने प्रपञ्च भइरहेको छ ।
र त्यसको सम्पूर्ण दोष चाँही मधेसी मोर्चाको टाउको थोपर्ने प्रयास भइरहेको छ । नत्र यतिबेला संविधान संशोधन भइसक्ने थियो ।तर, दोष त मधेसी मोर्चालाई गइसक्यो नी । मोर्चाका कारण निर्वाचन हुन सकेन भन्ने दोष त गइसक्यो नी !
म त्यही त भन्दै छु नी । यस्ता दोष हामीले धेरै भोगी सकेका छौं । यसअघि पनि हामीमाथि धेरै दोष लगाइएको थियो । तर यस्ता दोष लाग्यो भनेर हामीले संशोधन प्रस्तावलाई छोडेर निर्वाचनमा जाने कुरा कल्पना गर्न सकिँदैन । यो कुरा हामीले आजमात्र भनेको होइन, यो कुरा हामीले डेढ वर्षदेखि भन्दै आएका छौं । हामीले भन्दा भन्दै दबाब दिएर दोष दिएर संशोधनलाई थाँती राख्दै निर्वाचनमा जाने कुरा उहाँहरुले सोचेको हो भने त्यो संभव छैन ।
तपाइँहरुका कारणले गर्दा मुलुक अस्थिरतामा फस्यो नी ?
हाम्रा कारणले होइन । त्यो संशोधन विधेयक पारित नगरेर हो । संशोधन पारित गर्ने हो भने भोलिदेखि नै चुनावको तयारी गरेहुन्छ । संशोधन विधेयक पारित गर्ने हो भने हामी निर्वाचनमा भाग लिन तयार छौं । संशोधन विधेयक पारित नगरेर मुलुकमा निर्वाचन हुन नपाएको हो । संशोधन विधेयक पारित हुने वित्तिकै मुलुक निर्वाचनमा जान्छ । यो कुरा आजको होइन, डेढ वर्षदेखिको हो ।
अहिले त स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन पनि विवादमा परेको छ । निकास कसरी निस्कन्छ ?
त्यो यसकारण पर्यो की मधेसमा र पहाडमा फरक फरक गरियो । पहाडमा पनि तत्कालीन सरकारले जे जे निर्देशन पठाएको थियो, त्यही गरियो ।
तलबाट छलफल भएर एउटा विषय गएको छ । अन्तबाट केही पनि गएको छैन । अनि एउटा निश्चित पार्टीका अमुक नेताले जे भन्यो, त्यही तपाइँले सिंहदरबारमा बसेर निर्णय गर्नुहुन्छ भने र जनतालाई छलफलमा सहभागी गराउनु हुन्न भने त्यो विवाद भइरहन्छ । त्यसले हरेक क्षेत्रमा चार पाँच ठाउँमा गोष्ठी गरेर जनताको सुझावलाई पनि समावेश गरेको भए आज यसरी विवाद हुने थिएन ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा त तपाइँहरुको पनि त हो नी । जे विषयमा पनि विवाद मात्र गरेर समस्याको समाधान कसरी हुन्छ ?
स्थानीय तहको विरोधको आवाज पहाडमा पनि उठेको छ । मधेसी मोर्चाले जे विषयमा पनि विवाद मात्रै गर्छन भन्ने विषय अब रहेन । स्थानीय तह पुन संरचना आयोगको प्रतिवेदनको विषयमा पहाडमा पनि तीब्र विवाद भएको छ । अहिले पहाडका २० औं जिल्लामा विवाद देखिएको छ । मधेस त अन्यायमा परेकै हो । अहिले मधेसमा ३४ वटा मात्र गाउँपालिका छन् । ५१ प्रतिशत जनसंख्या भएको ठाउँमा ३४ प्रतिशत बनाउनु भनेको अन्याय होइन ? त्यसैले त्यसलाई सच्याउने वचन प्रधानमन्त्रीले हामीलाई दिनु भएको छ ।
तर त्यो सच्याउन कानुनले दिँदैन नी !
संविधानले दिँदैन भनेर तपाइँले अन्याय गर्न पाउनुहुन्छ ? सच्याउन संविधानले दिँदैन, संविधानले दिएको जनताले स्वीकार गर्दैन । अनि त्यसको के निकास हुन्छ ? किन नुवाकोटमा त्यत्रो हंगामा भएको छ ? किन ताप्लेजुङ र तेह्रथुमका त्यत्रो विरोध भएको छ ? पहाडका जिल्लामा किन हंगामा भइरहेको छ । किन भने त्यसलाई जनताले स्वीकार गरेनन् । जनताले स्वीकार गरेनन् भने संविधानले दिँदैन भनेर हुन्छ ? जनताको फैसला नै सर्वोपरी हो । जताको सहभागीतामा जनतालाई खुशी बनाएर त्यसलाई सच्याउनु पर्छ अनि लागू गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने मोर्चाको माग हो ?
हो एकदम त्यो हाम्रो माग हो । हाम्रो मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको पनि भनाइ हो । विभिन्न पहाडका जिल्लाको पनि भनाइ हो । कांग्रेस माओवादीको पनि भनाइ हो । एमाले कांग्रेस र माओवादीका नेताहरुको पनि विरोध छ । तर उहाँहरु पार्टीको डरका कारण बोलिरहनु भएको छैन । हामी बोलिरहेका छौं । हामी जनताको आवाज उठाइरहेका छौं ।
आयोगको प्रतिवेदनलाई दलहरुबीचमा पुन छलफल गराउने प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ नी !
हो, गर्ने नै त्यही हो । सबै दलसँग छलफल र परामर्श गरी परिमार्जनसहित त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ । त्यसलाई जनताको इच्छा अनुसार सामान्य परिवर्तन गर्नुपर्छ, नत्र त्यो लागू हुन सक्दैन । कुनै व्यक्तिको इच्छा अनुसार विना पूर्वाधार जहाँपायो त्यही केन्द्र राखिएको छ । त्यसलाई परिवर्तन विना कार्यान्वयन गर्न संभव छैन ।
एमालेको निर्देशन अनुसार बालानन्द पौडेलले काम गर्नु भयो भन्ने तपाइँको आरोप हो ?
होइन होइन, हाम्रो मात्र होइन, त्यो आयोगका सदस्यले नै त्यो कुरा भनेका छन् । आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने बेलामा एक जना सदस्यले फरक मत राख्दै राजीनामा नै बुझाएका छन् । ती सबै कुरा मैले संचारमाध्यमार्फत जानकारी पाएर यो कुरा भनिरहेको छु ।
त्यसो भए आगामी जेठमा चुनाव नहुने नै भयो हैन ?
जेठमा चुनाव गराउने नगराउने कुरा त सरकारको हो । स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सच्याउने र संशोधन विधेयक पारित गराउने जिम्मा सरकारले लिन्छ भने जेठमा होइन बैखाशमा पनि चुनाव हुन सक्छ । त्यसकालागि पहिला संशोधन विधेयक पारित हुनुपर्यो र आयोगको प्रतिवेदन परिवमार्जन हुनुपर्छ ।
निर्वाचन सम्बन्धी कानुन त धमाधम संसदबाट अनुमोदन हुँदै छन् नी ?
हो, त्यसकालागि हामीले संसद अबरोध गरेका छैनौं । निर्वाचन सम्बन्धी कानुन बन्दा त त्यसले निर्वाचनकालागि वातावरण सहज नै बन्छ नी । निर्वाचन सम्बन्धी कानुन बनेर पनि आयोगलाई चार महिनाको समय चाहिन्छ । तर पनि मुख्य कुरा के हो भने संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचन हुने संभावना छैन ।
त्यसकारण यदि साँच्चै निर्वाचन गराउने हो भने पहिला पहिल संविधान संशोधन पारित गराउनुप¥यो र आयोगका प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नुपर्यो भनेर हामीले बारम्बार भन्दै आएको कुरा हो ।