सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको विरोधमा निरन्तर रुपमा प्रुमख प्रतिपक्षसहितका विपक्षी दलले संसद अबरोध गर्दै आएका छन् । सरकारले प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद अबरोध जारी राख्ने प्रतिपक्ष दलले निर्णय नै गरिसकेका छन्। उता सरकारले भने कुनैपनि हालतमा प्रस्ताव फिर्ता नदिने अडान लिएको छ । प्रतिपक्षको संसद अबरोधका कारण संसदमा महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुन पाएको छैन । उता अख्तियारका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि सर्वोच्च परिसरभित्रै अभद्र व्यवहार भएको छ । सर्वोच्चमा तारेख बुझ्न जानेक्रममा कार्कीमाथि आफूलाई माओवादी कार्यकर्ता बताउने दुई जना युवाले दुव्र्यवहार गरेका छन् । यी र यसै सेरोफोरेमा नेकपा एमालेको सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका एमाले नेता केशव बडालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश

अख्तियारका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि सर्वोच्चमा दुव्र्यवहार भएपछि उहाँले नेताको जिउबाट वस्त्र उत्राने चेतावनी दिनु भएको छ, तपाइँ के भन्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त सर्वोच्च परिसर भित्रै उहाँमाथि कालोमोसो दल्ने काम भयो त्यो उचित होइन । विधि प्रक्रिया र सिस्टमबाट अदालतमा कसैमाथि छलफल भइरहेको छ भने अदालतको फैसला हुन दिनुपर्छ अर्थात अदालतको फैसला कुर्नुपर्छ । जो खराब छ वा सही आचरणको छैन भने पनि त्यसको निर्धारण गर्ने प्रक्रिया हुन्छ ।

कालोमोसो र कुटपिटबाट समस्याको समाधान हुँदैन, म त्यस कुरामा विमति राख्छु । जहाँसम्म उहाँको विज्ञप्तिको कुरा छ, अब विप्लव माओवादीका कार्यकर्ताले कालोमोसो दलेको झोंकमा उहाँले निकालेको विज्ञप्तिप्रति मैले धेरै कुरा गर्न आवश्यक ठान्दिन ।

लोकमानले गल्ती गरे भनेर विप्लव माओवादीका कार्यकर्ताले लोकमानलाई कालोमोसो दलेपछि लोकमानले त नेताहरुले पनि गल्ती गरेका छन भनेर सार्वजनिक रुपमा नै भने नी !
मैले अघि नै पनि भनें, लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध महायोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ र त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ । सर्वोच्चामा मुद्दा परेको छ, सर्वोच्चले फैशला गर्छ, त यी सबै प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेला सर्वोच्चमा आएर कालोमोसो दल्ने कुरा कुनैपनि हिसावले ठिक हो भन्न सकिँदैन । तर, त्यो घटनापछि उहाँले जुन विचार व्यक्त गर्नु भएको छ, त्यसको कुनै अर्थ छैन त्यसको कुनै तुक छैन ।

तपाइँले त्यसो भनिरहँदा निरन्तर संसद अबरुद्ध छ, महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल रोकिएको छ, मुलुकमा अन्यौलता बढेको छ, त्यस्तो अवस्थामा नैराश्यता हुनु स्वाभाविक होइन ?
संविधानको धारा २७४मा व्यवस्था नै नभएको क्षेत्र परिवर्तन गर्ने कुरा संविधान संशोधन प्रस्तावमा आएको छ, त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ । त्यो प्रस्ताव फिर्ता दिने वित्तिकै सबै प्रक्रिया आफ्नो बाटोमा अगाडि बढ्छ र मुलुक सही दिशातर्फ अगाडि बढ्छ ।

जहाँसम्म कसले के बोल्यो भन्ने विषयमा संविधानले नेपाली नागरिकले स्वतन्त्रता पूर्वक आफ्नो अभिव्यक्त गर्नसक्ने व्यवस्था भएको हुनाले त्यसतर्फ धेरै चर्चा गर्नु उचित नहोला जस्तो लाग्छ । तर, मुलुक सबै विषयमा अगाडि बढिसकेको छ । गणतन्त्र, संघीयता र अग्रगामी पविर्तनलाई कसैको कुनै कुराले पनि असर गर्न सक्दैन । त्यसकालागि नेकपा एमाले खरो गरी उभिएको छ ।

परिवर्तनका संवाहक दलबीच नै एकता नभएको अवस्थामा मुलुकमा वा अग्रगामी परिवर्तनमाथि संकट आउन सक्दैन ? ०७४ माघ सात भित्र तीनवटै निर्वाचन गर्न सक्नु भएन भने गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता गुम्दैन ?
हामीले त्यही भएर मुलुकको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा हुनुपर्छ भनेका हौं ।

तर सरकारले निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुको साटो असंवैधानिक तरिकाले पाँच नम्बर प्रदेशलाई विभाजन गर्ने जुन काम गर्न खोजिएको छ, त्यो कदम सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ । त्यसपछि सबै मुख्य दलहरु एक ठाउँमा आउनुपर्छ । मैले सबै नेपाली जनतालाई के भन्छु भने जुन असंवैधानिक तरिकाले पाँच नम्ब प्रदेश विभाजन गर्ने कुरा तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ ।

निर्वाचन सम्बन्धी ऐन कानुन आउनुपर्छ । निर्वाचन सम्बन्धी ऐन कानुन आयो भने संसदको अबरोध हट्छ । सदनको अवरोध गर्ने एमालेको कुनै मनसाय छैन । यो रहरले गरेको पनि होइन, यो हाम्रो बाध्यता हो ।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि हालतमा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता हुँदैन,

एमालेले सदन चल्न दिनुपर्छ भनेर स्पष्ट रुपमा भन्नु भएको छ नी ?
संसद चल्न सबैभन्दा पहिला संविधानको धारा २७४ को बर्खिलाप हुने गरी आएको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्छ । त्यो प्रस्ताव फिर्ता हुने वित्तिकै एक मिनेट पनि ढिला नहुने गरी हाउस अगाडि बढ्छ । र निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्छ । उहाँहरुले पनि असंवैधानिक तरिकाबाट आएको प्रस्ताव फिर्ता दिन तयार हो भने सदनको अबरोध हटाउन एमाले तयार छ ।

यसरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आ–आफ्नै अडानमा बस्ने हो भने समस्याको समाधान कसरी हुन्छ ? तपाइँले जनताले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुस् संसद कहिले खुल्छ ?
सरकारले संविधानको धारा २७४ को बर्खिलाप हुने गरी संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता हुने वित्तिकै सदन सुचारु हुन्छ ।

तर तपाइँहरुले शक्ति प्रदर्शन गर्ने भनेर कार्यक्रम नै बनाइसक्नु भयो । अहिलेको अवस्थामा शक्ति प्रदर्शनबाट समस्याको समाधान हुन्छ ?
असंवैधानिक तरिकाबाट ल्याएको प्रस्तावको विरोधमा उत्रिएका युवाको हत्या भएको छ । हत्याको चोट सारा देशबासीमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान संविधानलाई स्थापित गर्नलाई नै हामीले आन्दोलन गरेका हौं ।

सत्तापक्षले मुलुक विगार्न खोजेको छ। हामीले मुलुकलाई सही दिशातर्फ अगाडि हिँडाउन आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हौं । सबै एकताबद्ध भएर बसेका जनता विरुद्ध भाँजो हाल्ने काम सत्तापक्षले गरेको छ। त्यो रोक्ने वित्तिकै मुलुकले निकास पाउँछ ।

एमाले पार्टीको विरुद्ध मधेसी मोर्चा आक्रामक रुपमा आएको छ । मोर्चाले एमाले पार्टी विरुद्ध नै आन्दोलन गर्ने भनेको छ, यस्तो अवस्थामा अब तपाइँहरु के गर्नुहुन्छ ?
हेर्नुस, मधेसी मोर्चा कहिले विरोधमा उत्रिएको छैन र ? संविधान बन्दापनि विरोध नै गर्नु भएको हो । संविधान जारी हुँदापनि मधेसी मोर्चाका साथीहरुले एमालेलाई निसाना साँध्नु भएको थियो। अहिलेपनि उहाँहरुले एमालेलाई निकासा साँध्नु भएको छ ।

त्यसबाट एमालेलाई कुनै फरक पर्दैन, किनभने मधेसका जनता एमालेका साथमा छन् । मधेसका श्रमजिजि जनता, यो देशलाई माया गर्ने ९० प्रतिशत जनता एमालेकै साथमा छन् । मधेसी मोर्चाले गर्ने विरोधका विषयमा मलाई केही भन्नुछैन ।
किनभने राजनीतिक दलले आफूलाई लागेको कुरा गर्छ । तर सरकारले संविधानको धारा २७४ को बर्खिलापमा जुन प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ त्यो फिर्ता हुनुपर्छ । संविधानमा स्पष्ट रुपमा प्रदेशको निर्वाचन नभइकन प्रदेशले प्रस्ताव नल्याइक, क्षेत्र चलाउने अधिकार वर्तमान संसदलाई नभएको हुनाले सरकाले गल्ती महशुस गर्दै, प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ ।

त्यसो भयो भने धमिलो पानीमा माछा मार्ने शक्तिपनि निस्तेज हुन्छन् । सरकाले जिद्दी गर्नुहुँदैन । सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ र प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ ।

तर सरकारले अहिलेसम्म संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने संकेतसम्म पनि गरेको छैन नी ?
यो सरकारको बुद्धि विवेक भएको भए यो प्रस्ताव स्थगित गर्नुपथ्र्यो । र अहिले पनि सरकारले फिर्ता लिनु वा स्थगित गर्नुमा नै बुद्धिमानी हुन्छ । सरकारले यसरी हठ गर्नुहुँदैन । यसरी सरकारले हठ देखाइरहने हो भने धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरु देखापर्न सक्छन् ।

त्यसकारण सरकारले अब सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्छ र सहमति खोज्नुपर्छ । संविधान जारी गर्ने बेलामा भएको १६ बुँदे सहमतिलाई पनि फुटाउन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु लागे । संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि दलहरुबीचको एकता टुटाउन विभिन्न प्रयास भए । तर ती सबै प्रयासलाई असफल बनाउँदै आएको यो देशलाई फेरि अस्थिरतातर्फ लैजाने प्रयास भइरहेका छन् ।

त्यसतर्फ सरकार बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ । त्यसकारण सरकारले ल्याएको असंवैधानिक प्रस्ताव फिर्ता लिएर निर्वाचन सम्बन्धी ऐन कानुन संसदमा पेश गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने संसद सुचारु हुन्छ र मुलुकले पनि निकास पाउँछ ।

मुलुकलाई निकास दिने जिम्मा त प्रतिपक्षको पनि होलानी । किनभने एमाले मुलुकको शसक्त प्रतिपक्ष भएका नाताले मुलुकलाई निकास दिने जिम्मेवारी एमालेको पनि होइन ?
संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गर्ने, महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल र निर्वाचन सम्बन्धी कानुन पेश गर्ने कार्यसूचि आयो भने संसदको अबरोध हट्छ । तर त्यसकालागि सरकारले संसदमा पेश गरेको असंवैधानिक प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ ।