अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक समितिमा महिला संचालक अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने भएको छ । अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक समितिमा ‘महिला अनिवार्य’ हुनुपर्ने व्यवस्था थिएन । उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले संसदमा प्रस्तुत गरेको कम्पनी ऐन (पहिलो संशोधन) २०७३ संसदको बहुमतले पारित भएपछि यस्तो व्यवस्था लागू भएको हो ।
विधेयकमा महिलाको सेयर रहेको पब्लिक कम्पनीमा अनिवार्य संचालक समितिमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यद्यपी पब्लिक कम्पनी भएपनि महिला सेयरधनी नभएका कम्पनीको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
कम्पनी खारेजीसम्बन्धी व्यवस्था
यसैगरी सञ्चालनमा आउन नसकेका र कारोबार गर्न नसकेका कम्पनीहरूलाई १ प्रतिशत जरिवाना तिरी खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । यो व्यवस्थाले जरिवाना तिर्न नसकी वर्षौंदेखि समस्यामा रहेका कम्पनीलाई खारेजीको बाटो खुल्नेछ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार दर्ता भएका दुई तिहाई कम्पनीले समयमा विवरण बुझाउन नसकेर समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् ।
ऐनमा अनलाइन उद्योग दर्ता र भुक्तानीको व्यवस्था छ । ५ करोड करोडभन्दा बढी लगानी रहेका दूरसञ्चार कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत वर्षकोे असारसम्म १ लाख ५३ हजार कम्पनी दर्ता छन् । तीमध्ये ७० प्रतिशत कम्पनी राजधानी केन्द्रित छन् । कतिपयले दर्ता गर्ने काम सुरु नगर्ने अनि कागजात पेश गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । मंगलबार संसद्बाट पारित ऐन लागू भएपछि दर्ता भएर पनि संचालनमा आउन नसकेका कम्पनीको दर्ता खारेजी हुने छ ।
ऐन कार्यान्वयन हुँदाको बखतसम्म कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका कुनै पनि कम्पनी वा व्यावसायिक फर्महरुले कुनै कारोबार सञ्चालन नगरेको वा सञ्चालनमा नरहेका कम्पनीका लागि यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।
खारेजी गर्न चाहने कम्पनी वा फर्महरूले संशोधित ऐेन कार्यान्वयन भएको १ वर्षभित्र बढीमा १ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिरेर खारेज गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि उक्त कम्पनीको साधारणसभाबाट निर्णय गरेर खारेजीका लागि निवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विधेयकमा कम्पनीहरुले एक वर्षभित्र लाग्ने दस्तुर वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतमध्ये जुन रकम कम हुन्छ, सोही तिरी कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी कम्पनीको प्रशासनिक कुल खर्चको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने र निजी कम्पनीको हकमा समेत ११ जना सञ्चालक हुनुपर्ने लगायतका प्रावधानहरू राखिएका छन् ।
प्रचलित कम्पनी ऐन २०६३ ले वार्षिक साधारणसभा भएको ३० दिनभित्र सभामा उपस्थित सेयरधनीको संख्या, वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सभाले गरेका निर्णयको एक प्रति रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योगमन्त्री जोशीले ऐनले सबल उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने बताए । बैंकिङ्ग खबरबाट