सबैको समाचार
बिहिबार, जेष्ठ १०, २०८१
  • होमपेज
  • बैंक तथा वित्तीय संस्थामा महिला संचालक अनिवार्य

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा महिला संचालक अनिवार्य

3650
Shares
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा महिला संचालक अनिवार्य
अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक समितिमा महिला संचालक अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने भएको छ । अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक समितिमा ‘महिला अनिवार्य’ हुनुपर्ने व्यवस्था थिएन । उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले संसदमा प्रस्तुत गरेको कम्पनी ऐन (पहिलो संशोधन) २०७३ संसदको बहुमतले पारित भएपछि यस्तो व्यवस्था लागू भएको हो ।
विधेयकमा महिलाको सेयर रहेको पब्लिक कम्पनीमा अनिवार्य संचालक समितिमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यद्यपी पब्लिक कम्पनी भएपनि महिला सेयरधनी नभएका कम्पनीको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
कम्पनी खारेजीसम्बन्धी व्यवस्था
यसैगरी सञ्चालनमा आउन नसकेका र कारोबार गर्न नसकेका कम्पनीहरूलाई १ प्रतिशत जरिवाना तिरी खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । यो व्यवस्थाले जरिवाना तिर्न नसकी वर्षौंदेखि समस्यामा रहेका कम्पनीलाई खारेजीको बाटो खुल्नेछ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार दर्ता भएका दुई तिहाई कम्पनीले समयमा विवरण बुझाउन नसकेर समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् ।
ऐनमा अनलाइन उद्योग दर्ता र भुक्तानीको व्यवस्था छ । ५ करोड करोडभन्दा बढी लगानी रहेका दूरसञ्चार कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत वर्षकोे असारसम्म १ लाख ५३ हजार कम्पनी दर्ता छन् । तीमध्ये ७० प्रतिशत कम्पनी राजधानी केन्द्रित छन् । कतिपयले दर्ता गर्ने काम सुरु नगर्ने अनि कागजात पेश गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । मंगलबार संसद्बाट पारित ऐन लागू भएपछि दर्ता भएर पनि संचालनमा आउन नसकेका कम्पनीको दर्ता खारेजी हुने छ ।
ऐन कार्यान्वयन हुँदाको बखतसम्म कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका कुनै पनि कम्पनी वा व्यावसायिक फर्महरुले कुनै कारोबार सञ्चालन नगरेको वा सञ्चालनमा नरहेका कम्पनीका लागि यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।
खारेजी गर्न चाहने कम्पनी वा फर्महरूले संशोधित ऐेन कार्यान्वयन भएको १ वर्षभित्र बढीमा १ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिरेर खारेज गर्न सक्नेछन् । त्यसका लागि उक्त कम्पनीको साधारणसभाबाट निर्णय गरेर खारेजीका लागि निवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विधेयकमा कम्पनीहरुले एक वर्षभित्र लाग्ने दस्तुर वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतमध्ये जुन रकम कम हुन्छ, सोही तिरी कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी कम्पनीको प्रशासनिक कुल खर्चको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने र निजी कम्पनीको हकमा समेत ११ जना सञ्चालक हुनुपर्ने लगायतका प्रावधानहरू राखिएका छन् ।
प्रचलित कम्पनी ऐन २०६३ ले वार्षिक साधारणसभा भएको ३० दिनभित्र सभामा उपस्थित सेयरधनीको संख्या, वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सभाले गरेका निर्णयको एक प्रति रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योगमन्त्री जोशीले ऐनले सबल उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने बताए । बैंकिङ्ग खबरबाट
3650
Shares

ट्रेन्डिङ