राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा सम्भावित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका सबै पदमा महिला उम्मेदवार दिन आह्वान गरेको छ । “म दल र तिनका नेतालाई संविधानका प्रावधानभन्दा माथि उठेर स्थानीय तहमा सकेसम्म सबै पदमा महिला उम्मेदवार दिई नमुना गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउन अनुरोध गर्छु” – प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले भन्नुभयो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रमको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा आयोगद्वारा स्थानीय शासन प्रक्रियामा महिलाको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व सवलीकरण विषयक आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सम्पूर्ण रुपमा महिलाले नेतृत्व गर्ने गाउँपालिका तथा नगरपालिका जनताले चाहिरहेका छन् भन्नुभयो ।
आगामी स्थानीय तहको चुनावका क्रममा सबै महिलाले नेतृत्व गर्ने मतदानस्थल बढीभन्दा बढी बनाउन आयोगले प्राथमिकता दिएको जानकारी दिँदै उहाँले चुनाव महिलामैत्री बनाइने छ भन्नुभयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा यादवले भन्नुभयो – “सबै जिल्लाका मतपत्र आज बेलुकासम्म छपाइ सम्पन्न भइसक्छ, मतदाता नामावली छपाइ भइसक्यो, मतदाता परिचयपत्र प्रिन्ट भइसक्यो, चुनावलाई चाहिने ६७ प्रकारका सामग्री जिल्ला जिल्लामा ढुवानी भइरहेको छ । ”
विसं २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत रहेकामा संविधानले यस प्रावधानलाई वृद्धि गरी स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्यका साथै वडामा कम्तीमा एक दलित, जनजाति महिलाको सहभागिता पनि अनिवार्य गरेको छ ।
यस प्रावधानअनुसार अब ४८१ गाउँपालिका, २४६ नगरपालिका १३ उपनगरपालिका र चार महानगरपालिकाबाट १३ हजार ३६० महिला निर्वाचित हुनेछन् ।
महिलाले जितेको संविधान ः सभामुख घर्ती
कार्यक्रममा सभामुख ओनसरी घर्तीले महिलाले जितेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय चुनाव आवश्यक भएकामा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “कुनैबेलामा ढुङ्गा नफोर्नु तर मौकामा हिरा पनि फोर्नुपर्छ, यसैले चुनावको यस महान् अभियानलाई सफल बनाउन म सबैमा आग्रह गर्छु ।”
सभामुख घर्तीले चुनावले सिंहदरबारको अधिकार घर आँगनमै प्राप्त हुने चर्चा गर्दै संविधानको प्रस्तावनाले नै समानुपातिक र समावेशितामा जोड दिएको छ भन्नुभयो ।
निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले प्रतिनिधित्व र नेतृत्व फरक विषय भएकाले स्थानीय चुनावले एकसाथ महिलाको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अन्तरपार्टी सञ्जालका अध्यक्ष प्रतिभा राणाले महिलालाई उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष पदमा मात्र सीमित नराखी प्रमुख पदमा पनि टिकट दिन शीर्ष नेतालाई आग्रह गर्दै दलित महिला उम्मेदवार नभएका स्थानको पद खाली नराखी विकल्प खोजी गर्न निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्नुभयो ।
स्थानीयतहको निर्वाचनमा महिला सहभागिताको साझा अभियानका संयोजक दुर्गा घिमिरेले स्थानीय तहमा महिलाले नेतृत्व गर्दा भ्रष्टाचार कम, सुशासन, पारदर्शिता हुने तथा समग्र आर्थिक तथा सामाजिक उन्नयनसमेत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रमका देशीय प्रतिनिधि भ्यालेरी जुलियाण्डले निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्ने विश्वास प्रकट गर्नुभयो ।
दुईदिने सो कार्यक्रममा सबै जिल्लाका महिला नेत्रीको सहभागिता रहेको छ । रासस