प्रदेश विभाजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका पाल्पाका संयुक्त युवा, तरुण तथा विद्यार्थी आन्दोलन समितिले आजदेखि अनिश्चितकालका लागि जिल्ला बन्दको आह्वान गरेका छन् ।

संयुक्त युवा, तरुण तथा विद्यार्थी आन्दोलन समिति, पाल्पाले सरकारले संविधान संशोधनको नाममा ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्रयाउने कुरा आफूहरुलाई मान्य नहुने भन्दै यसको विरुद्धमा विरोध गर्दै बिहीबार दिनभर जिल्ला बन्द गरिएको थियो ।

सरकारले मङ्गलवार संविधान संशोधनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको मस्यौदामा प्रदेश नम्बर ५ लाई विभाजन गरी पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा र रुकुमलाई प्रदेश नम्बर ४ मा राख्न प्रस्ताव गरेको सीमाङ्कन हेरफेरप्रति पाल्पाका सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, उद्योगी, व्यवसायी पनि आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।

सरकारले ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने गरी संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने मागसहित आज बुटवलका उद्योगी व्यवसायीले जुलुस गरेका छन् । जिल्लास्थित व्यवसायी सञ्जालको नेतृत्वमा बुटवलको राजमार्ग चौराहा, बसपार्क र पुष्पलाल पार्कलगायतका स्थानबाट जुलुस निकालेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
उद्योगी, व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरु राष्ट्रिय झन्डासहित प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले प्रदेश नं. ५ लाई विभााजन गरेर पहाड र तराईको सदियौँदेखिको सम्बन्ध तोडन खोजेको भन्दै यसो नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए ।
जिल्लाका व्यावसायिक संस्था व्यापार सङ्घ, उद्योग सङ्घ, बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी सङ्घ, ट्रक व्यवसायी समिति, जिप समिति, होटल तथा रेस्टुराँ व्यवसायी सङ्घ, रिक्सा व्यवसायी समितिलगायत करिब दुईदर्जन व्यवसायीले जुलुसको प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।
जुलुसपछि आयोजित सभामा रुपन्देही व्यापार सङ्घका अध्यक्ष मोतिलाल पाण्डेले प्रादेशिक हिसाबले सबैभन्दा शान्त रहेको यस क्षेत्रमा जनचाहना विपरित सरकारले तराई र पहाड विभाजन गरेर अशान्ति निम्त्याएको बताए । उनले यस क्षेत्रमा पहाड र तराईको सदियौंदेखि घिउ र नुनको सम्बन्धलाई तोडने गरी ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक कदापि स्वीकार्न नसकिने बताए ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष महेशमान सिंहले सरकाले यो प्रदेशलाई पहाड र तराईमा विभाजन गरेर जनतालाई जबर्जस्ती आन्दोलित बनाएकाले तत्काल फिर्ता गर्न माग गरे । रुपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीले सरकारले यो प्रस्ताव फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए ।

पूर्वी पाल्पाको रामपुर क्षेत्रमा भने बन्दको खासै प्रभाव परेको छैन । यहाँका नागरिकले न त विरोध न त समर्थन नै जनाएका छन् ।