नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले ‘भेदवभावपूर्ण वर्गीकरण विरुद्ध संघर्ष समिति’को तीन बुँदे मागपत्र बुझाएको छ । मागपत्र बुझ्दै आफूलाई गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको नेम्बाङले बताएका छन् ।

सञ्चार माध्यममाथी पनि अनियमितता हुन्छ भन्ने विश्वास नलागेको बताउदै संघर्ष समितिको तीन बुँदे माग सकारात्मक रहेको भन्दै पार्टीको बैठकमा औपचारिक रुपमा जानकारी गराएर संसदमा कुरा उठाउने जानकारी दिए । नेम्बाङले प्रेस काउन्सिल नेपालले सार्वजनिक गरेको विभेदकारी वर्गीकरण खारेज गर्नका लागि आफू सक्दो प्रयास गर्ने बताए ।

२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन, देखि हालसम्म संचार माध्यमकै बलले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएकोले संचार माध्यमलाई बचाउनु हाम्रो कर्तव्य हो । उनले भने ।

संघर्ष समितिले बुझाएको माग प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भेदभावपूर्ण वर्गीकरण खारेजी, काउन्सिलका पदाधिकारीको राजीनामा र सम्पत्ति छानबिनका लागि नेकपा एमालेको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने बताउनुभयो । त्यसैगरी दैनिक पत्रिका राष्ट्रिय संजालका अध्यक्ष तथा ‘भेदवभावपूर्ण वर्गीकरण विरुद्ध संघर्ष समिति’का संयोजक जय प्रकाश गुप्ता मायालुले पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई तीन बुँदे ज्ञापन पत्र पेश गर्दै सहयोग गर्नका लागि आग्रह गरे ।

भेदभावपूर्ण, धाँधलीरहित र प्रतिशोधको भावनाले भर्खरै केही दिन अगाडि प्रेस काउन्सिल नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन खारेज, काउन्सिलका नामुद भ्रष्ट पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि आग्रह गरे ।

गुप्ताले नेकपा एमाले विपक्षी दल भएकाले संसदमा संघर्ष समितिको विषयमा आवाज उठाइदिन आग्रह गर्नुका साथै विभेदकारी र प्रतिशोध भावनाले ल्याइएको आ.व. २०७१÷०७२ को प्रतिवेदन खारेज गर्नका लागि नेकपा एमाले लगायत सबै दलसँग आग्रह गरे ।

विरुद्ध संघर्ष समिति तीन बुँदे मागपत्र